नेपालजस्तो विविधतापूर्ण एवं भूरणनीतिक अवस्थामा रहेका देशका लागि संघीय शासन प्रणाली उपयुक्त थियो कि थिएन भन्ने विषयमा पर्याप्त र गम्भीर छलफल नै गरिएन । देशको आवश्यकता र हितभन्दा राजनीतिक सम्झौताका आधारमा संघीयता अपनाइयो । संघीय शासन प्रणाली धेरै राजनीतिक नेताका लागि अप्ठेरो र मन नपर्ने अवधारण थियो । तर, राजनीतिक सहमतिका लागि सबै प्रमुख राजनीतिक दलले संघीय शासन प्रणाली स्वीकार गरे । फलस्वरूप नेपालको संविधानमा संघीयतालाई राज्यको आधारभूत विशेषताका रूपमा समावेश गरियो । संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारहरूको व्यवस्था गरिएको छ । सोही प्रावधानअनुसार बालिग मताधिकारका आधारमा भएको निर्वाचनबाट तीन तहमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिका गठन भइ क्रियाशील भइसकेका छन् । प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको छ । 

संघीय प्रणालीमा अभ्यस्त नभएर हो कि प्रदेश सरकारहरू बढी नै अलमलमा परेको देखिएको छ । संघले संघीयताको मर्मविपरीत शक्ति केन्द्रित गरेको र साधन स्रोत तथा जनशक्ति पनि नियन्त्रण गरेको आरोप प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले लगाउन थालेका छन् । प्रदेश सरकार प्रभावकारी हुन नसक्नुमा संघको शक्ति केन्द्रित गर्ने अभ्यास र मानसिकता धेरै हदसम्म दोषी पनि छ । तर, प्रदेश सरकारहरू पनि संघको निर्देश नचाहिने विषयमा समेत अनिर्णयका बन्दी बनेका छन् । देशका ७ मध्ये ४ वटा प्रदेशले राजधानी र नामको समेत निर्णय गर्नसकेका छैनन् । कर्णाली, गण्डकी र सुदूरपश्चिमले मात्रै प्रदेशको नाम र राजधानीका विषयमा निर्णय गरेका छन् । अरू प्रदेशहरू १, २, ३ र ५ भने अझै अंककै भरमा छन् । 

प्रदेशहरूको नाम र राजधानीको विषयमा विवाद हुनु अस्वाभाविक होइन । तर, सम्बन्धित प्रदेशको नेतृत्वले राजनीतिक संस्कार देखाएर उदार दृृष्टिकोण राख्ने हो भने टुंग्याउनै नसकिने समस्या होइन । प्रदेशको नामाकरण कसरी विवादरहित रूपमा गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण कर्णालीले नै देखाइसकेको थियो । गण्डकी र सुदूरपश्चिमले त्यसको अनुसरण गरे । राजधानीका हकमा पनि कर्णाली र गण्डकीमा कुनै विवाद भएन । सुदूरपश्चिमले नयाँ ठाउँमा राजधानी बनाउने निर्णय गर्दा विवाद भयो । अरू प्रदेशहरूले कर्णाली र गण्डकीको सिको गर्ने हो भने सायद नाममा सजिलै सहमति जुट्न सक्छ ।  यी दुवै प्रदेशले साझा भौगोलिक नाम रोजेका छन् । यिनले राजधानी पनि अहिले भएकै ठाउँलाई छाने । त्यसले गर्दा कुनै विवाद भएन ।

अंकका भरमा काम चलाएका प्रदेशहरूमा नाम र राजधानी एकैपटक टुंग्याउन कठिन भए पहिले नाम राखे हुन्छ । नाममा सहमति भयो भने राजधानीसम्बन्धी निर्णय हाललाई थाती राखे पनि केही बिग्रँदैन । अर्को चरणमा राजधानीका विषयमा निर्णय लिन सकिन्छ । अहिलेसम्मको उदाहरण हेर्दा हालकै राजधानीलाई स्थायी बनाउनु बढी बुद्धिमानी देखिन्छ । जनतालाई आवश्यक सुविधा र अवसर उपलब्ध गराउन सके प्रदेशको राजधानी जहाँ भए पनि फरक पर्दैन । नाम कमाउन प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने समयमा प्रदेश सरकारको नेतृत्वले नामै राख्न पनि नसक्ता लाजमर्दो भएको छ । यसैले कम्तीमा वर्ष दिन पुगेका अवसरमा अब प्रदेशको न्वारन त गर !