काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा आन्तरिक किचलो कुनै नौलो विषय होइन । कांग्रेस लामो समयदेखि आन्तरिक किचलोमा रुमलिँदै आएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा अप्रत्यासित पराजय बेहोरेसँगै निर्वाचनमा पराजयको जिम्मा कसले लिने भन्ने विषयमा लामो समय विवाद रह्यो ।

चुनाव लगत्तै बल्झिएको विवाद समाधानका लागि भन्दै बोलाइएको महासमिति बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेका विषयहरुलाई लिएर अहिले फेरि विवाद हुँदा केन्द्रीय समितिको बैठक नै बस्न सकेको छैन । महासमितिको बैठकले पारित गरेको विषयलाई लिएर अहिले विवाद देखिएको छ । 

महासमिति बैठकमा महासमिति सदस्यहरुले दिएका सुझाव समेटेर पार्टीको विधान, राजनीतक तथा सांगठनिक प्रस्तावसँगै आर्थिक नीति पारित गर्न कांग्रेसले गत माघ १० गते केन्द्रीय समिति बैठक बोलायो ।  तर, विधान पारित गर्ने विषयमा छलफल सुरु भएसँगै कांग्रेसमा फेरि विवाद चुलियो । महासमिति बैठकको समापनमा सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रतिवद्धता जनाएको विषय नै केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा विवादको विषय बनिरहेको छ । 

महासमिति बैठकको समापन समारोहमा सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलले जिल्ला सभापतिहरुले उठाएका दुईवटा माग सम्बोधन गर्दै केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट पार्टीको विधान अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । 

महासमितिमा झण्डै ५० जिल्लाका सभापतिहरुले केन्द्रीय कार्यसमितिमा रहेका पदाधिकारी र सदस्यहरु स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने प्रावधान संशोधन गरिनुपर्ने र समानुपातिक प्रणालीमा एकपटक भन्दा बढी अवसर दिन नहुने व्यवस्था विधानमा गरिनुपर्ने माग गरेका थिए ।  

केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति देउवाले जिल्ला सभापतिहरुले अघि सारेका माग सम्बोधन गर्नका लागि आफुले महासमिति बैठकको समापन समारोहमा कुनै प्रतिबद्धता नै नजनाएको दाबी गरे भने वरिष्ठ नेता पौडेलले प्रतिबद्धताबाट पछाडि हट्न नसकिने जिकिर गरे । 

माघ १० गतेदेखि फागुन १ गतेसम्म केही दिन स्थगित हुँदै बस्दै आएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सभापति देउवा निकटका केन्द्रीय सदस्यहरु स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था यथावत राखिनु पर्ने अडानमा देखिए । 

वरिष्ठ नेता पौडेलले महासमिति बैठकको समापन समारोहमा गरिएको प्रतिबद्धता विपरित जान नसकिने भने पनि उनी निकटका अन्य नेताहरु भने संस्थापन पक्षकै ‘लाइन’ मा देखिए । कांग्रेसमा आफूलाई ‘तेस्रो धार’ का रुपमा चिनाउँदै आएका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको समूह भने जिल्ला सभापतिहरुले अघि सारेको मागका पक्षमा उभियो । 

वरिष्ठ नेता पौडेलले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा महासमितिमा गरेको प्रतिबद्धताबाट पछाडि हट्न नहुने बताउँदै आए पनि उनी निकट नेताहरु पनि जिल्ला सभापतिहरुको मागमा सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । 

सिटौला समूहले वरिष्ठ नेता पौडेल पनि सभापति देउवाकै ‘लाइन’ मा रहेको दाबीसमेत गरेको छ । ‘‘वरिष्ठ नेता स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था हटाउनु पर्छ भनिरहनुभएको छ । उहाँले स्वतः प्रतिनिधिको पक्षमा देखिन खोज्नु भएको छैन तर नदेखिकन भैदियोस भन्नेमा हुनुहुन्छ,’’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने । 

केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पौडेलले महासमितिमा स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था र समावेशी कोटामा एक पटकभन्दा बढी अवसर नदिने व्यवस्था विधानमा उल्लेख गर्न ‘कमिटमेन्ट’ गरेको भने पनि आफू निकटका नेताहरुलाई ‘रुलिङ’ नगरेको सिटौला समूहको आरोप छ । ‘‘बैठकमा आफूले महासमितिमा कमिटमेन्ट गरेको हो त भन्नुभयो तर उहाँले आफू निकटका नेताहरुलाई जसरी रुलिङ गर्नुपर्ने हो त्यसरी रुलिङ गरेको देखिएन,’’ ती नेताले भने ।

सभापति देउवा निकटका नेताहरु महासमिति बैठकमा स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था हटाउनका लागि कुनै प्रस्ताव नै नभएको दाबी गर्दै केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यहरु तल्लो तहबाट चुनिएर आउन नपर्ने दाबी गर्छन् ।  केन्द्रीय सदस्य एनपी सावदले महासमिति बैठकमा स्वतः महाधिवशेन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था संशोधनका लागि कुनै लिखित प्रस्ताव नगएको जिकिर गर्दै विधानमा पुरानै प्रावधान राखिने बताए । 

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राजनीतिक दलदेखि विभिन्न संघ–संस्थाको आयोजक समिति सम्बन्धित महाधिवेशनको स्वतः पदेन सदस्य हुने समेत उनले उदाहरण पेस गरे । 

‘‘विधान संशोधनका लागि महासमितिमा २५ प्रतिशत महासमिति सदस्यहरुले प्रस्ताव राखी अथवा केन्द्रीय समितिले प्रस्ताव राखी दुई तिहाइले पास गरेपछि मात्रै विधान परिवर्तन हुन्छ । गएको महासमिति बैठकमा यस्तो कुनै पनि प्रस्ताव गएको थिएन,’’ उनले बाह्रखरीसँग भने, ‘‘राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, नेपाल र भ्रातृ संस्थामा पनि कुनै आयोजक समिति सम्बन्धित महाधिवेशनको पदेन सदस्य हुन्छ । यी दुई मुल कुराहरु कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई आगामी महाधिवेशनका लागि पदेन सदस्य बनाउने कुरासँग सम्बन्धित छन् ।’’

केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारी भने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु तल्लो तहबाटै चुनिएर आउने विधि अपनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । 

‘‘यसको अभियन्ता नै हामी हो । यो विधि नअपनाएसम्म नयाँ लिडरसिप आउन सक्दैन,’’ उनले भने, ‘‘यसले को हार्छ, को जित्छ भन्ने होइन कि समाजमा नयाँ अनुहारको आवश्यकता छ । नयाँ अनुहारका लागि सबैले तल्लो तहबाट चुनाव लडेर आउनुपर्छ ।’’ 

नेता भण्डारी महासमिति बैठकबाट वर्तमान कार्यसमितिका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरुले तल्लो तहबाट चुनिएर आउनुपर्ने र समानुपातिक व्यवस्थामा एक पटकभन्दा बढी अवसर दिन नहुने भन्ने विषय लगभग पारित भैसकेको दाबी गर्दै यसलाई फेरि बल्झाउनुपर्ने कुनै आवश्यकता नभएको बताउँछन् । 

‘‘पार्टी सभापति र वरिष्ठ नेताले यसलाई हामी सम्बोधन गर्छौं भनेर महासमिति बैठकको समापनमा बोल्नुभयो । यही विषयमा केन्द्रीय समितिमा पटक पटक छलफल पनि भयो,’’ उनले भने, ‘‘यो लगभग पास भएको विषय हो । तसर्थ पार्टी सभापति र वरिष्ठ नेताले पास भइसकेको व्यवस्थालाई फेरि बल्झाउनु कुनै आवश्यकता छैन ।’’ 

नेपालमा हरेक कुरा ‘ट्रायल’ का रुपमा हिँडेको उदाहरण पेस गर्दै उनले स्वतः पदेन सदस्य हुन नपाउने र एक पटकभन्दा बढी अवसर नपाउने विषयलाई पनि सबैले सहृदय स्वीकार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

