विराटनगर । कानुन निर्माणको प्रक्रियामा सक्रिय हुने प्रदेशसभाका सदस्यलले सदनको शून्य समयलाई भरपुर सदुपयोग गर्दै आफ्ना क्षेत्रको समस्या र विकाससँग सम्बन्धित मुद्दालाई उठान गर्ने गरेका छन् । प्रदेश १ को आइतबार बसेको प्रदेससभा बैठकमा पनि सांसदले क्षेत्रगत समस्या र विकासका विषयलाई जोडदार ढंगले उठाएका छन् । 
झापाका सांसद अर्जुन राईले प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा घरवारविहीनको बसोबासको व्यवस्थापनमा ध्यान दिने उल्लेख गरेपनि एक वर्षको अवधि पूरा गर्दा यस विषयमा कुनैपनि काम सुरुवात गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘‘सदनमै सरकारको एक वर्षको कामको प्रगति सुन्न पाइयो तर घर आवास सम्बन्धी प्रगति सुन्न पाइएन ।’’ राईले आफ्नो क्षेत्र दमक नगरपालिकाको १० वटा वडामा २२ हजार ४ सय ४२ र कम गाउँपालिकामा ६सय २३ परिवार घर आवासको समस्यामा रहेको तथ्यांक पेश गर्दै उचित बसोबासको व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद मोहनकुमार खड्काले संघीय सरकारले ल्याएको भू–उपयोग नीतिले तलका किसानलाई नै समस्या हुने टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘‘माथि ऐन आएको छ यसबाट साना किसान नै समस्यामा पर्छन् ।’’ खड्काले खेत बाँझो राख्ने किसानलाई कारवाही गर्ने भन्ने प्रावधान व्यवहारिक नहुने दाबी गरे । उनले तलका किसानले भन्दा कागजात मिलाउन सक्नेले सरकारको अनुदान प्राप्त गर्ने गरेको बताए । 
विशेष समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सचेतक सूयर्माराज राईले अत्यधिक मात्रामा हुने प्राकृतिक साधन स्रोत दोहनको विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दा पनि नियन्त्रणमा प्रदेश सरकारले चासो नदिएको बताए । उनले भने, ‘‘मेरै निर्वाचन क्षेत्र रहेको कानेपोखरी गाउँपालिकामा पर्ने चिसाङ खोलमा स्थानीयको नम्बरी जग्गा परेको छ । त्यहाँबाट ठेकदारले उत्खनन् गर्छन तर यसलाई रोक्नुको साटो प्रहरी लगाएर उत्खनन् हुन्छ ।’’ राईले आईई गरेको क्षेत्रमा दैनिक एक सयदेखि २ सय ५० घनमिटरसम्म उत्खनन् गर्न पाउने नियम भएपनि ठेकदारले एक हजार घन मिटरसम्म मेसिन प्रयोग गरेर ढुंगागिटी निकाल्ने गरेको सदनलाई जानकारी गराए । सांसद राईले खासगरी मध्यराती १२ बजेपछि खोलाहरुमा मेसिन लगाएर अधिक उत्खनन् हुने गरेको बताए ।

विद्युत विधेयक समितिमा पठाइयो
सदनमा यसअघि नै पेश भएको विधुत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिमा पठाइएको छ । 
समितिमा पठाउन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए । यो विधेयकमा सांसदहरु शिवनारायण गन्गाई, नवोदिता चौधरी, विमल कार्की, लक्षुमन तिवारी, सरिता थापा र बुद्धिकुमार राजभण्डारीले संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए । 
आइतबारको बैठकमा भवन निर्माण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि भएको छलफलमा सांसद उमिता विश्वकर्मा, चुमनारायण तवदार र सावित्रा रेग्मीले सैद्धान्तिक विषयमा सुझाव दिएका थिए ।