विराटनगर । एक वर्षसम्म सभापतिविहीन प्रदेश १ प्रदेशसभाअन्तर्गतका संसदीय समितिहरू निष्कृय बन्दा संसदबाट त्यहाँ पठाइएका विधेयकमाथि दाफावार छलफलका हुन सकेको छैन । २०७४ चैतमा सबै समितिका सदस्यहरूको मनोनयन भएको थियो ।
सभापति चयनमा भएको ढिलाइका कारण केही समस्या भएको स्वीकार गर्दै प्रदेशसभाका सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारीले संसदीय समितिलाई सक्रिय गराउन पहल लिएको जानकारी दिदैं भने, ‘‘आउँदो सोमबार नै प्रदेश खेलकुद सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सामाजिक विकास समितिमा दफावार छलफल हुँदैछ ।’’ भण्डारीले समितिका सभापति चयन गर्नकै लागि प्रदेशसभा नियमावली संशोधनको प्रक्रियासमेत सुरु गरिएको बताए । प्रदेश १ मा सातवटा संसदीय समिति छन् । विधेयकमाथि संशोधन परी त्यसलाई दाफावार छलफलको माग भए सदनबाटै समितिमा पठाउने गरिन्छ ।
संसद्का न्याय, प्रशासन तथा विधायन समिति, सुशासन तथा योजना समिति, अर्थ समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति र प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समिति गरी सात ओटा समिति छन् । तीमध्ये तीनवटामा दफावार छलफलका लागि चारवटा विधेयक लगिएको छ ।
सभामुख भण्डारीका अनुसार न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिमा प्रदेश सुशासन प्रत्याभूत गर्ने र संसद सचिवालय सम्बन्धी गरी दुई, सामाजिक विकास समिति खेलकुद सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको र प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युतसँग सम्बन्धित एउटा विधेयक दफावार छलफलको समय कुरेर बसेका छन् । भण्डारी भन्छन्, ‘‘अब क्रमशः समितिका बैठक डाकेर विधेयकमाथिको छलफल सुरु हुनेछ ।’’
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश सरकार एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै संसदीय समितिलाई चाँडै नै नेतृत्व दिने सदनसमक्ष जानकारी गराएका थिए । राईले समितिका सभापति चयनमा अब ढिलाइ नगरिने बताएका थिए ।