‘‘नेपालमा हरेक कुरा ट्रायलका रुपमा हिँडेका छन् । संविधान पनि ट्रायलको रुपमा हिँडेको छ, सबै कुराहरु ट्रायलका रुपमा छन्,’’ भण्डारीले थपे, ‘यसकारण एक पटक तलैबाट चुनिएर आउने र एक पटकभन्दा बढी अवसर नपाउने कुरालाई सहृदय तरिकाले हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ ।’’

संस्थापन इतर समूह निकट मानिने केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे पनि संस्थापन पक्षीय नेताहरुकै ‘लाइन’ मा देखिएका छन् । उनी पनि स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने प्रावधान संशोधनका लागि महासमिति बैठकमा कुनै प्रस्ताव नगएको दाबी गर्दछ । 

‘‘विधानमा संशोधन गर्न कि केन्द्रीय समितिले प्रस्ताव लैजानु पर्यो, कि महासमितिले २५ प्रतिशतले हस्ताक्षर गरेर प्रस्ताव ल्याउनुपर्यो,’’ उनले भने, ‘‘केन्द्रीय समितिले स्वतः प्रतिनिधि भनेर प्रस्ताव लगेको छ । महासमितिका साथीहरु, जिल्ला सभापतिहरुले बोल्नुभएको छ । लिखित प्रक्रियागत कुनै प्रस्ताव छैन । यसमा प्राविधिक समस्या परेको हो ।’’ 

विधानमा स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि नहुने व्यवस्था हुँदा पनि केही गाह्रो नहुने भन्दै नेता घिमिरेले पार्टीको अन्तिम निर्णय आफूहरुलाई स्वीकार्य हुने बताए । ‘‘हामी वडा तहबाटै चुनिएर आएका मान्छे हौं । अब पार्टीले जे अन्तिम निर्णय गर्छ, त्यही निर्णय मानिन्छ,’’ उनले भने । 

नेता सिटौला निकट मानिने केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल भने महासमिति सदस्यहरुले केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई तल्लो तहबाटै चुनाव लड्नु पर्ने भनिसकेकाले जबरजस्ती स्वतः आउने व्यवस्थालाई यथावत राख्न नहुने बताउँछन् । 
‘‘पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य भनेको पार्टीको उच्च तहको पद हो । उनीहरुको योग्यता माथि नै प्रश्न चिन्ह उठ्ने अवस्था आयो,’’ उनले भने, ‘‘सरोकारवाला समूहले सम्मान गरेर स्वतः बनाउनुपर्छ भन्यो भने ठिकै हो तर साथीहरुले नै तलबाट लड्नु पर्छ भनिसकेको अवस्थामा तल गएर लड्नै नसक्ने, जित्नै नसक्ने गरी जवरजस्ती स्वतः आउने व्यवस्था राखिनु हुन्न ।’’

नेताहरुले आफ्नो मर्यादा जेगाउनकै लागि भए पनि स्वतः पदेन सदस्य हुने व्यवस्थालाई केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले संशोधन गरेर महासमिति सदस्यहरु र जिल्ला सभापतिहरुको माग पूरा गर्नुपर्ने नेता पौडेलको भनाइ छ ।  
‘‘यो विषयमा कुरा धेरै उठ्यो । प्रश्न धेरै उठाइयो । जसले मान्नु पर्ने हो त्यो समूहले होइन स्वतः पदेन सदस्य हुने व्यवस्था राख्न पाइँदैन, तलैबाट चुनाव लडेर आउनु पर्छ भनिसकेपछि आफ्नो मर्यादा जोगाउन पनि स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था हटाउनुपर्छ’’ उनले भने ।   

महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि तल्लो तहबाट चुनाव लडेर आउनु नेताले आफूलाई अनुमोदन गराउने अवसर भएको जिकिर गर्दै युवा नेता पौडेलले थपे, ‘‘यो विषय भनेको अनुमोदित हुने कुरा हो । अनुमोदन स्वतः हुँदैन । अनुमोदन आफैले गर्ने विषय पनि होइन । अनुमोदन अरुले गरिदिने विषय हो ।’’