काठमाडौं । मेलम्ची आयोजनामा कार्यरत इटालियन कम्पनी सीएमसी नेपाल फर्किने सम्भावना टरेको छ । एक साताअघि मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र सीएमसी प्रतिनिधिबीच सिङगापुरमा मेलम्ची आयोजनाका विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा सीएमसीले आफ्ना शर्त सुनाउँदै आयोजनामा फर्किन नसक्ने जनाएको थियो ।

सीएमसीले नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । 

“सीएमसीले हामी नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई डेढ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नु छ । उक्त भुक्तानी नभएसम्म आयोजनाको कुनै पनि काम अघि बढाउन दिदैनौं,” आयोजनामा कार्यरत नेपाली निर्माण व्यवसायी सङ्घर्ष समितिका संयोजक श्रीराम न्यौपानेले भने ।

सीएमसीले उक्त भुक्तानी तिर्ने शर्तमा मेलम्ची आयोजनाको काम गर्न नचाहेको समिति स्रोत बताउँछ ।

“अब करिब १ अर्ब रुपैयाँमा आयोजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ । आयोजना सम्पन्न गर्ने रकमभन्दा नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई तिर्ने रकम बढी भएपछि सीएमसी आयोजनाको काममा फर्किने सम्भावना टरेको हो,” विकास समितिका एक अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने ।

खानेपानी मन्त्री बिना मगर र सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले मंसिर पहिलो साता उक्त समितिको ६० दिनभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौं आइपुग्ने दाबी गरेका थिए । 

“हामीले सीएमसीको गलत नियत बुझ्न सकेनौं । सीएमसीले हामीले बोलेको मितिदेखि सरासर काम गरेको भए ६० दिनमा मेलम्चीको पानी काठमाडौं आइपुग्ने हामीले बताएका हौं,” सचिव ठाकुरले भने ।

सीएमसीले आयोजनामा काम गरेका नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी नगर्दा ती व्यवसायीको कम्पनीमा आर्थिक सङ्कट आएको संयोजक न्यौपाने बताउँछन् ।

आयोजनामा काम गर्दै आएका नेपाली र भारतीय गरी ७२५ जना कामदारको विचल्ली भएको संघर्ष समितिले बताएको छ ।

“तर सीएमसीले वार्ता गर्ने भए सिंगापुर आउनू भन्ने पत्र पठाएको हो । हालैको सिंहापुर वार्तामा आयोजनाले आफूलाई थप डेढ अर्ब नेपाली बैंक तथा व्यवसायीलाई तिर्ने गरी भुक्तानी दिनुपर्ने र आयोजनाको अवधि १० महिना थप्नुपर्नेलगायत शर्त राखेको छ,” समितिका ती अधिकारीले भने । आयोजनाले सीएमसीसँग ठेक्का तोडेको निर्णय गरिसकेको छ ।

तर सीएमसीको शर्त मान्ने या नमान्ने भन्ने विषयमा समितिले निर्णय गर्न नसक्दा आयोजनामा अब सीएमसी वा अन्य स्वदेशी या विदेशी निर्माण कम्पनी छनोट गर्ने भन्ने यकिन छैन ।

आयोजना निर्माणका विषयमा तालुक निकायले पनि केही निर्णय गर्न नसक्दा मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउने मिति थप अन्योलमा परेको छ ।

यसअघि समितिले आयोजना निर्माणको कामलाई विभिन्न ‘प्याकेज’ बनाएर नेपाली निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का लगाउन सकिने बताएको थियो ।

सीएमसी नफर्किने निश्चित भएको अहिलेको अवस्थामा निर्माण कम्पनी छनोटबारे खानेपानी मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही निर्णय गर्न सकेको छैन ।

आयोजनामा काम गरी तीन महिनादेखि पारिश्रमिक नपाएका ७२५ कामदारको पारिश्रमिक र नेपाली ठेकेदारको रकम भुक्तानीबारे पनि सरकारले केही निर्णय गर्न सकेको छैन ।