अस्ट्रेलियाले एक जना चिनियाँ व्यवसायीलाई नागरिकता दिन अस्वीकार गर्दै उनको स्थायी बसोवास अनुमति पनि खारेज गरी देशभित्र प्रवेश गर्न नदिने निर्णय गरेको छ ।  चीन सरकारसँग सम्बद्ध रहेका हुवाङ सिङमो नाम गरेका घरजग्गा व्यवसायी सन् २०११ देखि अस्ट्रेलियाको सिडनीमा बस्दै आएका थिए ।
अस्ट्रेलियाको राजनीतिमा चिनियाँ प्रभाव बढाउने प्रयासमा लागेको आरोपमा हुवाङको स्थायी बसोवास अनुमति रद्द गरिएको समाचार ७ फरबरीको द न्यु योर्क टाइम्सको अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित भएको छ । समाचारअनुसार हुवाङ चिनियाँ विदेश नीतिको प्रवर्धन गर्ने संस्थाको नेतृत्व गरेका बेला अस्ट्रेलियाका प्रमख राजनीतिक दलहरूलाई लाखौं डलर 'चन्दा’ दिएका थिए । यस्तै, अस्ट्रेलियाका एक जना पूर्व विदेशमन्त्रीले सञ्चालन गरेको चीन समर्थक ‘थिन्क ट्यांक’लाई पनि उनले चन्दा दिएका थिए । अस्ट्रेलियन काउन्सिल फर दी प्रमोसन अफ दी पिसफुल रियुनिफिकेसन अफ चाइना’सँग उनको संलग्नतालाई पनि सन्देहका दृष्टिले हेरिएको छ । (नेपालमा पनि केही यस्ता संस्था छन् कि?) 
अस्ट्रेलियामा वैदेशिक चन्दा अवैध छैन । तर, हुवाङका क्रियाकलापले अस्ट्रेलियामा चीनको प्रभाव बढाउन खोजेमा आपत्ति प्रकट हुँदैआएको थियो । हुवाङले भने आफूले दिएको पैसा चीन सरकारको नभएको भन्दै अस्ट्रेलिया सरकारको आरोप अस्वीकार गरेका छन् । 
गार्जियनमा ८ फ्रेबुअरीमा प्रकाशित समाचारअनुसार सिङमोले आफूलाई अस्ट्रेलिया फर्कन लगाइएको प्रतिबन्धलाई ‘विडम्बनापूर्ण अन्याय’ भनेका छन् । उनले राजनीतिक दलहरूलाई दिएको पैसा गलत थियो भने फर्काउन माग गरेका छन् । उनले अस्ट्रेलिया सरकारको व्यवहारप्रति निराशा पनि प्रकट गरेका छन् । 
समाचारअनुसार हुवाङले २७ लाख डलर अस्ट्रेलियाका दुईवटा प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई चन्दा दिएका थिए । हुवाङले आफूले राजनीतिक दलहरूको अनुरोधमा मात्रै पैसा दिएको दाबी पनि गरे । उनले आफूले पैसा दिनु अनुचित थियो भने पैसाको साँबामात्रै भए पनि पार्टीहरूले फर्काउनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले त्यस्तो पैसा अस्ट्रेलियाकै परोपकारी संस्थाहरूलाई चन्दा दिने पनि घोषणा गरेका छन् । हुवाङले आफू एक चीन नीतिको समर्थक भएकाले सताइएको दाबी गरेका छन् । यद्यपि, अस्ट्रेलिया पनि एक चीनको नीतिप्रति प्रतिबद्ध छ । 

नेपाल सन्दर्भ
हुवाङ प्रकरणले एकताका निकै हल्ला गरिएको लुम्विनी विकास योजनाको सम्झना हुन्छ । तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चिनियाँ सहयोगमा लुम्विनी क्षेत्रको विकासका लागि ठूलो धनराशि जुटाएको प्रचार व्यापकरूपमा गरिएको थियो । तत्कालीन सरकारले ‘‘उच्चस्तरीय लुम्विनी विकास राष्ट्रिय निर्देशक समिति संयोजक तथा एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई परियोजना अध्ययनका लागि अमेरिकाको न्युयोर्क पठाउने निर्णय गरेको’’ समाचार अहिले पनि इन्टरनेटमा भेटिन्छ । 

केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा चीन जाँदा गेजुवा कम्पनीको प्रधान कार्यालयमा तीन घन्टा बिताएका थिए । उनी दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै नेपालका कालोसूचीमा रहेको त्यही गेजुवालाई दुई खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्ने दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । हुनत, यसअघि नै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्री छँदा गेजुवालाई विनाप्रतिस्पर्धा आयोजना निर्माणका लागि दिने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । तर, माओवादी र एमाले मिलेर चुनाव लड्ने घोषणा भएपनि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना नेपालले आफैँ बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यही योजना गेजुवालाई नै विनाप्रतिपस्र्धा दिने निर्णय कसरी गरियो ? के बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना बनाउने ठेक्का दिनुभन्दा पहिले नै कुनै हुवाङको चन्दा राजनीतिक नेताहरूलाई प्राप्त भइसकेको त छैन ? 

अख्तियारको प्रतीक्षा
नेपालका राजनीतिक दलहरूले कहाँबाट र कसरी पैसा लिन्छन् भन्ने अहिलेसम्म पारदर्शी भएको छैन । यस्तै, सरकारले गर्ने कतिपय निर्णयमा यस्ता दानचन्दाको प्रभाव छन् कि छ्रैनन् भन्ने खोतल्न न सञ्चारकर्मी वा राज्यको अरू संस्था नै प्रयत्नरत देखिन्छन् ।  
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न ठेकेदारहरूमाथि मुद्दा दायर गरेको छ । यिनमा बहालवाला सांसद र पूर्वमन्त्रीहरू पनि छन् । ‘ठूलो माछा’ पनि बल्छीमा पर्न थालेका हुन् भने त आशालाग्दो अग्रसरता हो । तर, नक्कली लडाकुका नाममा भएको खर्चदेखि एअरबस खरिदसम्मका महालेखा परीक्षकले औँल्याएका अनियमिततामा कारबाहीको चालचुल छैन । तिनमा कम्युनिस्ट नेताको नाम मुछिएकाले कारबाहीका लागि अर्को पार्टीको सरकार पर्खिएको हो कि ?

भेनेजुएला : बोल्नुपर्ने त मानवीय संकटमा थियो ! 
भेनेजुएला संकटकोे परकम्प नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा समेत देखापरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाल सरकारले भेनेजुएला प्रकरणबाट पाठ सिकेको बताए पनि उनका शीर्ष नेताहरू एकअर्काको तेजोबध गर्ने ’मुड’मा देखिएका छन् । पहिले दाहालले अमेरिकाविरुद्ध शीतयुद्धकालका कम्युनिस्टहरूकै शब्दावली प्रयोग गरेर चर्को वक्तव्य दिए । अनि सरकारले अलि नरम भाषामा दाहालकै वक्तव्यको सारसँग मिल्दो विज्ञप्ति जारी गर्यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिकरूपमै दाहालको वक्तव्यलाई ‘चिप्लिएको’ भने । कूटनीतिक प्रतिनिधिसँगको सामूहिक भेटमा घुर्की लगाएर अनुपस्थित अमेरिकी राजदूतसँग पनि भेटेर स्पष्टीकरण दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले ‘चिप्लिएको’ भनेपछि अध्यक्ष दाहालले ओलीको कथनलाई आधिकारिक नभएर व्यक्ति विशेषको भनाइको संज्ञा दिए ।

ओली र दाहालको जुहारीबाट एक अर्काको तेजोबध त भयो होला देश र जनताका निम्ति निराशाको खेतीमात्र भयो । ओली दाहालको सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने नेपाली जनताको सरोकारको विषय हैन । तर, तिनका क्रियाकलापले जनताको दैनिक जीवन र देशको छविमा पर्ने प्रभावप्रति भने मुलुक निस्पृह हुनसक्तैन । 

