पोखरा । गण्डकी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस अध्ययनरत ८३ विद्यार्थीले बोर्ड परीक्षा नै नदिने भएका छन् । यी सबै विद्यार्थी २०१५ ब्याचका हुन् । कलेज प्रशासनले अनधिकृत रुपमा लिएको शुल्क फिर्ता पाउनुपर्ने मागसहित विद्यार्थीहरु निरन्तर २० दिनयता आन्दोलनरत छन् भने रिले अनसनको १० दिन पुगिसकेको छ ।

माग पूरा नभएसम्म परीक्षा नै नदिने अडान लिएका उनीहरुको परिक्षा फर्म मिति गत माघ २७ गते नै सकिइसकेको छ । दोब्बर दस्तुरमा आजसम्म फर्म भर्न पाइने भएतापनि विद्यार्थीले फर्म भने भरेका छैनन् । आईओएमले यो कलेजका विद्यार्थीहरुलाई मात्र २ दिन थप गरि ९ गते बिहीबारसम्म फर्म भर्ने म्याद थपेको छ । तर, विद्यार्थीहरुले परिक्षा नै नदिने बताएका छन् ।

“माग पूरा नभएसम्म हामीले कुनैपनि परिक्षा दिँदैनौँ, फर्म पनि भर्दैनौँ,” आन्दोलनरत विद्यार्थी प्रवीण गौतमले भने, “हामीले परिक्षा सार्न भनेका थियौँ, न कि म्याद थप गर्न ।” उनीहरुले परिक्षा नै सार्न निवेदन दिएका थिए । तर, परीक्षा भने पुरानै मिति अर्थात्, फागुन १२ गते नै हुने अहिलेसम्मको कार्यतालिका छ ।

विद्यार्थीहरुले परीक्षा सार्नुको सट्टा म्याद थप गर्दा कलेज प्रशासनलाई फाइदा पुग्ने आरोप लगाएका छन् । गौतम भन्छन्, “हामीले परीक्षा नै दिने भने म्याद थप गर्नुपर्ने थिएन्, फर्मको म्याद थप्दा उल्टै कलेज प्रशासनलाई सघाउ पुग्छ, हामीले कुनै हालतमा एक्जाम दिँदैनौ ।”
तर, यसबाट घाटा भने विद्यार्थीलाई नै हुन्छ । उनी थप्छन्, “इयर लस हुँदैन । सप्लिमेन्ट्रिमा एक्जाम दिउँला तर मुख्य एजेण्डा भनेको हामीबाट लिइएको बढि शुल्क फिर्ता हुनुपर्छ ।”

सप्लिमेन्ट्री एक्जाम २–३ महिनापछि हुन्छ । त्यतिबेलासम्म पनि माग पूरा नभए विद्यार्थीलाई घाटा हुने उनी स्वीकार्छन् । विद्यार्थीहरु परिक्षा भन्दा पनि कलेज प्रशासनको मनपरि शुल्क रोक्नुपर्ने मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

“प्रशासनले बेवास्ता गरेकै कारण पनि तालाबन्दी गर्नुको विकल्प रहेन,” अर्का विद्यार्थीले भने, “हामीले स्पष्ट रुपमा तोकिए बमोजिमको शुल्क तिरेका छौँ, कलेज प्रशासनले हामीसँग यो या त्यो बहानामा गरि अनधिकृत शुल्क असुलेको छ, त्यो फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो र माग पूरा नभएसम्म हाम्रो आन्दोलन पनि रोकिँदैन ।”

उनीहरुको आरोप र देखाएको प्रमाणअनुसार विद्यार्थीहरुबाट कलेज प्रशासनले तोकिएभन्दा बढि शुल्क असुलेको छ । बिना शीर्षक लिइएको रकमको रसिद पनि कलेज प्रशासनले दिएको छैन । चारबुँदे मागको पहिलो पहिलो बुँदामा लेखिएको छ, अतिरिक्त रकम तुरुन्त फिर्ता दिइयोस् ।

