नेपालीमा एउटा भनाइ छ – डोकाले छोपेजस्तो । डोकाले छोप्दा लुकाउन खोजेको भ्रम त हुन्छ तर केही पनि लुक्तैन । अहिले सरकारका प्रधानमन्त्रीलगायत पदाधिकारीहरू आफ्नो विषयमा उठ्ने सबै प्रश्नलाई ‘षड्यन्त्र’को संज्ञा दिन व्यस्त छन् । प्रधानमन्त्रीले देशमा सुशासन नभएको विषय उठाउनेहरूलाई समृद्धिविरुद्धका षड्यन्त्रकारीको संज्ञा दिएका छन् । गृहमन्त्रीले संघीयताको मर्मविपरीतका विधेयकका प्रावधानको आलोचना गर्नेहरूलाई विखण्डनकारीको हाउगुजी देखाएर तर्साएका छन् । निर्मला हत्याकाण्डका अपराधी खोज्न दबाब दिनु त सरकारी अधिकारीका लागि दुई तिहाइ बहमतको सरकार विरुद्धको षड्यन्त्र नै ठानिएको थियो । डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहका समर्थकहरू सबैलाई सत्ताधारीले विपक्षको गोटीका रूपमा अथ्र्याएका थिए । संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको उल्लंघन नहोस् भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सम्झाउँदा ‘कम्युनिस्ट सरकारविरुद्ध सैद्धान्तिक बायसनेस’ भनियो । अनियमितता र अव्यवस्थाका प्रश्नलाई सत्ताधारीले सधैँ नै सरकार अस्थिर बनाउने, राष्ट्रिय हितविपरीतको षड्यन्त्रका रूपमा अथ्र्याउने गरेका छन् ।
नेपाल आयल निगमले जग्गा खरिद गर्दा अनियमतिता गरेको समाचार सम्प्रेषण गर्नेलाई पनि त्यतिबेलाको सरकारले आक्षेप लगाएको थियो । परन्तु, आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएको अनियमिततामा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएको छ । यस्तै, एअरबस खरिदमा अनियमितता भएको सन्देह गर्नेहरूलाई नेपाल वायुसेवा निगमलाई धराशायी पार्न खोजेको भन्दै लाञ्छित गरिएको थियो । तर, संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले नै नेपाल वायुसेवा निगमको एअरबस –३३० खरिदमा अनियमितता भएको ठहरसहित कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । अर्थात्, सरकारले षड्यन्त्र ठहर गरेका समाचारहरू वास्तवमै सही प्रमाणित भए । त्यसैले आफूलाई नै राष्ट्र ठानेर अरू सबैलाई समृद्धिका बाधक, विखण्डनकारी वा षड्यन्त्रकारी ठान्नेहरू पनि अन्ततः गलत सिद्ध हुने स्पष्ट देखिन्छ ।
संसद्मा सरकारको दुई तिहाइ बहुमत छ । अधिकांश स्थानीय तहमा पनि सत्तारुढ दलकै नेतृत्व छ । सबै प्रदेश सभामा सत्तारुढ गठबन्धनकै नेतृत्वको सरकार छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिकरूपमा सरकार डगमगाउनु पर्ने अवस्था देखिँदैन । यसैले सरकार अस्थिर बनाउने षड्यन्त्रको हौवा सामान्य विवेक भएको कसैले पनि पत्याउँदैन । यस्तै, प्रदेश सरकारहरूलाई शान्तिसुरक्षाका मामिलामा संविधानको मर्मअनुरूप अधिकार सम्पन्न बनाउँदा देशको विखण्डन हुने भन्ने अभिव्यक्ति पनि ‘डोकाले छोपेको’ षड्यन्त्रको सिद्धान्त नै हो । अधिकार सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् संघमा केन्द्रित गर्ने संघीयताको मर्मविपरीत कदमको औचित्य षड्यन्त्रको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर सिद्ध हुँदैन । पञ्चायत कालमा यसरी नै कमजोरी र विफलताको विरोध दबाउन राष्ट्रियता खतरामा परेको हौवा चलाइन्थ्यो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रजस्तो पारदर्शी हुनुपर्ने शासन पद्धतिमा पनि सरकारले त्यही रणनीति अपनाएको देखिनु लाजमर्दो र आपत्तिजनक हो । यसैले सरकारका पदाधिकारीले एक्काइसौं शताब्दीअनरूपको उदार पारदर्शी व्यवहार अपनाएर षड्यन्त्रको राग अलाप्न छाड्नु बेस हुनेछ । नत्र, डोकाले छोपेजस्ता सबैले छर्लंगै बुझ्ने षड्यन्त्रको सिद्धान्तको अपनाइरहने हो अन्ततः त्यो प्रत्युत्पादक हुनेछ । त्यतिबेला सरकार आफूभित्रबाटै अस्थिर हुनेछ भने षड्यन्त्रको सिद्धान्त पनि गाउँलेलाई बाघ आयो भनेर झुक्याउने गोठालाको कथाजस्तै हुनेछ । चेतना भया !