मानवीय संकटमा मडुरोको बाँसुरी 
नेपालमा भेनेजुएला प्रकरण मत्थर भए पनि त्यहाँको संकट भने झन् चुलिएको  छ । भेनेजुएलामा भोकमरी हुन थालेको छ । औषधि नपाएर मानिस मर्न लागेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि त्यहाँ मानवीय संकट भएको बताएको छ । तर, भेनेजुएलाको सेनाले भने शासकको इसारामा छिमेकी कोलम्बियाबाट आउने बाटो मानवीय सहयोग आउनसक्ने देखेर बाटो थुनिदिएको छ । गत बुधवार सैनिकहरूले भेनेजुएलाको उत्तरपश्चिमी सीमास्थित टिएन्डिटास पुलमा ट्रकका ट्रेलर जहाजका कन्टेनर तेर्स्याएर बाटो बन्द गरे ।  कोलम्बियाको कुकुटास्थित भेनेजुएलाको सीमाको अवरुद्ध टिएन्डिटास पुल । तस्बिर – एएफपी

अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पेओले भेनेजुएलाका जनतालाई ‘मानवीय सहायता अति आवश्यक’ भएको टिप्पणी गरेपछि राष्ट्रपति निकोलस मडुरोले जबाफ दिइहाले – हामीलाई कसैको सहयोग चाहिएको छैन । 
विभिन्न समाचार माध्यमका अनुसार औषधि र खाद्यान्न भेनेजुएलाको सीमामा पुगे पनि भित्र छिराउन दिइएको छैन । भेनेजुएलाका जनताले भोग्नु परेको मानवीय संकट राष्ट्रपति मडुरो र संसद्का अध्यक्ष तथा अन्तरिम राष्ट्रपति घोषित हुवाँ गुवाइदोको जुधाइले अझ बढाएको छ । समाचार संस्था एपीका अनुसार अमेरिकाले उद्धार सामग्री कोलम्बियामा थुपारेको छ । तर, मडुरोले त्यसलाई राजनीतिक प्रचारवाजी भनेका छन् । 

नेपालले बोल्नुपर्ने त मानवीय संकटमा पो हो । तर, त्यहाँका जनताले नेपालका कम्युनिस्टलाई बोलाएर स्वागत सत्कार र सैरसपाटा गराउँदैनन् । औषधि र खानेकुरा नपाएर प्याकप्याक भएका जनताका पक्षमा को बोल्ने ? रोहिंग्याका बारेमा को बोलेको थियो र ? नेपाली जनताले नाकाबन्दी भोग्नुपर्दा कोही बोलेनन् । त्यतिबेला कोही बोलिदिएको भए नेपालीलाई कति ढाडस हुन्थ्यो ? के नेपालीले नाकाबन्दीको पीडा यति चाँडै बिर्से ?

भेनेजुएला विवादको परकम्प
मदुरोको ‘नुनको सोझो’ (वक्तव्य दिलाउनेहरू भेनेजुएला भ्रमणमा बढी नै जाने गरेको समाचार सार्वजनिक भइसकेकै छ ।) गर्दा यति चर्को विवाद होला भन्ने सायद वक्तव्य दिनेबेलामा कसैले सोचेको पनि थिएन होला । सत्तारुढ दलका अध्यक्षहरूको सार्वजनिक ‘दन्तबझान’ भेनेजुएलाको जनताका पक्ष वा विपक्षमा नभएर मानवीय सहायताबाट पनि आफ्ना नागरिकलाई वञ्चित गर्ने क्रूर तानाशाहका पक्ष लिँदा सुरु भएको छ । भेनेजुएलामा अमेरिकी ‘हस्तक्षेप’को विरोध गर्ने कि नगर्ने विषयमा भएको छ । सायद, विवादको अन्तर्य सायद अर्कै छ ।

