काठमाडौं । व्यवहारिक, जीवनोपयोगी र स्तरअनुसारको शिक्षा दिन नसकेकै कारण उच्च शिक्षाका कतिपय संकाय नै धराशायी हुने अवस्था उत्पन्न भएका बेला विद्यालयस्तरको पाठ्यक्रम सुधारको प्रयास शुरु भएको छ । यद्यपि पाठ्यक्रमका लागि विषयको छनौट चुनौतीपूर्ण रहेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५मा उल्लेख छ । 

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्मको विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम प्रारुप विकास गर्ने कार्य प्रारम्भ गरेको जनाएको छ । तर, पाठ्यक्रमको सन्दर्भमा भने विद्यालय शिक्षाका विभिन्न तहका उद्देश्य निर्धारण गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिएको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विज्ञको निर्णयमा पाठ्यक्रम
आयोगको प्रतिवेदनमा विद्यालय तहमा सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रमको अभ्यास गर्ने प्रयास गरे तापनि समाजको परिवर्तन र विकासको चाहना तथा आवश्यकता, व्यक्तिको रुचिलगायत विश्वव्यापीकरणको परिवेश अनुरुप शिक्षाको भूमिका के हुने, विद्यालयका विभिन्न तह पूरा गरेका विद्यार्थीले केकस्तो ज्ञान, सीप अभिवृद्धि र क्षमता हासिल गर्नुपर्ने हो भन्ने कुराको निर्धारण गरी विद्यालय शिक्षाका विभिन्न तहका उद्देश्य निर्धारण गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय पाठ्यक्रम बाहेक अन्य पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकासको कार्य पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले गर्छ । आयोगले पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास तथा परिमार्जनमा विषय शिक्षक, प्राध्यापक र सम्बन्धित विशेषज्ञको संलग्नता भएपनि यस कार्यलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउन नसकी विज्ञको निर्णयमा आधारित गरिएको देखिएको उल्लेख छ ।

आयोगले सन्दर्भ सामग्रीको नाम दिई पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्वीकृति दिएका पुस्तकहरु पाठ्यपुस्तककै रुपमा अधिकांश संस्थागत र केही सामुदायिक विद्यालयले प्रयोग गर्ने गरेकोसमेत उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै बहुपाठ्यपुस्तकको नीति तय गरिएपनि अनौपचारिक रुपमा कार्यान्वयमा नल्याइएको उल्लेख गरेको छ ।

के हो पाठ्यक्रमको उद्देश्य ?
शिक्षाविद् धनञ्जय अधिकारी पाठ्यक्रमको माध्यमबाट शिक्षाका राष्ट्रिय, सामुदायिक र वैयक्तिक उद्देश्य पूरा गर्ने अपेक्षा गरिने बताउँछन् । यसले लोकतन्त्रनिष्ठ र व्यवहारिक नागरिक उत्पादन गर्न मद्दत गर्ने बताउँदै शिक्षाविद् अधिकारीले विद्यालय संरचना परिवर्तन र संघीय संरचना अनुकूल हुने गरी विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमको पुर्नसंरचना गर्नु आवश्यक रहेको जनाए । 

विद्यालय तहको विद्यमान पाठ्यक्रम २०६३ सालमा तयार गरी २०७१ मा सामान्य परिमार्जन गरी राष्ट्रिय पाठयक्रम प्रारुपकै आधारमा व्यवस्थित गरिएको भनिएपनि कक्षा ११ र १२ लाई विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा पूर्ण रुपमा समायोजन नगरी तत्कालिन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले तयार गरेको उच्च शिक्षाको तयारी उन्मुख पाठ्यक्रम नै कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
शिक्षालाई सान्दर्भिक, व्यवहारिक तथा रोजगारमुखी बनाउन ज्ञान, विज्ञान र प्राविधिमा भएको विकासलाई आत्मसात गरी आवश्यकताअनुसार स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश अनुकुलको शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसका साथै आधारभूत तहको कक्षा १ देखि ७ सम्म निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकन प्रयोग गरिएको भनिए पनि सिकाइ सुधार गर्ने प्रयोजनका लागि प्रभावकारी रुपले मूल्यांकनको प्रयोग नभएको शिक्षाविद्हरुको तर्क रहेको छ । 

विद्यार्थी मूल्यांकनलाई शिक्षण सिकाई प्रक्रियाको रुपमा विकास गरी सिकाइमा सुधार गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

विषय क्षेत्रको छनौट नै चुनौतीपूर्ण
आयोगले पाठ्यक्रमको लागि विषय क्षेत्रको छनौट नै चुनौतीपूर्ण देखिएको जनाएको छ । विश्वमा विस्तार भएको ज्ञानको स्वरुप, शैक्षिक दर्शन, समाजको आवश्यकता लगायत सिकारुको रुचि र आवश्यकतालाई ध्यान दिई विषय क्षेत्रको छनौट गर्नुपर्नेमा विषय क्षेत्रको विविधता र विस्तारले निश्चित आधारका विषयक्षेत्र छनौट गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिएको औल्याएको छ ।
यसका साथै आयोगले बदलिँदो परिवेशमा एसटीइएम (विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित) जस्ता विषय पाठ्यक्रममा अपेक्षित समावेश हुन नसकेको समेत उल्लेख गरेको छ ।

यस्तो छ पढाइँदै आएको पाठ्यक्रम
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका प्रवक्ता खुबीराम अधिकारीले हाल कार्यान्वयमा रहेको विद्यालय स्तरको पाठ्यक्रम अन्तर्गत कक्षा १ देखि १० सम्म नेपाली भाषा, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक अध्ययन र विज्ञान विषय अनिवार्य विषयका रुपमा समावेश गरिएको बताए । उनले कक्षा १ देखि ५ सम्म एक स्थानीय विषय मातृभाषासहित अन्य विषयमा २० प्रतिशतसम्म स्थानीय विषयवस्तु समावेश गर्न सकिने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए । 

त्यस्तै कक्षा १ देखि ३ मा सामाजिक अध्ययनमा सिर्जनात्मक कला र विज्ञानमा वातावरण समावेश गरिएको छ । त्यसैगरी, कक्षा ४ र ५ मा विज्ञानमा वातावरण समावेश गरी स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा र सिर्जनात्मक कलालाई अलग्गै विषयको रुपमा समावेश गरिएको छ । त्यसैगरी ६ देख ८ मा भने सामाजिक तथा जनसंख्या शिक्षा एक विषय र विज्ञान तथा वातावरणलाई अर्को एक विषयका रुपमा समावेश गरिएको छ । नैतिक शिक्षा र पेसा, व्यवसाय तथा प्रविधि गरी थप दुई विषय समावेश गरिएको छ । कक्षा ९ र १० मा पाँच वटा अनिवार्य विषय बाहेक दुई वटा ऐच्छिक विषय समावेश गरिएको छ ।