काठमाडौं । नीतिगत रुपमा अनुमति तथा स्वीकृति नै नलिएर चलाइएका देशका कतिपय धार्मिक प्रकृतिका विद्यालयले आफ्नै ढंगले पाठ्यक्रम तय गरी चलाउने गरेको पाइएको छ । यसरी पठनपाठन हुँदा अन्य औपचारिक विद्यालयमा भर्ना हुन चाहने बालबालिकाका लागि समस्या देखिएको छ ।

सरकारी व्यवस्थाअनुसार धार्मिक प्रकृतिका नयाँ विद्यालय खोल्न चाहेमा शिक्षा ऐन, २०२८ को (सातौं संशोधनसहित) र शिक्षा नियमावलीको परिधिभित्र रही संस्थागत रुपमा संचालन गर्न स्वीकृत गर्न पाउने गरी निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गर्ने गराउने नीतिगत व्यवस्था रहेको छ । 

तर, यसरी नीतिगत रुपमा अनुमति तथा स्वीकृति लिने धार्मिक विद्यालयको संख्या थोरैमात्र रहेको पाइएको छ । स्वीकृति नलिएर आफ्नै ढंगले पाठ्यक्रम संचालन गरेर चलेका धार्मिक विद्यालय अधिक रहेको छन् । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले धार्मिक प्रकृतिका शिक्षाको मूल प्रवाहीकरण कार्यलाई कार्यान्वयन प्रकृया थालनी गरिएको जनाएको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा शाखाका निर्देशक गेहनाथ गौतमले अनुमति लिएका धार्मिक प्रकृतिका विद्यालयबाहेकका पनि कतिपय विद्यालयहरु आफ्नै ढंगले चलेको चर्चा रहेपनि यस विषयमा आफूलाई खासै जानकारी नभएको जवाफ दिए ।

उनले धार्मिक प्रकृतिका सम्पूर्ण विद्यालयहरुलाई सिस्टममा ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । यद्यपि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले भने यीबाहेक मूलधारमा आउन नसकेका यस प्रकृतिका परम्परागत संस्था अन्य पनि भएको उल्लेख गरेको छ । 

आयोगले उक्त संस्थाहरुका पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तुगत, प्रणालीगत तथा अन्य व्यवस्थाजन्य विविधता पाइएको उल्लेख गरेको छ । आयोगले यी परम्परागत केही धार्मिक संस्थाहरुले आ–आफ्नै ढंगले पाठ्यक्रम तय गरी पठन–पाठन गरेको पाइएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत वैकल्पिक तथा निरन्तर शिक्षा शाखाका उपसचिव गुरुप्रसाद मैनालीले त्यस्तो प्रकृतिको शिक्षाको मूल प्रवाहीकरण सम्बन्धी कार्यलाई सहज, सरल र नियमित बनाउन शिक्षा सम्बद्ध परिषद्को गठन गरी कार्य संचालन भइरहेको जानकारी दिए । उनले गठित ती परिषद्हरुले आ–आफ्ना धार्मिक संस्थाको उत्थान, उन्नयन र विकासका लागि नीति निर्धारण, नियमन, व्यवस्थापन र अन्य आवश्यकीय पक्षमा मार्गनिर्देशन गर्दै आएको बताए ।

कति छन् धार्मिक प्रकृतिका विद्यालय ?
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार देशैभर अनुमति लिएर संचालित मदरसाको संख्या ९ सय ७ वटा रहेको छ । जसमध्ये निम्न माध्यमिक शिक्षा प्रदान गर्ने मदरसाको संख्या ३३ वटामात्रै रहेको छ भने माध्यमिक (कक्षा ९ देखि १०) संचालन गर्ने १७ वटा मदरसा छन् । त्यसैगरी माध्यमिक (कक्षा ११ र १२) चलाउने मदरसाको संख्या १७ रहेको तथ्यांक छ । 

