काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्ययनले बढी सेवाग्राहीको भीड लाग्ने अधिकांश सरकारी कार्यालयमा अतिरिक्त दस्तुर (घुस) नबुझाएसम्म कर्मचारीले सेवाग्राहीको काम नगर्ने गरेको देखाएको छ ।  सामान्य कामको लागि सरकारी कर्मचारीले घुसस्वरुप ५ सय रुपैयाँदेखि १० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी रकम सेवाग्राहीबाट लिने गरेको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ । 

“काम सम्पन्न गर्न गराउन अतिरिक्त दस्तुरको रुपमा घुस लिने दिने प्रचलनले सेवाग्राहीहरु आर्थिक मारमा पर्न बाध्य भएका छन्,” अख्तियारले हालै सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन, २०७५’ मा स्पष्ट शब्दमा लेखिएको छ । यसरी दिइने अतिरिक्त दस्तुर रकम सम्बन्धित फाँटवाला कर्मचारी, कानुन व्यवसायी र मध्यस्थकर्ताबाट लिने दिने गरेको ठहर अख्तियारले गरेको छ । 

अख्तियारले सरकारी कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्थाबारे जानकारी लिन १७ वटा जिल्लामा रहेका १६ वटा कार्यालयहरुमा सर्वेक्षण गरेको थियो । सातै प्रदेश, हिमाल, पहाड र तराई तीनै क्षेत्र समेट्ने गरी गरिएको सर्वेक्षणमा सहभागी सेवाग्राहीले सरकारी कार्यालयमा बिना घुस काम गर्न नसकिने बताएका छन् । 

सर्वेक्षणमा धनकुटा, झापा, धनुषा, सप्तरी, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, मकवानपुर, कास्की, बाग्लुङ, नवलपरासी, दाङ, रुपन्देही, सुर्खेत, कालिकोट, डोटी र कैलाली जिल्लालाई समेटिएको थियो । 

यी जिल्लामा रहेका मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, जिल्ला अस्पताल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला वन कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, जिल्ला खानेपानी कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, दूर संचार कार्यालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र खाद्य संस्थानमा सेवा लिन आएका सेवाग्राहीबीच अख्तियारले सर्वेक्षण गरेको थियो । 

“सबैभन्दा बढी अतिरिक्त रकम लाग्ने (घुस लिने र दिने) कार्यालयमा मालपोत कार्यालय, नगरपालिका तथा गाउँपालिका कार्यालय, नापी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय रहेका छन् । यी कार्यालयहरु भ्रष्टाचारको संवेदनशील क्षेत्रमा पर्दछन्,” नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन, २०७५ मा भनिएको छ । 

सरकारी १६ वटा कार्यालय मध्ये सबैभन्दा बढीले मालपोत कार्यालयमा घुस बुझाउनुपरेको बताएका थिए । अख्तियारको अध्ययनमा ५५ प्रतिशत सहभागीले मालपोतमा आफूहरुले घुस दिएर काम गर्नुपरेको बताएका थिए । मालपोतपछि सबैभन्दा बढी ४१.६ प्रतिशतले गाउँपालिका तथा नगरपालिका कार्यालय (स्थानीय तह) मा काम गराउनको लागि घुस दिनुपरेको जनाएका थिए । 

अख्तियारको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये २८.३ प्रतिशतले नापी कार्यालय, २३.६ प्रतिशतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, १५.४ प्रतिशतले आन्तरिक राजश्व कार्यालय, १० प्रतिशतले जिल्ला खानेपानी कार्यालय, ८ प्रतिशतले जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, ७.३ प्रतिशतले भूमिसुधार कार्यालयमा काम गराउनको लागि सरकारी कर्मचारीलाई घुस दिनु परेको स्वीकारेका थिए । यस्तै, २.९ प्रतिशतले यातायात व्यवस्था कार्यालय, १.५ प्रतिशतले नेपाल टेलिकम, १ प्रतिशतले सडक कार्यालय, ०.७ प्रतिशतले घरेलु तथा साना उद्योग, ०.३ प्रतिशतले जिल्ला शिक्षा कार्यालय र ०.१ प्रतिशतले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा घुस नदिई काम नहुने बताएका थिए । 

“उल्लेखित कार्यालयहरुमा बढी संख्यामा जनसम्पर्क र सेवाग्राहीहरु अतिरिक्त दस्तुर बढी तिर्नुको कारण कतिपय सेवाग्राहीहरुसँग समय नभएकोले तुरुन्त र छिटो काम गर्न गराउन बढी रकम तिर्ने गरेको हुन सक्छ,” अख्तियारको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “अर्को कारण कतिपय सेवाग्राहीहरु सेवा लिन जानुपर्ने भएकोले पनि बढी मात्रामा अतिरिक्त दस्तुर बढी भएको हुन सक्दछ भनेर कामको प्रक्रिया कागजात जुटाउने झन्झट, समय बढी लगाउने प्रवृत्ति आदि कारणले पनि बढी अतिरिक्त दस्तुर तिरेर काम सम्पन्न गर्ने गराउने गरेका छन् ।” 
सर्वेक्षणमा सहभागी गरिएका उत्तरदाताहरुमध्ये ४९.४ प्रतिशतले काम गराउनको लागि सरकारी कर्मचारीलाई ५ सय १ देखि २ हजार रुपैयाँसम्म घुस दिएको बताएका थिए ।  सहभागीमध्ये २९.७ प्रतिशतले २ हजार १ रुपैयाँ देखि ५ हजार रुपैयाँसम्म घुस बुझाएको स्वीकारेको अध्ययनमा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यस्तै, १४.६ प्रतिशतले ५ सय रुपैयाँ, ४.४ प्रतिशतले ५ हजार रुपैयाँ देखि १० हजार रुपैयाँसम्म र १.९ प्रतिशतले १० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी रकम घुस बुझाउनुपरेको जनाएका थिए ।  “४१.८ प्रतिशत सेवाग्राहीले अतिरिक्त दस्तुर लेखापढी व्यवसायी मार्फत दिने गरेका छन् भने ४०.४ प्रतिशतले सम्बन्धित फाँटवाला कर्मचारीलाई दिने गरेको र १७.८ प्रतिशतले मध्यस्थकर्ता मार्फत अतिरिक्त दस्तुर दिने गरेको देखिएको छ,” अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।