काठमाडौं । सरकारले २ वर्षअघि जारी गरेको स्मार्ट लाइसेन्स वितरणलाई अझै सहज बनाउन सकेको छैन । स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न ‘मास प्रिन्टर’ नहुँदा स्मार्ट लाइसेन्सको मागअनुसार वितरण गर्न नसकिएको यातायात व्यवस्था विभागले बताउँदै आएको छ । 

तर सरकारले स्मार्ट लाइसेन्सको कच्चा कार्ड विभागसम्म ल्याउने व्यवस्था नमिलाइदिँदा विभागमा स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने कार्ड अभाव भएको छ । कार्ड अभाव भएपछि विभागले स्मार्ट लाइसेन्सको अनलाइन फारम बुझ्नमै केही ढिलाइ गरिरहेको छ । 

फारम बुझ्नका लागि विभागको वेबसाइटको सर्भरमा समस्या आएको विभागको दाबी छ । सर्भरको समस्या र विभागमा स्मार्ट लाइसेन्सको कार्ड नहुँदा चालकले स्मार्ट लाइसेन्स सहजै पाउन सकेका छैनन् ।

स्मार्ट लाइसेन्स पाउनकै लागि ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म पर्खनुपर्ने बाध्यता चालकमा छ । स्मार्ट लाइसेन्स वितरणमा विभागको यस्तो लापरबाहीप्रति सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने सुझाव सांसदहरुले दिएका छन् । मङ्गलबार संघीय संसदमा सांसद बिनोद खतिवडाले ट्रायल पास गरेको ६ महिनामा पनि लाइसेन्स पाउन नसक्दा चालकले गाडी चलाउनै बिर्सिसक्ने खतरा रहेको औंल्याए ।

“ट्रायल पास गरेको ६ महिनासम्म चालकले लाइसेन्स नपाउँदा चालकले गाडी चलाउनै बिर्सिसक्ने खतरा छ,” सांसद खतिवडाले भने, “यति लामो समयसम्म चालकले लाइसेन्स नपाउँदा चाँडो लाइसेन्स वितरण गर्ने काममा माफियातन्त्र र घुसखोरी फस्टाएको छ ।”

सांसद तेजुलाल चौधरीले अपरिपक्व उमेरका चालकलाई लाइसेन्स वितरण गर्दा सडक दुर्घटना बढिरहेको बताए ।  हाल सरकारले १६ वर्ष उमेरमै मोटरसाइकलको लाइसेन्स वितरण गर्दै आएको छ । सांसद चौधरीले १६ वर्ष उमेरका चालकले मोटरसाइकल चलाई दुर्घटना गरे यस्ता चालकलाई अदालतले मुद्दा चलाउन नसक्दा कारबाही प्रक्रिया जटिल बन्दै गएको धारणा राखे ।

“यसकारण कम्तीमा १८ वष्र्म उमेर पुगेपछि मात्र चालकलाई लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ,” सांसद चौधरीले भने ।  सरकारले मङ्सिर २८ गतेबाट सम्पूर्ण यातायात सेवा प्रदेश सरकारमातहत गइसकेको बताएको छ । 
प्रदेश सरकारलाई यातायात व्यवस्थापन र नियमनको अधिकार गइसक्दा पनि लाइसेन्स वितरण सहज हुन सकेको छैन ।  हाल स्मार्ट लाइसेन्सको दैनिक माग ७ देखि १० हजारसम्म रहेको विभागका निर्देशक गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले बताए । 
काठमाडौंस्थित विभागमा रहेका ९ मध्ये ६ वटा प्रिन्टरले हाल दैनिक ३ हजारदेखि ४ हजारसम्म स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्दै आएको छ ।

“स्मार्ट लाइसेन्स वितरण पहिले र अहिलेमा पुरै परिवर्तन आएको छ,” भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले भने, “पछिल्लो समय ४ लाख २० हजार स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर वितरण गरिसकेका छौं । स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्टलाई थप तीव्रता दिने मन्त्रालयको योजना छ । अब ट्रायल पास गरेर लाइसेन्स पाउन ६ महिनासम्म पर्खिनु पर्दैन ।”

मन्त्री महासेठले यस्तो दाबी गरे पनि विभाग स्रोत स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्टका लागि कार्ड र मास प्रिन्टर नआएसम्म लाइसेन्स वितरण सहज नहुने बताउँछ ।