विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा लगेको छ । विधेयकमा विषयगत सहकारीलाई प्रबद्र्धन र प्रोत्साहित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । अहिले खुलेका धेरै सहकारी निक्षेप संकलन र ऋण परिचालनमा मात्र केन्द्रित छन् ।
प्रदेशसभाको बुधबारको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पेश गरेको विधेयकमा कम्तिमा ५० वटा बहुउद्देश्यीय वा विषयगत संस्थाहरुले जलविद्युत आयोजना, रसायनिक मल कारखाना, आवासीय परियोजना, यातायात, भारी कृषि उपकरण, फलफुल प्रशोधन, जडिबुटी प्रशोधन, चिनी उद्योग, शीत भण्डार, अस्पताल, शिक्षालय, प्राविधिक शिक्षालय, प्रयोशाला, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसाथ प्रदेशस्तरीय विशिष्टीकृत सहकारी खोल्न सक्ने व्यवस्था छ ।
मन्त्री कार्कीले भने,‘‘विषयगत सहकारीमार्फत विकाससँग सम्बन्धित धेरै क्षेत्र समेट्न सकिन्छ ।’’
विधेयकमा सहकारी संघ संस्थाको कोष, दण्ड, सजाय र जरिवाना तथा न्यायिक समिति गठन सम्बन्धी व्यवस्था भएकाले प्रदेश सरकारको नाममा आर्थिक व्ययभार समेत थप हुनेछ ।
विधेयकमा २५ जना सदस्यले सहकारी गठन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । सकारीको व्यवसायिक विकास, प्रवद्र्धन तथा बजारीकरण लगायत काममासहयोग पुुर्याउन कम्तिमा ७ वटा जिल्लाका ३१ वटा विषयगत सहकारी संस्थाहरु र जिल्ला विषयगत सहकारी संघ आपसमा मिली आफ्नो विषयसंग सम्बन्धित प्रदेश विषयगत सहकारी संघ गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
विधेयकले सहकारी संघ संथाको प्रवद्र्धन गर्न ‘सहरकारी प्रवद्र्धन कोष’ स्थापनाको परिकल्पना गरेको छ । सहकारीहरुलाई दस्तुर, दण्ड, सजाय र जरिवाना समेत गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विधेयकको दफा २१ ले सहकारी दर्ता गर्दा वा अध्यावधिक गर्दा प्रदेश सरकारले दस्तुर लिने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सहकारी संघ दर्ता गर्दा ५ हजार, विषयगत, विशिष्टीकृत र जिल्ला सहकारी दर्ता गर्दा चार हजार शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ । यसैगरी जिल्ला विषयगत र ऐन बमोजिम दर्ता हुनेलाई ३ हजार तोकिएको छ ।
विधेयकको परिच्छेद १६ को दफा ८६ मा सहकारी रजिस्ट्रारको व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सरकारले निजामती सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको अधिकृत कर्मचारीलाई सहकारी रजिष्ट्रारको रुपमा कार्य गर्ने गरी तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकको दफा ९६ मा सजाय सम्बन्धी व्यवस्था छ । दश लाखसम्मको विगो भएमा एक वर्षसम्म कैद र एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै रुपैयाँ बिगो भएपनि आठ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजय दिन सक्ने उल्लेख छ । यसैगरी मन्त्री कार्कीले भवन निर्माण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ पनि दिएका छन् ।