नेपालीमा एउटा भनाइ छ – लोभले लाभ, लाभले विलाप । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एक आयुक्त अहिले यही ‘लाभले विलाप’को नियति भोग्दैछन् । अख्तियारमा परेको एउटा मुद्दाबाट उम्कन चाहने व्यक्तिले उनलाई दिएको पैसा काम नभएपछि फिर्ता माग्दा उत्पन्न विवादले अहिले ती आयुक्तले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । आयुक्तले पैसा लिएको र फिर्ता नदिएको थाहा हुने भिडियो अन्ततः घुस खुवाउने पक्षले नै सार्वजनिक गरेको थियो । सामाजिक संस्थाका रूपमा सञ्चालित एउटा इन्जिनियरिङ कलेजको सम्पत्ति निजी बनाउन खोज्ने व्यक्तिमाथि परेको मुद्दा मिलाउन ती आयुक्तलाई पैसा दिइएको सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएको छ । भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि संवैधानिक निकायबाट राजीनामा गर्ने सम्भवतः यी पहिला व्यक्ति हुन् ।

राजीनामा दिएपछि खतबात माफ हुने चलनले गर्दा जिम्मेवार पदमा पुग्ने प्रायः धेरैमाथि भ्रष्टचारको आरोप लाग्नेगरेको छ । समाज र यदाकदा सञ्चार माध्यममा पनि आरोप सजिलै लगाइन्छ र राज्यको सम्बन्धित निकायले पनि त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदैन । राजनीतिक नेतृत्व वा सम्बन्धित निकायबाट जति नै ‘शून्य सहनशीलता’ रट लगाए पनि व्यवहारमा समाज र राज्यको संयन्त्रमा ’चरम सहनशीलता’ विद्यमान छ । सम्भवतः यही कारणले अख्तियारका ती आयुक्तले पैसा मागेको भिडियो सार्वजनिक हुँदा पनि खासै महत्त्व नदिएका होलान् । तर, महाभियोगको धम्की दिइएपछि उनले पदबाट राजीनामा गरे । सायद, उनी पद छाडेपछि कारबाही नहुनेमा ढुक्क भएका छन् । तर, यस प्रकरण यत्तिकैमा सामसुम पारियो भने यसले अर्को गलत परम्परा बस्नेछ ।

यस्तो घटना दोहोरिनबाट रोक्नका लागि राजीनामा गर्दैमा अधिकार दुरुपयोग गर्नेले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । यसैले मुद्दा मिलाउन पैसा लिने व्यक्तिमात्र हैन उनलाई पैसा दिने र यी दुईका बीचमा मध्यस्थता गर्नेसमेत माथि समेत कारबाही हुनुपर्छ । राजीनामा गर्ने आयुक्तले आफू निर्दोष रहेको दाबी गरेका छन् । न्यायिक प्रक्रियामा जान पाए उनीमाथि पनि अन्याय हुनेछैन । न्यायालयमा उनको कसुर साबित नभए कलंकबाट पनि मुक्त हुनेछन् । यसैगरी इन्जिनियरिङ कलेजको सम्पत्ति हत्याउन खोजिएको सम्बन्धमा परेको मुद्दा पनि टुंगोमा पुग्नुपर्छ । आयुक्तमाथि कारबाही गर्ने कुनै काुननी वा संवैधानिक अडचन भए त्यसलाई फुकाउन पनि कठिन सरकार सक्षम छ । कारबाही नगरे सरकार पनि शंकाको घेराबाट मुक्त हुनेछैन । नियक्तिपूर्व नै विवादमा परेका व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गर्नेहरूले पनि नैतिक जिम्मेवारी लिने गर्नुपर्छ । नत्र, नेपालको राज्यव्यवस्था भ्रष्टाचार र अनियमितताको ग्रहणबाट कहिल्यै मुक्त हुनेछैन ।