काठमाडौं । मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सस्तो सुलभ र गुणस्तरीय हुनुपर्छ साथै देशमा सुशासन कायम हुनुपर्छ भन्दै पटक–पटक सत्याग्रह गर्दै आएका त्रिवि शिक्षण अस्पतालका चिकित्सक गोविन्द केसीले देशमा व्याप्त केही घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले गण्डकी मेडिकल कलेजलगायत अन्य विभिन्न कलेजले विद्यार्थीहरुसँग चर्को अवैध शुल्क असुलिएको, २ वर्षअगाडि नै आफूले महाभियोग लगाउन माग गरिएका अख्तियारका आयुक्त राजनारायण सिंह पाठकलाइ सो समयमा कारवाही नगरिएकाले हालको अवस्था सिर्जना भएको, पाठकको घुस प्रकरण चार महिनाअगाडि नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले थाहा पाएर गुपचुप रहेको, पाठकलाई राजीनामा दिन लगाएर उन्मुक्ति दिन खोजिएको आदि विषय उठाएका छन् । 

संसदमा दर्ता भएको शान्ति सुरक्षा विधेयक र सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयकमा पनि गम्भीर आपत्ति रहेको केसीले बताएका छन् । आफूले उठाएका विषय र मागको सम्बोधन नभए जुनसुकै समयमा आमरण अनसनसहितको सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी केसीले दिएका छन् । 

यस्तो छ विज्ञप्ति

आदरणीय पत्रकार मित्रहरु

मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सस्तो सुलभ र गुणस्तरीय हुनुपर्छ साथै देशमा सुशासन कायम हुनुपर्छ भन्दै हामी पटक पटक लड्दै आएको कुरा सर्वविदितै छ । यसै सिलसिलामा देशमा व्याप्त केही घटना प्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ।  

१. गण्डकी मेडिकल कलेज लगायत अन्य विभिन्न कलेजले विद्यार्थीहरुसँग चर्को अबैध शुल्क असुलेको विषयमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । अबैध शुल्क उठाएको विषयमा विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिँदा समेत नियमन निकायले ध्यान नदिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । शुल्कको विषयमा हामीसँग सम्झौता भई नेपाल सरकारले तोकेको शुल्क भन्दा बढी शुल्क असुल गर्ने कलेज संचालकलाई फौजदारी मुद्दा चलाएर कडा कारवाही गर्न माग गर्दछौं । साथै हाल आन्दोलनरत बिद्यार्थिको माग प्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै, उनीहरुको माग अविलम्ब पूरा गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।

२  चिकित्सा क्षेत्रमा अनावश्यक चलखेल गरी २ वर्ष अगाडि नै हामीले महाभियोग लगाउन माग गरिएको अख्तियारका आयुक्त राजनारायण सिंह पाठकलाइ सो समयमा कारवाही नगरिएकाले हालको अवस्था सिर्जना भएको हो । पाठकको घुस प्रकरण चार महिना अगाडि नै प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली स्वयमले थाहा पाएर गुपचूप रहनु गम्भीर विषय हो । सो विषय बाहिर मिडियामा आएपछि समेत कारवाही गर्नुको सट्टा राजीनामा दिन लगाएर उन्मुक्ति दिन खोज्नु दण्डहीनताको चरम नमुना हो। माफिया नेताहरुको कालो धन सेतो बनाउन  र माफिया व्यापारीको स्वार्थ पूरा गराउनका लागि निषेधको राजनीति गरेर माफियामुखी चिकित्सा शिक्षा ऐन संसदबाट पास गर्ने (तथा गराउने )प्रम ओली लगायत सत्तासिन दलका नेता र  सांसद भ्रष्ट पदाधिकारीलाई महाअभियोग लगाउने विषयमा मौन हुनुले उनीहरु जनताका लागि नभएर भ्रष्ट, माफिया, विचौलियाका लागि काम गर्छन् भन्ने प्रमाणित भएको छ । एकापट्टि दैनिक भाषणमा सुशासनको चर्को नारा लगाउने अनि अर्कापट्टि देशमा व्याप्त दण्डहीनताको विषयमा मौन बसी प्रश्रय दिनु प्रम ओलीको दोहोरो चरित्र स्पष्ट छ। कारवाही नगरी उन्मुक्ति दिँदा एकपछि अर्का यस्ता पात्रको उदय भइरहेको छ ।  तसर्थ आयुक्त पाठकलाइ कानुनी कठघरामा उभ्याएर कानुन अनुसार कारवाही गर्न माग गर्दछौं। साथै हाम्रै आन्दोलनबाट पदीय दुरुपयोग गरी हटाइएका  तर कारवाही नगरिएका अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की तथा  सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्याधीश गोपाल पराजुलीलाई समेत कानुन अनुसार  कारवाही गर्न माग गर्दछौं।    

३. संसदमा दर्ता भएको  शान्ति सुरक्षा विधेयक र सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयकमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति रहेको  छ। नागरिकले देशमा व्याप्त दण्डहीनता, कुशासन विरुद्ध लगायतका विभिन्न विषयमा सडक र सामाजिक सञ्जालबाट सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवारी बनाउँदै आइरहेका छन् । हाल संसदमा दर्ता भएको विधेयकले नागरिकलाई कुनै पनि स्थानमा स्वतन्त्र भेला हुनबाट वञ्चित गर्नुका साथै वाक् स्वतन्त्रता बाट समेत वञ्चित हुने देखिन्छ। जनताले तिरेको  करबाट तलब भत्ता खाएर नागरिकको अधिकार खोसेर निरकुंश बन्न खोजिँदै छ । नागरिकको अधिकार कुन्ठित गर्ने विधेयक हामीलाई कदापि स्वीकार्य छैन । सो विधेयक संसदबाट पारित गरेमा यसको विरुद्ध भद्र अवज्ञा गर्ने जानकारी गराउँदछौं ।साथै नागरिकलाई समेत यसको विरुद्ध आवाज उठाउन अनुरोध गर्दछौं ।

यस्तै देशमा अहिले भ्रष्टाचार,लुटतन्त्र,अपराध,दण्डहीनता,माफियातन्त्र क्यान्सरझैं फैलिएको छ । स्मरण रहोस्, जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको नाताले यस्तो भद्रगोलका लागि सबैभन्दा मुख्य जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हुन्छ ।  जवसम्म प्रम ओली लगायत शीर्षस्थ नेतालाई जिम्मेवार  बनाइदैन तबसम्म यी घटना नियन्त्रणमा आउदैनन् । तसर्थ सुशासन कायमका लागि प्रम लगायत शीर्षस्थ नेतालाई जिम्मेवार र जवाफदेहिता बनाउनुको बिकल्प छैन ।

अन्त्यमा, प्रबुद्ध नागरिकहरुको आग्रहमा हामीले १६ औं अनसनका कार्यक्रम केही समयलाई स्थगित गरेका थियौं । चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा हामीसँग १५ औं सत्याग्रहको बेला भएको सम्झौता अनुसार नै अगाडि बढ्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौ । साथै १५औ सत्याग्रहमा सहमति गरिएका अन्य माग पनि अबिलम्ब कार्यान्यवन गर्न जोड़दार माग गर्दछौ ।

अन्यथा, सहमति विपरीत अघि बढेमा जुनसुकै समयमा आमरण अनसन सहितको  सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिन चाहन्छौं ।

डा गोविन्द केसी

२०७५/११/०८

शिक्षण अस्पताल, महाराजगंज