काडमाडौं । अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले चीनसँग सीमा जोडिएका व्यापारिक नाका सञ्चालनमा आएमा नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा चीनियाँ राजदूत हौ यान्कसँगको भेटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले मुलुक संविधान कार्यान्वयन गर्दै आर्थिक विकास र समृद्धिमा अघि बढेकोले उत्तरी सीमा नाकाहरु सञ्चालनमा आए पूर्वाधार निर्माणमा सहज हुने बताएका हुन् ।
उनले भारत र चीन जोड्ने नेपालको छोटो मार्ग मुस्ताङको कोरला नाकामा चिनतर्फका व्यापारिक संरचनाहरु निर्माण भइसकेको भएपनि नेपालतर्फ बाँकी नै रहेको स्मरण गराए । उनले यो नाका जतिछिटो सञ्चालनमा आयो, त्यतिकै त्रिदेशीय व्यापारमा सहज हुने पनि जानकारी दिए ।
भेटमा मन्त्री खतिवडाले दुई देशबीचमा हुने अनौपचारिक व्यापारलाई औपचारिक रुपमा रुपान्तरण गर्न जोड दिएका थिए । उनले दुवै देशका आपसी पारस्परिक व्यापारिक सम्झौतालाई समय सापेक्ष परिमार्जन र सुधार गर्न आवश्यक भएको धारणा राखे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको समयमा भएका बीआरआई अन्तर्गतका केही आयोजना तयारी गरिएको विषय चीन सरकारलाई स्मरण गराए ।
उनले भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न लामो समय देखि थाती रहेको चिनियाँ बैंकका शाखा नेपालमा विस्तार गर्न आवश्यक भएको बताए । पूर्वाधार तथा अन्तरदेशीय सडक सञ्जाल विकास गरी दुवै देशको व्यापार र पर्यटनमा सहयोग हुने मन्त्री खतिवडाले विश्वास व्यक्त गरे ।
भेटमा चिनियाँ राजदूत हौ यान्कीले वर्तमान सरकार बहुमत सहितको स्थिर सरकार भएकाले दुवै देशबीचको सम्बन्धलाई अझै मजबुत बनाउँदै पारस्परिक हित अभिवृद्धिबाट आगामी दुई तीन वर्षको अवधिमा नेपालमा विकासले गति लिने विश्वास व्यक्त गरिन् । राजदूत यान्कीले नेपाल सरकारको आर्थिक विकास र समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिलाई सघाउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरिन् ।
दुवै देशले एक आपसमा नजिकबाट सहकार्य गर्न चाहेको भन्दै यो सम्बन्ध दुवै मुलुकको लागि पmाइदाजनक हुने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले आगामी चैत १५ र १६ गते नेपालमा हुन लागेको लगानी सम्मेलनको लागि आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै उक्त सम्मेलनमा धेरै भन्दा धेरै चीनीयाँ लगानीकर्ताहरुलाई सहभागी गराउन आवश्यक सहयोग गर्न चीन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताइन् ।
नेपालमा भौतिक संरचना निर्माण, पर्यटन, कृषि, उर्जा, भूकम्प पछिको पुर्ननिर्माण लगायतका परियोजनाहरुमा चीन सरकारको सहयोग निरन्तर रहने प्रतिबद्धता समेत उहाँले व्यक्त गरिन् ।
आयोजनाहरु सम्पन्न गर्नको लागि आवश्यक समय चाहिने भएकाले नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका जिम्मेवार निकायहरुबाट समन्वय र सहयोगको वातावरण निर्माण गर्न उनको आग्रह छ । चीनीयाँ सहयोगमा सञ्चालित आयोजनामा प्रयोग हुने सामाग्रीमा कर छुटको विषयमा देखापरेका समस्यालाई सहजीकरण गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरिन् ।