सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको अवसरमा बेरोजगारलाई भत्ता, जलविद्युत्मा लगानीको अवसरजस्ता महत्त्वपूर्ण योजनाहरू घोषणा गरिएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पानी जहाज सपना साकार पार्न नेपाल पानी जहाज कार्यालय खोलिएको छ । पूर्व नेकपा (एमाले)को वर्चस्व रहेको भनिएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले पहिलोपटक माओवादी ‘जनयुद्ध’को स्वामित्व आधिकारिकरूपमा लिएको छ । यसबीच नेपाललाई ‘इन्डो प्यासिफिक’ क्षेत्रको सामरिक राजनीतिमा संलग्न गराउने प्रयास अमेरिकाले गरेको छ । अर्कातिर, भेनेजुएला जनविद्रोहमा अमेरिकी भूमिकालाई नेकपाका अध्यक्षले ‘साम्राज्यवादी हस्तक्षेप’ भनेपछि अमेरिकासँग कूटनीतिक तनाव उत्पन्न भएको छ । पश्चिमी मुलुकहरू र संयुक्त राष्ट्रसंघका नेपालस्थित प्रतिनिधिहरूले संयुक्तरूपमा संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनमा सरकारलाई सजग गराएका छन् । आर्थिक सूचकहरू उभो लागेको कुनै संकेत छैन । शासनका सबै क्षेत्रमा अझै पनि संक्रमणकालीन अस्तव्यस्तता कायमै छ ।     

राजनीति गर्नेहरूले जे भने पनि सरकारको एक वर्षे कार्यकाल औसत देखिएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार तीनै तहको निर्वाचनपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नएमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् गठन भएको वर्ष दिन पुग्यो । यसबीचमा सरकारमा संघीय समाजवादी फोरम पनि समावेश भएपछि संसद्मा सत्तापक्षमा दुई तिहाइ बहुमत पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलगायत मन्त्री र सरकारका पदाधिकारीले सरकारले युगान्तकारी चमत्कार गरेको दाबी गरेका छन् । निर्वाचनमा नराम्ररी परास्त भएपछि राम्ररी तंग्रिन नसकेको तर सबै ऊर्जा आन्तरिक विवादमै खर्च गर्नुपर्दा शिथिल प्रायः देखिएको प्रमुख विपक्ष नेपाली काग्रेसले सरकारका कमजोरी समेत केलाउन सकेको छैन । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सरकारहरूबाट जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने काम भएको जनसाधारणले भने अनुभव गरेका छैनन् । र, यसो हुनु अस्वाभाविक पनि हैन ।  

प्रधानमन्त्रीलाई चमत्कार गर्ने रहर लाग्नु वा देशमा युगान्तकारी परिवर्तन भएको आत्मरतिमा रमाउनु अस्वाभाविक होइन । परन्तु, यथार्थ भने त्यति उत्साहप्रद छैन । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम वा रोजगार कार्यक्रमको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ । कर्मचारीतन्त्र र अनुदार अर्थशास्त्रीहरूले ढुकुटीमा पैसा नभएको तर्क दिँदै जनमुखी कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनै नदिने प्रयास गर्नेछन् । त्यसो त सरकारले सुरुमै गलत आशय देखाइसकेको छ अर्थमन्त्रालयको श्वेतपत्रमा । अगिल्लो सरकारलाई दोष दिन अर्थतन्त्रको अवस्थालाई बढी नै नकारात्मकरूपमा चित्रण गरियो । आर्थिक सर्वेक्षणबाट नै श्वेतपत्र गलत सिद्ध भयो । सरकार राजनीतिक दुराग्रहबाट प्रभावित भएको यो ज्वलन्त उदाहरण हो । आन्तरिकमात्र हैन वैदेशिक लगानीमा समेत यस्ता अविश्वसनीय प्रवृत्तिको नकारात्मक प्रभाव पर्छ । शासन सञ्चालनमै राजनीतिक दूराशय देखिएपछि समग्र राज्य प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर हुन्छ । तर, सरकारले यो यथार्थ बुझ्न पनि नचाहेको अनेकौं उदाहरण देखिएका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीलगायत मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यमा आलोचना सहनै नसक्ने चरम असहिष्णुता देखिएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले सरकार र जनताबीच विवाद र तनाव उत्पन्न गराउँछ । यसैगरी सञ्चार माध्यमलगायत जनजीवनका सबै पक्षमा कडा कानुन बनाएर तह लगाउने र ‘बुद्धिजीवीलाई थला पारिदिने’ मनसुवाले शासकलाई बिस्तारै अधिनायकवादको ढोकातर्फ घचेट्छ । तजबिजमा निर्णय गर्ने प्रशासनिक अभ्यासले भ्रष्टाचार बढाउँछ । जनताको समृद्धि साँच्चै नै सरकारको चाहना हो भने देशलाई पछाडि फर्काउने अनुदार बाटो रोज्नु हुँदैन । सरकारको वर्ष दिनको प्रगतिलाई चमत्कारपूर्ण बनाउन खोज्दा औसतभन्दा पनि कम देखिन सक्छ । यसैले सरकारको मूल्यांकनमा सबै पक्ष वस्तुवादी हुनु आवश्यक छ । बितेको एक वर्ष सरकारले चमत्कार गर्न त सकेन तर औसतभन्दा कमजोर पनि रहेको देखिँदैन । सरकार र विपक्ष दुवैले यो यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्छ । 
पहिलो वर्ष पूरा गरेकोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको मन्त्रिपरिषद्लाई बधाई !