रंगशालालाई चन्दा कि सेयर?

डा. कोमल फुयाल

चन्दा उठाएर रंगशाला निर्माण गर्ने कुरा त्यति नै अस्वीकार्य छ जति सेयर जारी गरेर रंगशाला बनाउने कार्य हुनेछ । धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले भरतपुरमा निर्माण गर्न लागेको भनिएको ‘सिद्धार्थ गौतम क्रिकेट रंगशाला’ चन्दाको भरमा बन्नुपर्ने संरचना होइन । चन्दाको विकल्पमा चर्चामा ल्याइएको निजी क्षेत्रको संलग्नता पनिे उपभोक्तावादी पुँजीवादको सबैभन्दा ठूलो हस्तक्षेप हो । हामीले नचाहँदा नचाहँदै पनि पुँजीवादले हाम्रो अभिव्यक्तिको भित्री मर्मलाई नियन्त्रणमा लिन पुग्छ । चन्दा वा सेयरलाई प्रमुख उपायका रूपमा लिनु खेलप्रति राज्यको दायित्व अस्वीकार गर्नु हो ।

लोकहितकारी संस्थाहरू निर्दिष्ट समयमा निश्चित लक्ष्य प्राप्तिका लागि जन्मिन्छन् । भूकम्पको समयमा मानवीय संवेदनामा ठूलो प्राकृतिक प्रहार भएको अवस्था थियो । सरकारका अंगहरू शिथिल भएका थिए । विश्व समुदायको ध्यान नेपालको विपतमाथि खिचिएको थियो । यस्तो अवस्थामा दयालु मनहरूका लागि धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसन एउटा उदात्तीकरणको माध्यम भएको थियो । गिरानचौरमा एउटा गाउँको निर्माण गर्नु मानिसको तत्कालीन, अपरिहार्य आवश्यकताको पूर्तिका दिशामा गरिएको एउटा सराहनीय कार्य थियो । उनीहरूले निर्माण गरेको मुसहर बस्ती पनि प्राकृतिक विपत्तिको व्यवस्थापन नभए पनि सामाजिक संरचनाको थिचोमिचोमा परेको सीमान्तकृत समुदायको उत्थानका लागि गरिएको एउटा साहसिक कार्य थियो, रहनेछ । तर, स्मरण रहोस्, यस्ता संस्था सम्पूर्ण राज्यसत्ताको वैकल्पिक निकाय हुन सक्दैनन् । हुनु पनि हुँदैन । 

भरतपुर जस्तो प्रचुर संभावना बोकेको नेपालको समतल भूभागको केन्द्रमा एउटा लोकहितकारी कामका लागि प्रसिद्धि कमाएको संस्थाले चन्दा संकलन गरेर रंगशाला बनाउने कार्य स्वीकार्य हुन सक्तैन । राष्ट्रिय रणनीतिक दृष्टिले भरतपुरमा बन्ने यस्तो परियोजनाको नेतृत्व कुनै न कुनै तहको सरकारले गर्नुपर्छ । त्यस्तो सरकारले सहयोग संकलनका लागि सिताराम कट्टेलजस्ता लोकप्रिय कलाकारलाई चयन गर्न सक्छ । लोककल्याणकारी संस्थाले नै समाजिक शक्ति सन्तुलनको विकल्प बन्न खोज्दा अनर्थ हुन जान्छ । यस्ता संस्थाको राजनीतिकरण हुन्छ ।

यसले संस्थाका सञ्चालक र तिनका चन्दादाता दुवैका बीचमा एक प्रकारको सौहार्द कायम हुन दिँदैन र भावि विपत्तिको समयमा यस्ता संस्थाले सहजरूपमा पहिलेको जस्तै काम गर्न नसक्ने अवस्था आउनेछ । यसतर्फ सबै सचेत हुनु पर्छ । हुनत, समाजको गति आफ्नै प्रकारको हुन्छ । यसले आफ्ना समस्याअनुरूप नै समाधानका विधि पनि तय गर्छ । एकपटकका लागि तय गरिएका विधि निरपेक्षरूपमा निरन्तर अपनाइरहनुपर्छ भन्ने हुँदैन ।

