अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतको निर्देशको अवज्ञा गरेर मानवताविरुद्धको जघन्य अपराधमा पनि उन्मुक्ति व्यवस्था मिलाउन लागिएको शंका बढ्दै गएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूले नै राज्यले उनीहरूलाई न्यायबाट वञ्चित गर्ने प्रपञ्च गरेको आरोप लगाएका छन् । हुनत, सरकारले कूटनीतिक समुदायलाई संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना गरिने आश्वासन पटकपटक दिएको छ तर सरकारको आश्वासनमा पीडितहरूजस्तै उनीहरू पनि विश्वस्त हुनसकेका छैनन् । यहीबीचमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐनमा गरिने संशोधनमा सत्ता र प्रतिपक्षबीच सहमति भइसकेको छ । पदाधिकारी हेरफेर गरेर दुवै आयोगको म्याद अर्को एक वर्ष थप गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । आयोगको म्याद यही वर्ष चैतको अन्त्यतिर समाप्त हुँदैछ ।
सत्य निरुपण र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिनका मुख्य सरोकारवाला द्वन्द् पीडितहरू हुन् । उनीहरूले भने सरकारमाथि अविश्वास प्रकट गरिसकेका छन् । कानुन निर्माण, राजनीतिक सहमति, आयोगको गठनजस्ता विषयमा पीडितहरूले सार्थक सहभागिताको माग गरिरहेका छन् । पीडतहरूको समेत शंका बढ्दै गएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत केही पश्चिमा लोकतान्त्रिक मुलुकका प्रतिनिधिहरूले केही दिन पहिले यसै विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सार्वजनिकरूपमा सरकारप्रति संयुक्त अविश्वास प्रकट गर्दा सरकार चिन्तित हुनुपथ्र्यो । तर, सरकारले चिन्ता हैन आक्रोश प्रकट गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त आफूहरूलाई कसैले सिकाउन नपर्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाथि ‘आइडियोलोजिकल बायसनेस’ राखेको आक्षेपसमेत लगाए । यसैबीच सरकारले संक्रमणकालीन न्यायलाई आफ्नै ‘मोडेल’ बनाएर टुंग्याउने प्रयास गरेको सार्वजनिक भएको छ । सम्भवतः यही कथित ‘मौलिक मोडेल’ले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई चिन्तित बनाएको हो ।
राजनीतिक सहमति वा बहुमतका आडमा केही राजनीतिक नेता र सुरक्षाकर्मीलाई जोगाउन हजारौं पीडितलाई न्यायबाट वंचित गर्ने प्रपंच गरियो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमात्र हैन पीडितहरूलाई मान्य हुनेछैन । सत्तारुढ नेकपा (नेकपा) एक जना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत थुप्रै माओवादीहरूलाई भने जसरी पनि उन्मुक्ति चाहिएको देखिन्छ । सरकार आफ्ना अध्यक्षलगायत पार्टी र सरकारका वरिष्ठ नेताहरूलाई एकमुष्ठ उन्मुक्ति दिने प्रपञ्चमा लागेको सन्देहले अहिले पीडितहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय मुखर भएको हुनुपर्छ । यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि व्यवहारमा दोहोरो मापदण्ड रहेको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तो त्यो सैद्धान्तिक आग्रह नभएर स्वार्थबाट प्रेरित देखन्छि । त्यस्तै, नेपालको द्वन्द्वकै हकमा पनि सेनाका अधिकारीलाई पक्रेर मुद्दा चलाउने बेलायतले त्यही लुकेको भनिएका हत्याका अभियुक्तलाई भने कारबाही गरेको छैन । त्यसो त नेपाल सरकारले पनि बेलायतमा लुकेको अभियुक्तलाई झिकाउन आलटाल गरिरह्यो । सार्वभौम मानव अधिकारसँग जोडिएको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गर्नैपर्छ ।
राष्ट्रिय कानुन वा संयन्त्र देखाएर मानवताविरुद्धका जघन्य अपराधमा उन्मुक्ति दिइयो वा पीडितको मन्जुरीविना कसैलाई माफी दिइयो भने त्यसले वैधता पाउँदैन । अर्कातिर, सक्षम अदालतमा मुद्दा चलाएर छिनोफानो गरिएमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै क्षेत्रमा वैधता प्राप्त हुन्छ । अर्थात्, संयन्त्र वा माफी उन्मुख राष्ट्रिय कानुनबाट हैन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नै माओवादी हिंसात्मक विद्रोहका जघन्य अपराधमा न्याय दिइनुपर्छ । गर्नै नहुने काम गर्न अगाडि सर्ने र पछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मान्यता नदिए त्यसलाई राष्ट्रिय सार्वभौमिकतासँग जोड्ने प्रयास सफल हुनेछैन । साथै, न्यायिक प्रक्रिया नअपनाई पीडितहरूको चित्त नबुझाईकन उन्मुक्ति दिइयो भने प्रतिशोध भावना बढ्नेछ । यसैले संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनको आवरणमा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिएर मुलुकलाई अर्को द्वन्द्वमा फसाउने दुष्प्रयास नगरियोस् ।
