ओली र प्रचण्ड आमने सामने, असन्तुष्टि छताछुल्ल

ओली र प्रचण्ड आमने सामने, असन्तुष्टि छताछुल्ल

प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई असन्तुष्ट पक्षले चारैतिरबाट घेर्न सुरु गरेको समाचार नेपाली मिडियामा केही समय पहिले नै आएको हो । करिब एक वर्षअघि मन्त्रिपरिषद् गठनको समयमा नै मन्त्रालय बाँडफाँटमा असन्तुष्टि व्यक्त भएको थियो । तर, त्यसलाई कुनै तरिकाले नेकपा (नेकपा)का दुई अध्यक्षले सामसुम पारेका थिए । यसबीच सरकार र पार्टी सञ्चालनमा असन्तुष्ट पक्षको गुनासो भने रहिरह्यो । पुरानो एमाले तथा पुरानो माओवादी दलको एकताको लागि बनाइएको चौथो कार्यदल पनि असफल भयो । समायोजन कार्यमा भएको ढिलाइ र दुवै नेताको आआफ्नो प्रभाव बढाउने स्वार्थका कारण अहिले नेकपाका दुई अध्यक्षको वैमनस्य छताछुल्ल भएको छ । 

दुई साताअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्विटजरल्यान्डको डाभोस सम्मेलनबाट स्वदेश फर्कने क्रममा उनी बाटामा छँदै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अमेरिकाको भेनेजुएला नीतिलाई गलत र साम्राज्यवादी कदम भन्दै औपचारिक विज्ञप्ति जारी गरे । उनको यस कथनले सरकारलाई अप्ठेरो पर्ने देखेर परराष्ट्र मन्त्रालयले थोरै सुधारेर अर्को वक्तव्य निकाल्यो जसलाई अमेरिकी कूटनीतिक अधिकारीले प्रचण्डकै वक्तव्यको राम्रो सम्पादनमात्र भएको ठहर गरे । त्यही बेला एक दिनका लागि प्रचण्डका नजिकका व्यक्तिको भनाइ राख्दै अन्नपूर्ण पोस्टले प्रचण्डले आफूलाई झुक्याएर वक्तव्य बाहिर आएको समाचार प्रकाशित गर्‍यो । तर, प्रचण्डले त्यसको खण्डन गर्दै आफूले बोलेको कुरामा अडान दोहोर्‍याए । त्यतिमात्र होइन नेकपाको सचिवालयले समेत प्रचण्डकै अभिव्यक्तिको समर्थनमा विज्ञप्ति निकाल्यो । 

गएको साता प्रचण्ड र ओली भेनेजुएलाको बहानाबाट सिधै एक अर्काको विरोधमा ओर्लिए । एक अर्काप्रति लक्षित घोचपेच सोमवार अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्रीलाई भेटेपछि फेरि सुरु भयो । बुधबार अन्नपूर्ण पोस्टले यो समाचारलाई महत्त्वकासाथ प्रकाशित गर्‍यो । कान्तिपुरले बिहीवार यही विषयमा अर्को समाचार प्रकाशित गर्‍यो । कान्तिपुरसँग बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको जस्तै प्रचण्डको पनि ‘टङ्ग स्लिप’ भएको बताए । पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाजस्तै प्रचण्ड पनि राष्ट्रिय महत्त्वको कुनै विषयमा बोल्दा गृह जिल्ला चितवनमा गएर बोल्न थालेका छन् । उनले बिहीवार चितवनमा गएर पत्रकारलाई आफूले बोलेको कुरामा अडान राख्दै ‘सरकार र पार्टीले वक्तव्य जारी गरिसकेपछि को व्यक्तिले के भन्छ त्यसको अर्थ राख्दैन,’ भनेर प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ व्यक्तिगत भएको बताए । त्यतिमात्र होइन प्रचण्डले शुक्रवार एक पुस्तकको विमोचन कार्यक्रममा सरकारप्रति अत्यन्त आक्रामक वक्तव्य दिए । शनिबारको कान्तिपुरले ६ कोलममा ‘सरकारप्रति दाहाल आक्रामक’ भएको भन्दै प्रकाशित गरेको समाचारमा दाहालले शान्ति प्रक्रिया र संविधानलाई हलुकारुपमा लिइए मुलुकमा पुनः अर्को माओवादी जन्मिने ठूलो खतरा भएको बताएका थिए । यही समाचारलाई नागरिकले पनि शुक्रवार तथा शनिवार महत्त्वका साथ प्रकाशित गरेको छ । 

