संसद्मा दुई तिहाई बहुमत भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रवार आफ्नो कार्यकालको एक वर्ष पूरा गरेको छ । यो एक वर्ष सरकारले गरेको कामको मूल्यांकन गर्दै अधिकांश दैनिक पत्रिकाले शुक्रवार सम्पादकीय लेखेका छन् तर राजधानी तथा कान्तिपुरले भने सम्पादकीय लेखेका छैनन् । कान्तिपुरले बिहीबार एक समाचार समीक्षा प्रकाशित गरेको छ र सोही समाचारलाई कान्तिपुरको धारणा मान्न सकिन्छ । समग्रमा दैनिक पत्रिका सरकारको काम कारबाहीको सन्दर्भमा विभाजित देखिएका छन् । 

सरकारको काममा असन्तुष्टि जनाउनेमा अन्नपूर्ण पोस्ट सबैभन्दा स्पष्ट देखिन्छ । जनताले दिएको मतअनुसार सरकारले जनतालाई महसुस हुने गरी काम गर्न नसकेको पोस्टले सम्पादकीयमा जनाएको छ । मुलुकको निराशाजनक आर्थिक परिसूचकले नै सरकारले काम गर्न नसकेको स्पष्ट बनाउँछ भन्दै बढ्दो व्यापार घाटा र घट्दो वैदेशिक लगानीलाई पोस्टले यसको प्रमुख सूचक मानेको छ । त्यस्तै सुशासनको मामिलामा पनि सरकार चुकेको सो दैनिकले जनाएको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विवादास्पद चिनियाँ कम्पनीलाई दिने, वाइडबडी जहाज खरिदको भ्रष्टाचारमा उन्मुक्ति, ३३ किलो सुन प्रकरण, निर्मला पन्त हत्याकाण्ड आदिमा सरकारले सम्झौता गरेको पोस्टको ठहर छ ।
मेलम्ची आयोजनालाई एउटा सचिवले बन्धक बनाएर राख्दा समेत सरकार टुलुटुलु हेरेर बसेको पोस्टको भनाइ छ । तर, पोस्टले संघीयता कार्यान्वयनका लागि ऐन बनाउने, अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको सुरुआत, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, श्रमिकको ज्याला वृद्धि, मजदुरका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष, साना किसानको ऋण मिनाहा आदिलाई भने सरकारको उल्लेखनीय कार्य भनेको छ । 

कम्युनिस्ट सरकारको पहिलो बहुमतसहितका प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न समस्या र चुनौती थियो भन्दै तिनको समीक्षासहित नयाँ पत्रिकाले यो सरकारको एक वर्षको कार्यकाललाई औसत भनेर मूल्यांकन गरेको छ । ओलीको कार्यकालमा जनताले अपेक्षा गरेअनुरूप काम नभएता पनि निराशै हुनुपर्ने पनि भएको टिप्पणी नयाँ पत्रिकाले गरेको छ । अन्य कुरामा राम्रो काम भए पनि विकास बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा पटक्कै सुधार नहुनु यसबीचको सबैभन्दा पीर लाग्दो अवस्था हो भन्ने नयाँ पत्रिकाको धारणा रहेको छ । निर्मला हत्याकाण्ड तथा नेपाल प्रहरीको कमजोर प्रदर्शनले सरकारको साख गिराएको भन्दै नयाँ पत्रिका लेख्छ,  यस समयमा कुनै प्रभावकारी नयाँ परियोजना थालनी भएका छैनन्, लोकतान्त्रिक संस्थालाई सरकारले फितलो बनाएको छ र शैक्षिक क्षेत्रको सुधारमा कुनै आशालाग्दो प्रगति देखिएको छैन । समग्रमा यो एक वर्ष प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल भूलभूलैया र अलमलमा परेको यात्रुको जस्तो देखिएको नयाँ पत्रिकाले टिप्पणी गरेको छ । 

अन्नपूर्ण र नयाँ पत्रिकाले जुन सम्पादकीय अडान राखे, अन्य पत्रिकाले त्यति अडान राखेको देखिएन । बरु गोरखापत्रले सरकारको समर्थनमा राखेको अडान स्पष्ट छ । 