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार गुम्बा र विहार देशैभर १ सय १४ वटा संचालनमा रहेका छन् । जसमध्ये निम्न माध्यमिकसम्मको शिक्षा ११ वटाले प्रदान गर्दै आएका छन् । माध्यमिकसम्मको शिक्षा एउटाले मात्रै संचालन गरेको छ । माध्यमिक तह अन्तर्गतको पनि कक्षा ११ र १२ भने एउटैले संचालन गरेको छैन ।

त्यसैगरी आश्रम र गुरुकुलअन्तर्गत १ सय वटा विद्यालय संचालनमा रहेकोमा निम्न माध्यमिकसम्मको शिक्षा ३१ वटाले प्रदान गर्दै आएका छन् । माध्यमिक (कक्षा ९ देखि १०) सम्म १३ वटाले र कक्षा ११ देखि १२ सम्म २ वटा आश्रम तथा गुरुकुलले संचालन गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव मैनालीले दिएको जनकारी अनुसार मूलप्रवाहीकरणको प्रयास स्वरुप राष्ट्रिय स्तरमा धार्मिक शिक्षासम्बन्धी पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकका सम्बन्धनमा पनि निरन्तर रुपमा काम हुँदै आएको हो । यसका लागि पाठ्यक्रम संरचना निर्माण र विकास एवम् कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्य भइरहेको उनले बताए । 

मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप, ०७५ मा समेत परम्परागत धारतर्फका गुरुकुल, गुम्बा–गोन्पा र मदरसा शिक्षाको पाठ्यक्रम संरचनालाई समावेश गरिएको जनाएको छ । यद्यपि उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले परम्परागत त्यस्ता शिक्षण संस्थालाई दिइने प्रमाणपत्रलाई समकक्षताको मान्यता दिनु चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरको छ । 
यसका साथै त्यसप्रकारका संस्थाबाट उत्पादित विद्यार्थीका लागि विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षाका लागि ब्रिजकोर्ष र अन्य व्यवस्थासहित सहजता प्रदान गर्नुका साथै गुम्बा र गोन्पा शिक्षामा ११ र १२ कक्षाका लागि निर्माण भइसकेको पाठ्यक्म र पाठ्यपुस्तक स्वीकृत गर्न तथा त्यसलाई माथिल्लो शिक्षाका तहमा अवसर विस्तार गर्नुसमेत चुनौती रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै मदरसाका लागि कक्षा ५ सम्म स्वीकृत पाठ्यपुस्तक कार्यान्वयनमा ल्याउनु चुनौती रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको छ । आयोगले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय शिक्षासम्मको शैक्षिक संरचना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्नु र धार्मिक शिक्षाका लागि छनौट गरिने विषय क्षेत्र वा विषयवस्तु कार्यान्वयन प्रक्रियामा विविधतायुक्त मतलाई समेटी मतैक्यता गर्नु चुनौतिपूर्ण रहेको उल्लेख गरेको छ ।

एकीकृत धार्मिक शिक्षा बोर्ड गठनको सुझाव
आयोगले धार्मिक विद्यालयको नियमन र सहजीकरणका लागि एकीकृत धार्मिक शिक्षा बोर्ड गठन गर्ने सुझाव प्रस्तुत गर्दै सातै प्रदेशमा मदरसा, गुम्बा र गुरुकुल शिक्षा परिषद् तथा स्थानीय तहमा परम्परागत शिक्षा समिति रहने, सो समितिले अवस्था र आवश्कता अनुसार सरोकारवालाको सहभागिता रहने गरी व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने सुझाव दिएको छ । 
यसका साथै सो बोर्डले सम्बन्धित संस्थाको मूलप्रवाहीकरण र गुणस्तरका लागि सबै तहका धार्मिक शिक्षाको मापदण्डहरु निर्धारण गर्ने, पाठ्यक्रम निर्माण र परिमार्जन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।