सर्वोच्चले एनसेललाई कर तिरायो, दैनिकले दिए महत्त्व

बुधवार सर्वोच्च अदालतले एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मुद्दामा अन्तिम फैसला दिएको छ । तीन वर्षअघि २०७२ पुस ७ गते एनसेल कम्पनीको ८० प्रतिशत सेयर स्विडेनको टेलियासोनेराबाट मलेसियाको आक्जियाटाले १४० अर्ब रुपैयाँमा किनेको खबर आएसँगै पुँजीगत लाभकर कसले तिर्ने भन्ने विषयमा ठूलो विवाद भएको थियो । गत बुधबार, माघ २३ गते सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले एनसेल कम्पनी विक्रीको पुँजीगत लाभकर एनसेल र आक्जियाटाले नै तिर्नुपर्ने फैसला गरेको छ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको बृहत् र पूर्ण इजलासले यो निर्णय दिएको हो । 

बिहीवार बिहान यस समाचारलाई नागरिक, राजधानी, गोरखापत्र, अन्नपूर्ण पोस्ट तथा कान्तिपुरले महत्त्वका साथ प्रकाशित गरे । नागरिक तथा राजधानीले सात कोलममा ब्यानर समाचार बनाए भने गोरखापत्र र पोस्टले चार कोलमको मुख्य समाचार बनाए । कान्तिपुरले मुख्य तस्बिरको मुनि ६ कोलमको समाचार बनायो तर नयाँ पत्रिकाले यो समाचारलाई आर्थिक पृष्ठको पनि सानो समाचार बनायो ।

नागरिक तथा कान्तिपुरले एनसेल प्रकरणमा कहिले के भयो भन्ने विवरणको तालिकासहित प्रकाशित गरे । तर, अब एनसेल र आक्जियाटाले कति कर तिर्नुपर्छ भन्ने विषयमा भने पत्रिकाहरूको तथ्यांक अलि फरक परेको छ । नागरिक तथा राजधानीले ६१ अर्ब तिर्नुपर्ने भनेर लेखे भने अन्नपूर्ण पोस्टले ‘४० अर्ब असुल्न परमादेश’ भनेर ठोकुवा गर्‍यो । 

खस्किँदो आर्थिक अवस्थाबारे नयाँ पत्रिकाको निरन्तर रिपोर्टिङ 

गएको साता प्रधानमन्त्री ओली तथा नेकपा (नेकपा)का अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच जुहारी चलिरहँदा नयाँ पत्रिका भने नेपालको अर्थतन्त्र धराशायी भएको शब्दचित्र बनाउन तल्लिन देखियो । नयाँ पत्रिकाले निकै मेहनत र खोजी गर्दै ओली सरकारको अर्थतन्त्र अत्यन्त कमजोर भएको विभिन्न प्रमाणबाट पुष्टि गरेको छ । 

आइतवार ‘देशको अर्थतन्त्र सोचनीय अवस्थामा’ शीर्षकमा व्यापार घाटा दोब्बर बढेको, विदेशी अनुदानमा १६ प्रतिशतले कमी आएको, विदेशी लगानी प्रतिबद्धता घटेको, विदेशी विनिमय सञ्चिति खुम्चँदै गएको, उद्योगमा लगानी न्यून भएको तथा चालु खाता घाटा सवा खर्ब पुगेको तथ्यांक दियो । 

सोमवार नयाँ पत्रिकाको सात कोलमको मुख्य समाचारको शीर्षक थियो, ‘बैंकमा सधैँ न्यून नगद, उच्च ब्याज’ । यस शीर्षकमा वाणिज्य बैंकहरूले गरेको ब्याज वृद्धिले व्यवसायी सडकमा आइसकेको तर बैंक भने नाफामा गएको समाचार प्रकाशित गरेको छ । मंगलवार नयाँ पत्रिकाले ‘मोबाइलदेखि अटोमोबाइल्ससम्मको बिक्रिी घट्यो’ शीर्षकमा अर्को सात कोलमको समाचार प्रकाशित गर्दै मोबाइल, मोटर, मदिरा, फलाम, दैनिक उपभोग्य सामान आदिमा कति कति प्रतिशत विक्री घट्यो भन्ने समाचार बनायो ।