लोकहितका क्रममा निर्माण भएका संस्थाले खेलकुदको क्षेत्रमा सार्वजनिक तत्परता सृजना गरेर सरकारले गर्नुपर्ने लगानी र सोचलाई प्रतिस्थापन गर्न खोज्दा रूपमा रोचक देखिए पनि यसले गर्ने दीर्घकालीन लाभहानिको लेखाजोखा गर्नै पर्छ । रंगशाला निर्माणमा एकथरीको विचार यस्ता परियोजनामा निजी क्षेत्रको संलग्नता हुनुपर्छ भन्ने रहेको छ । सार्वजनिक निजी क्षेत्रको साझेदारीको प्रारूपअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने पनि रहेको छ । यसरी रंगशाला बनाउने योजनाको नेतृत्व समाजिक संकटका समयमा मानवीय कल्याणका लागि काम गर्न बनेका सामाजिक संस्थाको संलग्नता नै अवाञ्छित देखिएको यस अवस्थामा चन्दा उठाएर रंगशाला बन्नुपर्छ कि रंगशाला निर्माणका लागि सेयर जारी गर्नुपर्छ भन्ने विवादले कुनै तात्त्विक महत्त्व नै राख्दैन ।

किनभने, यस विवादमा चन्दा वा सेयर भन्ने मूलभूत प्रश्न नै होइन । यसका तीनवटा कारणहरू छन् : पहिलो त स्वास्थ्य र शिक्षाको पूरक आयामका रूपमा खेललाई हेरिनु पर्छ । हामी खेललाई आधारभूत आवश्यकता हो भनेर मान्न तयार देखिएनौ । त्यस्तै कलाकारिताजस्तै खेलबाट मानिसको जीवन तुरून्तै रूपान्तरण हुन सक्छ भन्नेतर्फ पनि हामीले ध्यान दिएनौ । यो खेलको व्यवसायिकताको विषय हो । हामी रंगशाला भाडामा लगाउने तर्फमात्र केन्द्रित छौँ । हामीलाई चाहिएका रंगशालाहरूको स्वास्थ्य र शिक्षासँग सम्बन्धित पक्षहरू, हाम्रा आफ्ना नागरिकहरूको सृजनशील ऊर्जाको रूपान्तरणतर्फ ध्यान नदिएर हामी क्षेत्रीय रणनीतिक सन्तुलनको सपनातिर उर्लियौँ । तेस्रो कारण के हो भने रंगशाला त सरकारको जिम्मेवारी हो कि देशबाहिर बस्ने व्यक्तिहरूको जिम्मेवारी हो भनेर हामीले निर्धारण गर्न सकेनौ । हामी देशबाहिर बस्ने नेपालीले जति पनि चन्दा दिन सक्छन् भन्ने हीन गन्थ्रीको सिकार भएका छौँ । करदाताबाट संकलन गरिएको रकमले राष्ट्रिय गौरवका योजना सुरू गर्ने भन्ने विवेक कहिले आउला राजनीतिक नेतृत्वमा ?

चन्दा वा सेयर जुनसुकै प्रारूपको कुरा गर्दा पनि हामी खेललाई सरकारको उत्तरदायित्वभन्दा बाहिरको विषय बनाइरहेका हुन्छौँ । संघीय गणतान्त्रिक नेपालमा सरकार तीन तहमा फैलिएको छ वा तीन रूपमा उपस्थित छ । संघीय सरकारको प्राथमिकता स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षाजस्तो अति महत्त्वको विषयमा छैन् । भर्खरैको संसद्को अभ्यासले यही देखाउँछ । संघीय सरकारले हालै निजी क्षेत्रको हित कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐन निर्माणका लागि तर्कले ढाक्नै नभ्याउने बाटो अवलम्बन गरेको छ ।

उसको लक्ष्य, ह्याउ दुवै अन्दाज गर्न सकिन्छ । सही दृष्टिकोणको कमी छ उसमा । उसको प्राथमिकता त निजी क्षेत्रका स्वार्थहरूको सुरक्षा पो हुनपुग्यो । त्यस्तै प्रदेश सरकारलाई आफूलाई अधिकार दिइएन भनेरै फुर्सद छैन । विकासको सन्दर्भमा नयाँ दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नेमा प्रदेश सरकारले आफूलाई अगाडि सार्न सकेको छैन । रंगशाला निर्माणको विषय उसले आफ्नो सभामा छलफलमा ल्याउन सकेको भए प्रदेशले आफ्ना लक्ष्यहरूको औचित्य पहिल्याउन सक्थ्यो । त्यस्तो पनि भएन । 

