नयाँ दिल्ली । भारतले पाकिस्तान जाने तीन वटा नदीको पानी रोक्ने निर्णय गरेको कुराले बिहीबार सनसनी फैलियो ।  त्यसलाई काश्मीरमा हालै आतंकवादी समूहले भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई गरेको आक्रमण र हत्याको विरुद्धमा भारतले कडा कदम चालेको भन्दै भारतीय सञ्चार माध्यमले संघीय जलश्रोत मन्त्री नीतिन गडकरीलाई उद्धृत गरेर समाचार दिएका थिए । 

तर, बिहीबार राति बीबीसीसँगको कुराकानीमा भने मन्त्री गडकरीले सो चर्चालाई केही सच्याएका छन् । उनले नदीको पानी रोक्ने कुरा सत्य भएपनि त्यसको हालै काश्मीरमा मारिएका भारतीय सुरक्षाकर्मीको प्रसंगसँग भने कुनै सम्बन्ध नभएको जनाएका छन् । 

मन्त्री गडकरीले यो भारतको दीर्घकालीन योजना भएको र यसको इन्दुज (सिन्धु) नदी सम्झौतासँग कुनै लेनादेना नरहेको बीबीसीसँगको कुराकानीमा बताएका छन् । भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले शुरुमा पुलवामा आक्रमणपछि भारतले पाकिस्तान जाने तीन वटा नदीको पानी रोक्ने निर्णय गरेको जनाएका थिए । 

भारतले पछिल्लो समयमा काश्मीरमा केही दिन अघि भएको हत्यामा संलग्न समूहलाई पाकिस्तानले आश्रय दिएको भन्ने आरोप लगाउँदै आएको छ । यही कारणले दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण भइरहेको बेलामा भारतीय मन्त्रीको भनाईले दुई देशबीचमा मात्रै होइन विश्वभरी नै सनसनी मच्चिएको थियो । 

तर, मन्त्री गडकरीले यो निर्णयको पुलवामा आक्रमणसँग कुनै सम्बन्ध नभएको भनेर भारतीय सञ्चार माध्यममा आएका समाचारलाई नै सच्याउने प्रयास गरेका छन् । उनले बीबीसीसँगको कुराकानीमा इन्दुज नदी सन्धी कायम रहने समेत बताएका छन् । 

उनका अनुसार रबी, सतलज र ब्यास नदीको पानी बाँध बनाएर रोकिने छ । शाहपुर–काँडी बाँध बनाउने काम पुलवामा आक्रमण भन्दा पहिलादेखि नै भइरहेको छ । अब भारतको मन्त्रिपरिषद्ले थप दुईवटा बाँध बनाउने निर्णय गर्नेछ । 

बीबीसीसँग कुरा गर्नुभन्दा पहिला विहीबार एक कार्यक्रममा बोल्दै गडकरीले भनेका थिए,“भारत र पाकिस्तान विभाजित भएपछि तीन वटा नदी पाकिस्तान र अन्य तीन वटा नदी भारतको भागमा परेका थिए । यस्तो सम्झौता भएपनि भारतका नदीको पानी पाकिस्तान गइरहेको थियो । अब हामीले ती नदीको पानी तीन वटा परियोजनामा केन्द्रित गरेर यमुनामा फिर्ता ल्याउनेछौं ।”

इन्दुज जल सम्झौता अनुसार भारतले आफ्नो नदीको पानी पाकिस्तानलाई साझा गर्दै आइरहेको छ ।

के हो त्यो जल सम्झौता ?

सन् १९६० मा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु र पाकिस्तानका तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खानले इन्दुज (सिन्धु) जल सम्झौता गरेका थिए । यो सम्झौता अनुसार सिन्धु नदीका सहायक नदीलाई पूर्वी र पश्चिमी नदीमा बाँडिएको थियो । सम्झौतामा सिन्धु, झेलम र चेनावको पानी पाकिस्तानलाई दिइएको थियो भने रबी, व्यास र सतलजको पानी भारतलाई दिने भनिएको थियो । त्यसमा यो पनि उल्लेख थियो कि भारतले आफ्नो नदीको पानीको केही अपवादलाई छोडेर बेरोकटोक प्रयोग गर्न सक्नेछ । 

