रोकिएला त डोजर आतंक ?

जथाभावी मेसिन प्रयोग गरिँदा गहिरो आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय दुष्प्रभाव परेको छ

सरकारले थोरै लागतका योजनामा मेसिन प्रयोग गर्न रोक्ने निर्देशिका पारित गरेको समाचार प्रकाशमा आएको छ । ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसम्बन्धी निर्देशिकामा एक करोडभन्दा कमको लागतका निर्माण आयोजनामा बुल्डोजरलगायतका ठूला मेसिनको प्रयोग गर्न निषेध गर्ने प्रावधान रहेको बताइएको छ । न्यूनतम रोजगारी न्युनिश्चित गर्न सुरु गरिने रोजगार कार्यक्रममा योजनाको निश्चित प्रतिशत रकम ज्यालामा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान निर्देशिकामा रहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष रोजगार कार्यक्रमका लागि तीन अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । यही फागुन १ गतेबाट रोजगारीमूलक निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउनेछ । सानातिना विकास निर्माणका काममा सकेसम्म श्रमिक नै प्रयोग गर्नुपर्ने नीतिले ग्रामीण अर्थतन्त्रमात्र हैन वातावरण संरक्षणमा पनि सहयोग पुग्नेछ । यसैले डोजर आतंक रोक्न सहयोग पुग्ने नीति अपनाउन लागेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिन हिचकिचाउनु पर्दैन । सानामात्र हैन पृथ्वी राजमार्गजस्ता ठूला योजना पनि मेसिनको कम प्रयोग गरेर निर्माण गरिएका उदाहरण छन् । एक करोडका योजना मेसिनको प्रयोग नगरी निर्माण गर्न थालेपछि त्यो अंक बढाउँदै लैजान सकिन्छ ।

ग्रामीण बेरोजगारी कम गर्न सहायक हुने यो श्रम प्रधान प्रावधानको कार्यान्वयन भने निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । साना विकास योजना मूलतः स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्छन् । त्यस्ता योजनामा प्रयोग गरिने मेसिन मूलतः एक्सकाभेटर हो । सडक यातायात पुगेका सबैजसो बजारका साथै ठूला गाउँहरूमा पनि अहिले एक्सकाभेटर प्रयोग भइरहेको देखिन्छ । अर्कातिर, डोजरका नामले चिनिने त्यस्ता एक्सकाभेटरहरू स्थानीयतहका पदाधिकारीहरूले नै किनेर भाडामा लगाएको मानिन्छ । स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको आर्थिक स्वार्थमा प्रत्यक्ष असर गर्ने हुनाले निर्देशिकाको यो प्रावधान कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । गाउँमा युवा श्रमशक्तिको अभावले पनि यो प्रावधान कार्यान्वयन गर्न अप्ठेरो हुनसक्छ । ठेक्कामा दिइने योजनामा ठेकेदारहरूले निर्देशिकाभित्र रहेको छिद्रमा टेकेर मेसिन प्रयोग गर्ने बाटो खोज्नसक्छन् । कतिपय अवस्थामा त मेसिन प्रयोग नगरी योजना नै नबन्ने अवस्था पनि उत्पन्न हुने वा गराइने जोखिम पनि छ ।      

स्थानीय तहका योजनामा जथाभावी मेसिन प्रयोग गरिँदा आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय गहिरो दुष्प्रभाव परेको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले मेसिन किनेर भाडामा लगाउने र उनीहरूले अनुगमन गर्ने योजनाका ठेकेदारले प्रयोग गर्ने गर्दा भ्रष्टाचार व्यापक र संस्थागत हुँदै गएको छ । स्थानीय तहले निर्माण गर्ने कतिपय सडक प्राविधिकको नक्साबमोजिक नचई एक्सकाभेटर चालकको सुविधाअनुसार बनाइने गरेको छ । यसले स्थानीय तहले निर्माण गर्ने अधिकांश पहाडी सडक यमपुरीको मार्गजस्ता हुनपुगेका छन् । त्यसैगरी, वातावरणीय प्रभावको मूल्यांकन नगरी बनाइने सडकबाट वनको विनाश भएको छ । त्यसले पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम बढाएको छ । एक करोडभन्दा कमका योजनामा मेसिन प्रयोग गर्न नदिने प्रावधान प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गरे विकासलाई विनाशको सहउत्पादन हुनबाट जोगाउन सकिनेछ । यसको सफल कार्यान्वयनले कृषि उत्पादनमा पनि सहयोग पुग्नेछ । कृषि क्षेत्रका आंशिक बेरोजगारलाई केही समय नगद आर्जन हुने अवसर दिएमा उनीहरू खेतीपाती छाडेर पलायन हुनेछैनन् । डोजरको प्रयोग कम भए विकास निर्माणमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र वातावरण संरक्षण गर्न पनि मद्दत हुनेछ । यसैले सरकारले यस कार्यक्रम कार्यान्वयन हेर्न प्रभावकारी अनुगमन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । स्थानीय तहका प्रतिनिधिको आर्थिक स्वार्थमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएकाले सफल कार्यान्वयनमा भने ढुक्क हुने अवस्था छैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस
ad