हुन त, अहिलेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले आफ्नो शक्ति अभ्यासमार्फत आउन सक्ने परिवर्तनलाई अन्दाज पनि गर्न सकेको छैन । यस्तो शक्तिको एकाइबाट ठूलो परिवर्तनको आशा पनि के गर्नु र ? त्यस्तै स्थानीय सरकारका रूपमा स्थापित महानगरपालिका र उपनगरपालिकाहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेल कार्यक्रम गर्न सक्ने रंगशाला अनिवार्य सर्त हुन्छ । तर, स्थानीय रूपमा देखिएको नेतृत्वले खेललाई जनताको सृजनशील ऊर्जाको उदात्तीकरण भनेर बुझेका छैनन् । यस्तो ऊर्जालाई समुचित रूपमा अभिव्यक्त गर्न सकिएन भने त्यसलाई राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्न विनाशकारी दिशामा प्रयोग हुन सक्छ र समाजको राजनीतिक सन्तुलन बिग्रन सक्छ । यसतर्फ मूलतः राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने हो ।

त्यस्तै खेलको व्यवसायीकरणबाट ठूला प्रतिभालाई विश्व खेल जगतमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भन्ने स्थानीय तहका सरकारले बुझ्न युगौं कुर्नुपर्ने पो हो कि? यो पक्षप्रति सरकारको कुनै पनि तह र तप्काबाट ध्यान नदिनु सबैभन्दा दुःखद विषय हो । यसरी आफूले बहन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट सरक्क पन्छिएर सृजनाको माध्यमबाट चिनिएका, लोकप्रिय पात्रहरूलाई राजनीतिक सार्थले अगाडि सार्नु र चिरपर्यन्त असर रहने किसिमका परियोजनाको नेतृत्व दिँदा दुईवटा अर्थ लाग्दछ  –सरकारको गैरजिम्मेवारी र लोककल्याणकारी संस्थाको राजनीतिकरण ।

हुन त, पहिलो अर्थलाई अस्वीकार गरेर दोस्रो विषयलाई भित्री अभीष्टको रूपमा राजनीतिक नेतृत्वले राखेको हुन सक्छ । चन्दा मागेर दीर्घकालीन समाधान हुँदैन बरू आफ्नो स्रोत र साधानको परिचालनबाट हुन्छ । दिनेलाई थकाउने नीति राज्यले अंगीकार गर्नु हुँदैन । राज्यले राष्ट्र ऋण उठाउने हो वा इमरान खानले जस्तो अत्यावश्यक राष्ट्रिय परियोजनाका लागि आफू र प्रधानन्यायाधीले संयुक्त रूपमा अपिल गर्ने हो । माग्ने नै हो भने प्रधानमन्त्रीले चन्दाका लागि अपिल गरे हुन्छ –– संभव छ त्यो ? सरकारले आफ्नो प्राथमिकताको क्षेत्रको रूपमा खेललाई पहिचान गर्नुपर्छ ।

खेललाई स्वास्थ्य र शिक्षाको पूर्वाधारको रूपमा राज्यले स्वीकार गर्नुपर्छ । चन्दामार्फत रंगशालाको निर्माण गर्ने लहडले उत्पन्न गरेको सेयरमार्फत यस्तो संरचना निर्माण गर्ने भन्ने प्रस्तावले शिक्षा क्षेत्रको विकृतिलाई निश्चय पनि खेलकुदमा पुनरागमन गराउनेछ । खेललाई निजी क्षेत्रको जिम्मामा छाड्न अहिले सकिने अवस्था छैन । ठूला संरचना सरकारी लगानीमा तीन तहका सरकारमध्ये कुनैले बनाउनुपर्छ । भरतपुरमा केन्द्रीय सरकारले नै बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत त्यो रंगशाला निर्माण गरे हुन्छ । धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसन सरकारको विकल्प होइन । अन्तर्यमा कुनै स्वार्थ भए कालक्रमसँग सबै कुरा खुल्ने नै छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

संबन्धित समाचार

डरलाग्दो बायाँ फन्को

बायाँ पक्ष भनेको शरीरमा दायाँभन्दा कम क्रियाशील मानिन्छ । शारीरिकरूपमा भन्नुभन्दा पनि यो सांस्कृतिकरूपमा कमजोर पक्ष हो । संस्कृति नै

शब्द, शिक्षा र व्यवहार

समकालीन समाजमा शब्दको शक्ति कमजोर हुन पुगेको छ । समयमा काम हुँदैन भने हामीलाई दुःख लाग्छ । सबैभन्दा ज्वलन्त उदाहरण

निर्मला पन्तः समकालीन जुरेलीको कथा

बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्त हाम्रो समकालीन समाजकी विरोधाभासयुक्त विम्ब हुन् । व्यक्तिगतरूपमा सानाठूला घटना समाजमा हुनु अचम्म होइन ।