यसैगरी पाकिस्तानको भागमा परेको नदीको पानी पनि भारतले लिन सक्ने सीमित अधिकार दिइएको थियो । जस्तो कि बिजुली उत्पादन गर्न वा कृषिको लागि सीमित पानी लिन सक्ने कुरा त्यसमा उल्लेख छ ।  पाकिस्तानले पछिल्लो समय ती नदीमा भारतले विद्युतका ठूला परियोजना सञ्चालन गर्दा आपत्ति जनाउँदै आएको छ । ४५० मेगावाट क्षमताको बगलिहार जलविद्युत् परियोजना भारत प्रशासित काश्मीरको चेनाव नदीमा सन् २००८मा पूरा गरिएको थियो । 

भारतकै काश्मीरमा सो जलविद्युत परियोजनाबाट स्थानीय राज्यलाई लाभ मिल्न नसकेको भन्ने गुनासो रहँदै आएको छ ।

जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को समर्थनमा महबुबा मुफ्ती जम्मु –काश्मीरको मुख्यमन्त्री भइन् त्यतिबेला उनले सिन्धु जल सम्झौताले राज्यलाई २० हजार करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको बताएकी थिइन् । साथै उनले केन्द्रसँग सो रकम चुक्ता गर्न माग गरेकी थिइन् । पाकिस्तानको पन्जाव र सिन्ध इलाकामा कृषिको लागि यही पानी जाने गरेको छ । 

पाकिस्तानको धेरैजसो क्षेत्रमा सिंचाईका लागि पनि त्यही पानी प्रयोग हुन्छ । पाकिस्तानका उद्योग तथा सहरको बिजुलीको लागि पनि त्यो सम्झौताले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । सम्झौताअनुसार कसैले पनि एकतर्फी रुपमा यसलाई तोड्न पाइँदैन ।  तर, जानकारहरुको भनाइअनुसार भारत भियना सन्धीलाई टेकेर ‘ल अफ ट्रिटिज’ अन्तर्गत पाकिस्तानले उग्रवादीलाई आफनो विरुद्धमा प्रयोग गरेको भनेर सो सन्धीबाट पछि हट्न सक्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले पनि यदि सम्झौता हुँदाको बखतको अवस्था परिवर्तन भएमा  कुनैपनि सम्झौतालाई रद्ध गर्न सकिने बताएको छ ।  तथापि यी सबै कुरा भने जस्तो सजिला भने छैनन् । पानीको बाँडफाँडपछि सिन्धु घाँटीबाट जाने नदीका बारेमा भएको विवादको मध्यस्थता भारत र पाकिस्तानबीच विश्व बैंकले गरेको थियो । 

त्यसैले भारतले यो सम्झौता तोडेको अवस्थामा पाकिस्तान सबैभन्दा पहिला विश्व बैंकसँग कुरा गर्न जाने सम्भावना हुन्छ ।  त्यसपछि विश्व बैंकले भारतलाई त्यस्तो नगर्न दबाब दिन सक्नेछ । यद्यपि सिन्धु नदी तिब्बतबाट शुरु हुन्छ । तर, चीनलाई यो सम्झौतामा सामेल गरिएको छैन । यदि चीनले नदी रोकिदियो वा बहाब बदल्यो भने भारत र पाकिस्तान दुवैलाई नोक्सान हुन सक्नेछ ।

भारतको परियोजना

बिहीबारको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भारतीय मन्त्री गडकरीले यी नदीहरुमा हुने निर्माण राष्ट्रिय परियोजना अन्तर्गत हुने बताएका थिए । यसबारेमा ट्विट गर्दै गडकरीले भनेका छन्,“माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारत सरकारले यो तय गरेको छ कि भारत पाकिस्तानसँग नदीको पानी अब साझा गर्दैन । हामी पूर्वी नदीको प्रवाहलाई काश्मीर र पन्जाबतिर मोड्नेछौं ।” उनले ट्विटमा नै शाहपुरमा बाँध निर्माणको काम शुरु भइसकेको समेत उल्लेख गरेका छन् । 
(बीबीसीमा आधारित)