विद्यार्थीहरुका अनुसार कलेजले १५ लाखसम्म बढि शुल्क दिएको छ र शुल्क बढि किन लिएको भन्ने विद्यार्थीको प्रश्नको जवाफ दिँदैन ।

यसबाहेक सरकारले तोकेको नीति नियम अक्षरश पालना गर्नुपर्ने, विद्यार्थीले तिरेको सम्पूर्ण रकमको बिल, भौचर र रसिद उपलब्ध गराउनुपर्ने र कलेज भित्रका विकृति, विसंगतीको अन्त्य गर्नुपर्ने मागसहित उनीहरु निरन्तर आन्दोलनमा छन् । उनीहरुले कलेजको ओपिडी, ईसिएचएस, बिलिङ काउण्टर पनि बन्द गरेका छन ।

डिनको कार्यालयले भने समस्या समाधान गरि पठनपाठन र अस्पताल सुचारु गर्न यसअघि नै पत्राचार समेत गरेको छ । तर, कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।

घाटा विद्यार्थीलाई नै हो
कलेजका प्रिन्सिपल डा. रविन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले परिक्षा नदिँदा विशेषगरि विद्यार्थीलाई नै घाटा पुग्ने बताएका छन् । “कलेज राम्रो हुने भनेको विद्यार्थीले नै हो, कलेजलाई पनि घाटा नहुने होइन्, तर विद्यार्थीहरुले परिक्षा नदिँदा उनीहरुको नै करियर बिग्रन्छ,” उनले भने ।

आईओएमले यो कलेजलाई मात्र २ दिनसम्म फर्म म्याद थपेको हुँदा सबै विद्यार्थी परिक्षामा सहभागी हुनुपर्ने उनको भनाई छ । यस्तै, कलेज प्रशासनले विद्यार्थीको माग सुनुवाई गरेको र सामुहिक छलफल समेत गरिएको उनले बताए ।

“विद्यार्थीले जाँच दिनुपर्छ, दिएन भने अर्कोपटक ३ महिनापछि सप्लिमेन्ट्री हुन्छ, सप्लिमेन्ट्री दिएपछि विद्यार्थीको मार्कसिटमा स्टार लाग्छ, यो विद्यार्थीको लागि नोक्सान हो, अर्कोतर्फ रेगुलर पास नहुने विद्यार्थी सप्लिमेन्ट्री परिक्षामा पनि फेल भए एक वर्ष क्लास पस्न पनि पाउँदैनन्,” उनले भने, “यसले विद्यार्थीको करियरलाई असर पुग्छ ।”

अनुगमन समितिले छानबिन गर्ने

विद्यार्थीहरुको आन्दोलनको विषयमा टियुले छानबिन गर्ने भएको छ । टियुले छानविनको लागि डा. ओमप्रकाश बरालको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय समिति खटाएको छ । मंगलबार नै समितिले विद्यार्थीसँग सामान्य छलफल गरि विवरण मागेको विद्यार्थीहरुले जनाएका छन् । 
बुधबार बिहान थप छलफल हुने जनाइएको छ । 

कलेजका प्रिन्सिपल डा. रविन्द्र श्रेष्ठले चाहिँ अनुगमन समितिलाई काम गर्न दिनको लागि भएता पनि विद्यार्थीहरुले अस्पतालमा लगाएको ताला खोल्नुपर्ने बताएका छन् । “छानबिनको लागि आवश्यक कागजात झिक्नको लागि र समितिलाई काम गर्न दिनको अनुगमन समितिलाई जिम्मा दिएर आन्दोलन फिर्ता लिनुपर्छ,” उनले भने ।

विद्यार्थीहरुले यसअघि नै दुईपटक कलेज प्रशासनले रकम लिएर रसिदको सट्टामा दिएका खाली स्लिप जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बुझाईसकेका छन् ।

फाइल तस्बिर