सरकारले फागुन ७ गते लोकतन्त्र दिवस भव्यरूपमा मनाउने प्रचार गरिएको छ । औपचारिक समारोहमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत राज्यका उच्च पदाधिकारी सहभागी हुने बताइएको छ । फागुन ७ नेपाल आधुनिक युगमा प्रवेश गरेको दिनको प्रतीकका रूपमा मनाइने हो । त्यसैले फागुन सातको प्रतिवादमा सुरु गरिएको पञ्चायतमा समेत यो दिवस मनाउने गरिन्थ्यो । यद्यपि, फागुन ७ को महत्त्व गौण बनाउन त्यसमा राजाज त्रिभुवन जयन्ती पनि मिसाइएको हुन्थ्यो । देशमा १०४ वर्षसम्म चलेको राणाहरूको हुकुमी जहानियाँ सरकारविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले गरेको सशस्त्र जनक्रान्तिको सफलतापछि २००७ सालको फागुन ७ गते देशमा प्रजातन्त्र घोषणा गरिएको थियो । नेपाली जनता त्यही दिनदेखि रैतीबाट नागरिक भएका थिए । यसैले फागुन ७ गते आधुनिक नेपालको सामाजिक र राजनीतिक परिवर्नको आरम्भ विन्दु हो भन्नु अत्युक्ति हुँदैन ।
राजाले राणाहरूको जस्तै हुकुमी शासन सुरु गरेर प्रजातन्त्र स्थापना भएलगत्तै त्यसको महत्त्व घटाउन थालेका थिए । देशमा लोकतन्त्र स्थापना गर्न प्राणाहुति गर्ने श्रद्धेय सहिदहरूको स्तम्भमा राजा त्रिभुवनको सालिगले नै फागुन ७ र नेपाली नागरिक उपहास गरेकै छ । पछिल्ला वर्षहरूमा भने जानीजानी वा नजानीकन फागुन ७ को अवमूल्यन गर्न थालिएको छ । विधिको शासनलाई उपहासको विषय बनाइएपछि लोकतन्त्र दिवस मनाउनु पनि बेइमानी हो । सत्ताधारीले शक्तिका आडमा सार्वभौम जनताको स्वतन्त्रतामा अतिक्रमण गर्दैआएका छन् । मात्राको धेरथोर र नियतको प्रश्नमात्रै हो अभ्यासमा नेपालमा अहिलेसम्म लोकतन्त्र र जनताको सम्मान गर्ने शासक देखिएन । विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको १८ महिने मन्त्रिपरिषद् सायद यसको अपवाद होला । आधा शतकभन्दा बढी लोकतन्त्रका निम्ति संघर्ष गर्नेहरू त लोकतान्त्रिक कसीमा खरो उत्रन सकेनन् भने लोकतन्त्रकै विरुद्ध बन्दुक बोकेकाहरूबाट के अपेक्षा गर्ने ?
फागुन ७ गते नागरिकको सबै स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने ध्येयले गरिएको जनक्रान्तिको उपलब्धि हो । नेपालमा भएका सबै लाेकतान्त्रिक परिवर्तनहरूकाे जग फागुन ७ मै बसेकाे हो । परन्तु फागुन १ भने फागुन ७ काे निरन्तरता हैन । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले भने ‘ बन्दुकको नालबाट सर्वहाराको अधिनायकत्व’ स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेर सुरु गरिएको माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहको सम्मानमा फागुन १ गते कथित ‘जनयुद्ध’ दिवस आधिकारिकरूपमै मनायो । गत वर्षसम्म नेकपाको एउटा घटक नेकपा (एमाले)ले ‘जनयुद्ध’ मनाउँदैन थियो । हुनत, केही पूर्व एमाले नेताहरूले फागुन १ गते मनाइएको उत्सवको विरोध गरेका छन् तर तिनको विरोध जनताका आँखामा हालिएको छारोमात्रै हो भन्ने स्पष्टैछ । फागुन १, २०५२ यथार्थमा फागुन ७, २००७ को प्रतिवाद हो । यसैले फागुन १ मनाउनेहरूले फागुन ७ मनाउनु पाखण्डमात्र हुन्छ । फागुन ७ मनाउने हो भने उदार लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताको सम्मान पनि गर्नसक्नुपर्छ । नागरिक स्वतन्त्रताप्रति चरम असहिष्णु शासकहरूले फागुन ७ मनाउनुको अर्थ छैन । लोकतन्त्र जोगाउने चाहना भए नागरिकहरूले स्वःस्फूर्तरूपमा फागुन ७ मनाउनुपर्छ ।