द्वन्द्वकालीन घटनामा एकमुष्ट उन्मुक्ति दिने कि नदिने विषयले ‘बेला न कुबेला भेनेजुएला’ गरिएको हुनसक्छ । 
पश्चिमी राष्ट्रहरू माओवादी हिंसात्मक विद्रोह कालमा भएका मानवताविरुद्धको अपराधमा उन्मुक्ति दिन नहुने अडानमा छन् । देशभित्र पनि मानवअधिकारकर्मी र पीडितहरू उन्मुक्तिका पक्षमा छैनन् । नेकपा (नेकपा)का पूर्व माओवादी नेतामध्ये धेरैमाथि कारबाही हुनसक्छ । यसैले प्रधानमन्त्री ओलीसँग अर्का अध्यक्ष दाहाल    सशंकित भएका हुनसक्छ । ओलीले पनि दाहालले दलभित्रका अरू विरोधीसँग मिलेर आफूविरुद्ध षड्यन्त्र गरेको भनक पाएजस्तो छ । यसैले संक्रमणकालीन न्यायलाई ओलीले माओवादी नेता तहलगाउने नथ्थी ठानेका हुनसक्छ । अर्थात्, पश्चिमी मुलुकहरू र ओलीको स्वार्थ र सोच यस मामिलामा मिलेको हुनसक्छ । 

कांग्रेस कता ?
नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा स्पष्ट धारणा प्रकट गरेका छैनन् । उनीहरू यस मामिलामा पनि ओली र दाहालको खेमामा बाँडिन बेर छैन । यसै पनि केही नेता हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा पुगेकै छन् भने केहीले ओलीको रिसले दाहाललाई काँध थाप्ने गर्दैआएका छन् । विशेषगरी झापाली कांग्रेसका लागि दाहाल ‘साख’ र ओली ‘कुसाख’ हुनेगरेको बेलाबखत देखिएको छ । यस्तोमा कांग्रेसका नेता यता र उता बाँडिएर अन्ततः ‘यता न उता‘ हुन बेर लाग्नेछैन । 
कांगेसका लागि दाहाल साख र ओली कुसाख हुनुपर्ने कुनै कारण भने देखिँदैन । दुईवटा कारणले कांग्रेस प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार ढाल्न लाग्नु हुँदैन । पहिलो, तर्क जे दिए पनि नेपाली जनताले केपी ओलीलाई पत्याएर कम्युनिस्टहरूलाई बहुमत दिएका हुन् । यसैले ओलीका विरुद्ध अर्कोलाई समर्थन गर्नु २०५६ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हटाउनुजस्तै हो । कांग्रेसले अर्को पाप नगरोस् । अर्को, ओली नै प्रधानमन्त्री भइरहे कम्तीमा विदेश जाँदा उतै पक्राउ पर्लान् कि भन्ने डर त हुँदैन । वा पश्चिमी देशहरूमा जानै नसक्ने अवस्था त हुँदैन । नेपालको इज्जतकै लागि पनि कांग्रेसले ओलीविरुद्ध दाहाललाई साथ दिनु हुँदैन ।  

र, अन्त्यमा 
अरूण–३ जलविद्युत् आयोजना स्थलमा विस्फोट गराइएको समाचार अन्तर्राष्ट्रिय माध्यमबाट पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । भारतको सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले यो आयोजना बनाउन लागेको छ । तर, बन्छ नै भनेर ढुक्क हुनसक्ने अवस्था भने देखिँदैन । कतै अरूण – ३ को विस्फोट आयोजना नबनाउने वा बन्न नदिने षड्यन्त्र त हैन ? चीन र भारत दुवै मुलुकका सरकारी कम्पनीहरूले आयोजनामा हात हाल्ने र समयमात्र बिताइदिने गरेका छन् । पश्चिम सेती र अरूण नै पनि । यसैले पनि बूढीगण्डकी आफैँले बनाउनु उचित दखिन्छ । श्रमबाट हुने जति काममा श्रमिक प्रयोग गर्ने हो भने रोजगारीको पनि ठूलो अवसर त्यसबाट सिर्जना हुनेछ । तर, चक्कर चन्दाको छ र गेजुवाले पनि हुवाङलेजस्तै पैसा फिर्ता माग्लान् कि भन्ने डर पनि छ कि?