बुधवार नयाँ पत्रिकाको ब्यानर समाचारको शीर्षक रह्यो, ‘अर्थतन्त्रमा समस्या, अर्थ मन्त्रालयमा बैठक’ । बिहीवारको ब्यानर शीर्षक थियो, ‘सरकारी ढुकुटीमा दुई खर्ब २२ अर्ब’ । सो समाचारअनुसार यस आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १८ प्रतिशतमात्र विकास खर्च भएको र नगद प्रवाह नहुँदा बजारमा तरलताको अभाव देखिएको छ । 

शुक्रवार सो पत्रिकाले तरकारीको विषयमा समाचार बनायो । नेपालजस्तो कृषि प्रधान देशमा ७०० करोडको आयात र ११ करोडको निर्यात भएको समाचार ब्यानर समाचार बन्यो । त्यस्तै शनिबार ‘सुशासनमा आक्रामक’ शीर्षकको समाचार आठै कोलममा प्रकाशित छ । यस अंकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठूला मुद्दामा सक्रियता देखाएको विषयलाई महत्त्व दिइएको छ ।

नयाँ पत्रिकाले ध्यान दिएका विषय महत्त्वपूर्ण छन् र खोजीपूर्णसमेत छन् । तर, नेपालमा गत साता मुख्यरूपमा ओली–प्रचण्ड विवाद, एनसेल कर प्रकरण, नेपालको क्रिकेट विजयजस्ता विषयलाई वास्ता नगरी किन आर्थिक विषयमा नयाँ पत्रिका यस्तरी तल्लिन भयो भन्ने प्रश्न पाठकको मनमा पर्नसक्छ । 

कांग्रेसद्वारा संसदीय सुनुवाइ समिति बैठक बहिष्कार

मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय सुनुवाइ समितिको आइतवारको बैठक बहिष्कार गरेको छ । संवैधानिक परिषद्ले नियुक्त गरेका वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, समावेशी आयोगका अध्यक्ष शान्तराज सुवेदी, मधेसी आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्त, थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुकुमार चौधरी र मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम अन्सारीलाई संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने बैठक विपक्षी दलले बहिष्कार गरेको हो । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित थिए ।

विपक्षी दलको नेता पहिलो बैठकमा अनुपस्थित भएको अवस्थामा दोस्रो बैठकबाट मात्र नियुक्तिको निर्णय गर्नुपर्नेमा पहिलो बैठकबाटै बहुमतको आधारमा सो निर्णय सुनाइएको थियो । हिमालय टाइम्सले सोमवारको अंकमा नेपाली कांग्रेसको समाचारलाई सबैभन्दा ठूलो स्थान दिएको छ । यो समाचारलाई कान्तिपुरले पनि मुख्य तस्किरको तल तीन कोलममा ठूलै स्थान दिएको छ । अन्य कुनै पनि पत्रिकाले यो समाचारलाई प्रथम पृष्ठमा स्थान दिन जरुरी सम्झेनन् ।

क्रिकेटमा अर्को सफलता 

नेपाली क्रिकेट टोलीले पहिलोपल्ट एक दिवसीय शृंखला जितेसँगै टी–२० खेलको शृंखलामा पनि युएईलाई पराजित गर्दै देशको लागि रेकर्ड बनाएको छ । यो समाचारलाई नयाँ पत्रिकाबाहेक सबै समीक्षित पत्रिकाले ठूलो महत्त्वका साथ मुख्य समाचार बनाए । 


विज्ञापन विधेयकबाट अभिव्यक्तिमा अंकुश

विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक नेपाली सञ्चार जगतका लागि अर्को तरबार साबित भएको समाचार नागरिकले मंगलवारको अंकमा मुख्य बनाएको छ । सरकारले चाहेमा जनुसुकै सञ्चार माध्यमले सहुलियत वा सित्तैमा विज्ञापन गरिदिनुपर्ने प्रावधानसहित विधेयकले विज्ञापनमा गल्ती भएको अवस्थामा ५ वर्षसम्म कैद र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान उक्त विधेयकमा रहेको छ । यस विधेयक ऐन बनेको अवस्थामा विज्ञापन व्यवसाय र सञ्चार जगतलाई मात्र नभएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई पनि कुण्ठित गर्ने नेकाका राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले नागरिकलाई बताएका छन् । यो समाचारलाई कान्तिपुर तथा नागकिरले मात्र त्यसदिन महत्त्वका साथ प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित गरे । 

प्रतिकृया दिनुहोस