विद्यार्थीसँग बढी शुल्क लिएपछि गण्डकी मेडिकल कलेजमा तालाबन्दी 

विशन क्षेत्री

विद्यार्थीसँग बढी शुल्क लिएपछि गण्डकी मेडिकल कलेजमा तालाबन्दी 

पोखरा । १२ औँ दिनदेखि आन्दोलनरत गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुले सोमबार साँझ इसिएचएसस र रिसेप्सन सेवामा पनि तालाबन्दी गरेका छन् । अनधिकृत रुपमा तोकिएको भन्दा लाखौँ रुपैयाँ बढी असुलेको र सोही रकम फिर्ता पाउनुपर्ने मागसहित उनीहरु लगातार धर्ना र आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

गत मंगलबारदेखि बन्द भएको ओपिडी सेवा हालसम्म पनि खुलेको छैन् । माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनबाट पछि नहट्ने अडान लिएका विद्यार्थीहरुले आइतबारदेखि रिले अनसन पनि थालेका छन् ।

धर्ना, आन्दोलन, अनसन बस्दा पनि प्रशासनले कुनै वास्ता नगरेपछि विद्यार्थीहरुले अस्पतालको सेवा नै बन्द गरेका हुन् । कलेज प्रशासनसँग पटकपटक बैठक बसेतापनि प्रशासनले भने रकम फिर्ता गर्ने कुनै छाँटकाँट देखाएको छैन् ।
“माग पूरा नभएसम्म अनसन जारी नै रहन्छ र सेवा पनि बन्द हुन्छ,” एमबीबीएस तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थी प्रवीण गौतमले भने, “कलेज प्रशासनले हाम्रो माग सुनिदिएको भए यतिसम्म गर्नुपर्ने जरुरत थिएन ।”

गौतमसँगै उनको ब्याचका ८३ जनाले एमबीबीएस अध्ययन गरिरहेका छन् । उनीहरुको परिक्षाको फर्म भर्ने मिति २७ गते नै सकिइसक्यो । दोब्बर शुल्कमा फागुन ५ गतेसम्म फर्म भर्न पाइने भएतापनि विद्यार्थीहरु भने माग पूरा नभएसम्म परीक्षा नै नदिने पक्षमा छन् ।

“प्रशासनले बेवास्ता गरेकै कारण पनि तालाबन्दी गर्नुको विकल्प रहेन,” अर्का विद्यार्थी रविना शर्माले भनिन्, “हामीले स्पष्ट रुपमा तोकिए बमोजिमको शुल्क तिरेका छौँ, कलेज प्रशासनले हामीसँग यो या त्यो बहानामा गरि अनधिकृत शुल्क असुलेको छ, त्यो फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो र माग पूरा नभएसम्म हाम्रो आन्दोलन पनि रोकिँदैन ।”
यता, गत मंगलबार नै डिनको कार्यालयले एक पत्र काट्दै पठनपाठन सुचारु गर्न गण्डकी मेडिकल कलेजको नाममा पत्र काटेको छ । उक्त पत्रानुसार कलेजलाई अतिरिक्त शुल्क मागको कारण समेत देखाउन निर्देशन दिएको छ ।
पत्रमा भनिएको छ, “विद्यार्थीहरुले नेपाल सरकार तथा त्रिविले तोकेको शिक्षण शुल्कका अतिरिक्त रकम माग गरेको कारण देखाई विगत केही दिनदेखि कलेज बन्द गरि हड्तालमा उत्रेको भन्ने जानकारी प्राप्त हुन आएकोले सो सम्बन्धमा यथार्थ जानकारी यथाशक्य छिटो उपलब्ध गराईदिने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्दछु ।”

फागुन १२ गतेदेखि उनीहरुको परिक्षा सुरु हुँदैछ । परिक्षा सार्नको लागि टियुलाई पत्राचार गरेतापनि आधिकारिक निर्णय भने आएको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा विद्यार्थीहरुले प्रमाणसहित अनधिकृत शुल्क लिएको प्रमाण समेत पेश गरेका छन् ।

तर, कलेज प्रशासनले केही प्रतिक्रिया नदिएको र अल्टिमेटम अनुसार नै तालाबन्दी गरिएको एक विद्यार्थीले बताए । विद्यार्थीहरुको आन्दोलनलाई त्यहाँ अध्ययनरत पूर्वडाक्टरहरु, अभिभावकहरुले साथ र समर्थन दिएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ठोस निर्णय दिन नसक्ने बताए । 

‘विद्यार्थीहरुले पेश गरेको प्रमाणको आधारमा कलेजले बढि शुल्क लिएको भेटिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले यस विषयमा कलेज प्रशासनसँग बढि शुल्क लिनुको कारण मागेका छौँ, कलेज प्रशासनले देखाएको विवरणले बढि शुल्क लिन पाउने विषयको पुस्ट्याईं गर्दैन ।’

यस्तो छ, विद्यार्थीको माग    

आन्दोलित विद्यार्थीका अनुसार अहिले प्रशासनले सबै विद्यार्थीसँग ५५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिएको छ । मन्त्रिपरिषदको तत्कालीन निर्णयानुसार काठमाडौं उपत्यकाभन्दाबाहिर एमबीबीएस पढ्ने विद्यार्थीलाई ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्थ्यो । बढी शुल्क किन लिएको भन्ने प्रश्नको जवाफ भने प्रशासनले दिएको छैन र विद्यार्थीहरुले बढी तिरिएको रकम फिर्ता मागेका छन् ।

तर, प्रशासनले विभिन्न बहानामा विद्यार्थीबाट तोकिएभन्दा बढी रकम असुलेको छ । रकम लिएबापत प्रशासनले रसिद दिँदैन, खालीपानामा हस्ताक्षर गरेर मात्र दिन्छ । कारवाहीमा पर्ने डरले ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम कलेजले विद्यार्थीसँग नगद नै बुझ्ने गरेको विद्यार्थीहरुको आरोप छ । एकमुष्ट तिरिने रकममा सबै शुल्क समावेश भएतापनिप्रशासनले फेरि सोहीशिर्षकमा छुट्टै रकमलिने गरेको उनीहरुको आरोप छ ।

३ वर्ष पहिलेको शुल्कले अहिले चल्दैन
कलेजका अध्यक्ष खुमा अर्यालले नेपाल सरकारले नै तोकेबमोजिम शुल्क लिइरहेको हुँदा विद्यार्थी आन्दोलन अर्थहीन भएको बताएका छन् । हरेक वर्ष नयाँ शुल्क निर्धारण हुने हुँदा ३ वर्ष पुरानो शुल्क देखाएर आन्दोलन गर्दैमा शुल्क नघट्ने उनले जनाए ।
“हरेक वर्ष शुल्क तयार हुन्छ, अहिलको शुल्क ३ वर्ष अगाडि लागु हुँदैन,” उनले भने, “जबर्जस्ती गरेर तोडफोड गरे जे पनि हुन्छ भन्ने छ भने भइरहोस्, हामीले कानुनभन्दा बढी शुल्क लिएका छैनौँ ।” टियुले मागेको रजिष्ट्रेसन शुल्क, काउन्सिलमा दर्ता शुल्क, होस्टेल खर्च सबै रकम विद्यार्थीसँग नै लिने उनले बताए । मंगलबार डिनको कार्यालयले सोधेको स्पष्टीकरणलाई उनले डिनको कार्यालयले सोध्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए ।
 

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ad