पोखरा । नेपाल सरकारले फागुन १ गतेदेखि ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कार्यान्वयनको थालनी गरेको छ । यो कार्यक्रम अनुरुप १८ देखि ५९ वर्षभित्रका बेरोजगारहरुले १०० दिन रोजगारी नपाएको खण्डमा निर्वाह भत्ता पाउनेछन् ।
सरकारले रोजगारी दिन नसके बेरोजगारहरुलाई वार्षिक २२ हजार ४ सय १७ रुपैयाँ दिने भनेको छ । देशमा बेरोजगारहरुको यकिन तथ्यांक नभएतापनि गण्डकी प्रदेशमा भने बेरोजगारहरुको संख्या ५६ हजार २ सय ५० रहेको छ । जनगणना २०६८ को आधारमा गण्डकी प्रदेशमा बेरोजगारी दर २.३४ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको स्थितीपत्रमा यो तथ्यांक उल्लेख गरिएको छ ।
उमेर समूहको आधारमा विश्लेषण गर्दा प्रदेशमा १५–५९ वर्षभित्रका ३०.१ प्रतिशत जनसंख्या अर्धबेरोजगारीको दरमा रहेका छन् । सक्रिय जनसंख्या मानिने यो उमेरसमूहका अर्धबेरोजगारको संख्या ७ लाख ३२ हजार हुन आउँछ । यस्तै, स्थितिपत्रको आधारमा १५–२४ उमेर समूहका युवाहरुको बेरोजगारी दर ४१.९ प्रतिशत अर्थात् १० लाख ७ हजार हुन आउँछ ।
सोही उमेरसमूहमा शिक्षा तथा रोजगार नभएको जनसंख्या ६०.०५ प्रतिशत अर्थात् १४ लाख ४३ हजार हुन आउँछ । यस्तै, स्थितिपत्रमा उल्लेख भए अनुसार प्रदेशभित्र गरिब जनसंख्या ३ लाख ५८ हजार ३ सय ९५ जना रहेका छन् । यो संख्या कुल जनसंख्याको १४.९ प्रतिशत हुन आउँछ । जिल्लागत आधारमा मुस्ताङमा गरिबीको दर उच्च रहेको छ ।
तथ्यांकका आधारमा मुस्ताङमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्याको दर ४० प्रतिशत अर्थात् ५ हजार ३ सय ८१ रहेको छ । मनाङमा पनि गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्याको दर ३६.९ प्रतिशत रहेको छ । मनाङका २ हजार ४ सय १३ जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् ।तर, यी दुई जिल्लाको प्रतिव्यक्ति आय भने अन्य जिल्लाको तुलनामा बढी रहेको छ । वितरणमा असमानता हुँदा आर्थिक गरिबीको दर बढी देखिएको योजना आयोगको विश्लेषण छ ।
देशभित्र गैरकृषि क्षेत्रमा पर्याप्त रोजगारीको सिर्जना हुन नसकेका कारण वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या बढेको हो । स्थितिपत्रमा उल्लेख भएअनुसार युवा शक्ति विदेशमा गई श्रम बेचेर विप्रेषणको माध्यमबाट विदेशी मुद्रा पठाउने गरेको देखिए पनि मुलुकभित्रको विकास निर्माण कार्यमा भने युवा शक्तिको उपयोग हुन सकेको छैन ।
साढे ४ लाखमा मौसमी खाद्य असुरक्षाको जोखिम
प्रदेशभित्रका १८.८ प्रतिशत जनसंख्या मौसमी खाद्य असुरक्षाको जोखिममा परेका छन् । आयोगको स्थितिपत्रको आधारमा प्रदेशका ११ वटै जिल्लाको औषतको आधारमा ४ लाख ६९ हजार ३ सय ९० जना मौसमी खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका छन् ।
उत्पादनशील जमिनको कमी, गरिबी, भौगोलिक विकटता र २०७२ को महाभूकम्पको कारण तथा मौसम परिवर्तन र भण्डारण गरिएको खाद्यान्नको कमीका कारण उक्त परिणामको जनसंख्याले मौसमी (अल्पकालीन) रुपमा खाद्य असुरक्षित अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
तथ्यांकअनुसार गण्डकी प्रदेशका मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी, गोरखा र बाग्लुङमा खाद्य असुरक्षाको जोखिम बढी रहेको छ । यसबाट प्रभावित हुनेमध्ये अधिकांश भूमिहीन, दलित र न्यून आय भएका गरिब परिवार रहने स्थितिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।