हिमालय टाइम्सले सरकारलाई औसतमाथिको हैसियत प्रदान गरेको छ । नागरिक दैनिक सरकारको समर्थन वा विरोध केही गर्न नसकेर अलमलिएको देखिन्छ । नागरिकले सरकारको काम कारबाहीका विषयमा टिप्पणी नगरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राष्ट्रको नाममा सम्बोधनमाथि हलुका टिप्पणी गरेर जिम्मेवारी पूरा गर्न खोजेको देखिन्छ । 
कान्तिपुरले बिहीबार सरकारको १ वर्षको अवसरमा दुईवटा समाचारलाई मुख्ये स्थान दियो । पहिलो समाचारको शीर्षकमा नै ‘शक्ति दुई तिहाई, काम औसत’ भनेर सरकारलाई औसत हैसियत दियो । त्यस्तै अर्थतन्त्रका सूचक पनि नकारात्मक देखिएको भन्दै पहिलो वर्षभन्दा मूल्य वृद्धि बढेको, शोधनान्तर घाटा बढेको, विदेशी लगानी धेरै घटेको, विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेको, व्यापार घाटा बढेको देखिएको उल्लेख गरेको छ । यसबीच रेमिट्यान्स बढेको छ ।

गोरखापत्र आफ्नो सम्पादकीयमा कुनै प्रकारले अलमलमा परेको देखिदैन । तत्कालीन नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७४ साल फागुन ३ गते प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेपछि नेपाली जनताको चाहना र अपेक्षाअनुरूप काम गर्ने, कानुनी राज्य स्थापना गर्ने, पारदर्शिता र स्वच्छता कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने आदिमा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइलाई गोरखापत्रले समर्थन जनाएको छ । 

नयाँ पत्रिकाको सेना अपरेशन

नयाँ पत्रिकाले गत साता सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म लगातार पाँच दिन नेपाली सेनामा देखिएका अनियमितताको विषयमा मुख्य समाचार लेखेको छ । सोमवारको अंकमा नयाँ पत्रिकाले राज्यका अन्य सबै निकायले एक वर्षमा रु. ६ अर्ब ६१ करोड ३८ लाखको सवारी साधन खरिद गरेकोमा नेपाली सेनाले एक्लैले रु. ६ अर्ब ६१ करोड ४५ लाखको सवारी साधन खरिद गरेको समाचार प्रकाशित गरेको छ । त्यस्तै मंगलवारको दिन सेनाले डेढ अर्बको हेलिकप्टर र तीन अर्बको जहाज विनाप्रतिस्पर्धा खरिद गरेको समाचार पनि नयाँ पत्रिकाले प्रकाशित गर्‍यो । 
‘जग्गा प्लटिङ कारोबारमा सक्रिय सेना’ शीर्षकमा मंगलवार नयाँ पत्रिकाले सात कोलमको समाचार बनायो । त्यस समाचारका अनुसार चितवनमा सेनाले जग्गा किनेर विक्री वितरण गरेको थियो । त्यस्तै सेना पार्टी प्यालेस, पेट्रोलपम्प, सडक ठेक्का र अब सपिङ कम्प्लेक्स बनाएर भाडा दिन तयार रहेको समाचार नयाँ पत्रिकामा आयो । 
बुधबार फास्ट ट्रयाक निर्माणमा सेनाको भूमिका मूल ठेकेदारको मात्र भएको समाचार प्रकाशित ग¥यो । शुक्रवार नेपाली सेना जनसंख्याको अनुपातमा चीनमा भन्दा दोब्बर र भारतमा भन्दा तेब्बर भएको समाचार नयाँ पत्रिकाले प्रकाशित गर्‍यो । नयाँ पत्रिकाका सम्वाददाता सरोजराज अधिकारी, दिपेश शाही, पुष्प ढुंगाना, सुवास भट्ट, टेकराज थामी र विनोद विष्टले यी सबै समाचारमा योगदान गरेका छन् ।