सत्तारुढ दलका अध्यक्षले कूटनीतिक संवेदनशीलताको हेक्का नराख्दा नेपाल सरकार अप्ठेरो अवस्थामा पुगेको छ । सरकारमात्र अप्ठेरोमा परेको हैन सिंगो मुलुकको साखमा पनि प्रश्न उठेको छ । दक्षिण अमेरिकाको एउटा मुलुक भेनेजुएलामा त्यहाँका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोविरुद्ध चर्केको जनविद्रोहलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाले समर्थन गरेकोमा आक्रोशित सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अगिल्लो साता निकै आक्रामक वक्तव्य दिए । अध्यक्ष दाहालको आक्रामक वक्तव्यबाट बिच्किएको अमेरिकाले नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा माग्यो । परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर स्पष्ट पार्न खोजेको वक्तव्यमा शब्दहरू केही नरम भए पनि भाव खासै फरक थिएन । यसबाट अमेरिका थप चिडियो । अमेरिकाको वासङटनस्थित नेपाली राजदूतलाई मन्त्रालयमा बोलाएर र नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतले परराष्ट्रमन्त्रीलाई भेटेर असन्तुष्टि प्रकट गरे । त्यतिमात्र हैन, सरकारले वक्तव्य जारी गरेपछि प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा नेपाल सरकारको धारणा अवगत गराउन बोलाइएको कूटनीतिक समुदायको बैठकमा अमेरिकी राजदूत काठमाडौंमै भएर पनि उपस्थित भएनन् । यो सरकारप्रति अमेरिकाको असन्तुष्टिकै अभिव्यक्ति हो ।

भेनेजुएलाको अधिनायकवादी सरकारका नीतिका कारण आर्थिक अवस्था नराम्ररी बिग्रन थालेपछि त्यहाँका जनताले सडकमा असन्तोष प्रकट गरेका थिए । त्यतिमात्र हैन संसदीय निर्वाचनमा राष्ट्रपति मदुरोको पार्टीलाई हराइदिएका थिए । त्यसपछि पनि आर्थिक र राजनीतिक सुधार नभएकाले जनता सडकमा उत्रिए । भेनेजुएलाको सरकारको छिमेकी मुलुकहरूसँग पनि सम्बन्ध राम्रो छैन । छिमेकीहरूले त्यहाँको जनआन्दोलनलाई समर्थन गरे । संयुक्त राज्य अमेरिकाले छिमेकीहरूलाई साथ दियो । राष्ट्रपतिको चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै आएको विपक्षले बलियो अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पाएपछि संसद्का अध्यक्ष हुवाँ गुवाइदोले त्यहाँको संविधानमा भएकै प्रावधानअनुसार आफूलाई अन्तरिम राष्ट्रपति घोषणा गरे । अहिले भेनेजुएलामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र जनताको समर्थन प्राप्त गुवाइदो र सेनाको समर्थन पाएका निकोलस मदुरो गरी दुई जनाले आफूलाई राष्ट्रपति घोषित गरेका छन् । स्वतन्त्र निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता प्रकट नगरे युरोपेली मुलुकहरूले पनि गुवाइदोलाई समर्थन गर्ने जनाएका छन् । अर्कातिर, चीन, रुस, क्युवाजस्ता मुलुकहरूले मदुरोको साथ दिएका छन् । नेपालको सरकार पनि मदुरोकै पक्षमा उभिएपछि अमेरिकाले असन्तुष्टि प्रकट गरेको हो । 

भेनेजुएलासँग नेपालको सत्तारुढ कम्युनिस्टहरूको दलगत विशेष सम्बन्ध भए पनि राज्यको कूटनीतिक सम्बन्ध औपचारिकतामा सीमित छ । यसैले भेनेजुएलाको घटनामा एउटा पक्षको समर्थन गरेर नेपाललाई कुनै लाभ हुँदैन । अर्कातिर, मदुरोको शासनको वैधतामा प्रश्न त उठेकै थियो उनको हठका कारण त्यहाँ मानवीय संकट उत्पन्न भएको छ । नागरिक आन्दोलनको दमन भएको छ । कुनै पनि मुलुकको शासन दमनकारी नभए देशको १० प्रतिशत जनसंख्या पक्कै पनि मुलुक छाडेर अन्यत्र शरण लिन जाने थिएन । यसैले मानवीय आधारमा मदुरोको समर्थन गर्न मिल्ने पनि देखिँदैन । रुसको भेनेजुयलामा सैनिक स्वार्थ छ । चीनको पनि आर्थिक स्वार्थ छ । क्युवाको सरकारसँग मदुरोको शासनको राम्रो सम्बन्ध छ । अमेरिकाले पनि त्यहाँको तेलमा आँखा गाडेको हुनसक्छ । तर, छिमेकी मुलुकहरूले भने भेनेजुएलाका जनताको मानवीय अवस्थाप्रति चिन्तित भएरै मदुरोको विरोध गरेका हुन् भन्ने स्पष्टै देखिन्छ । जेहोस्, अध्यक्ष दाहालको वक्तव्य वा सरकारको विज्ञप्तिको नैतिक पक्ष पनि बलियो देखिँदैन । व्यवहारमा त भेनेजुएलाका विषयमा अमेरिकालाई रिस उठ्ने गरी वक्तव्य दिनु कूटनीतिक मूर्खता हो भन्ने स्पष्टै भइसकेको छ । सम्भवतः यस मूर्खताबाट भएको क्षतिको अनुभव परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बढी गरेको हुनुपर्छ । लामो समयपछि अमेरिका सरकारले निम्त्याइएका मन्त्री ज्ञवालीले सुधारेको सम्बन्ध उनको पार्टीका अध्यक्ष दाहालको एउटै वक्तव्यले बिगार्ने जोखिम जो बढाएको छ ।  

नेकपा (नेकपा)का अध्यक्ष दाहालको वक्तव्य मदुरोको शासनसँगको मोहबाट मात्र आएको भने नहुनसक्छ । दाहालको वक्तव्य आउनुभन्दा केही दिन पहिले नेपालस्थित लोकतान्त्रिक मुलुकका राजदूतहरू र संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिसमेतले संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए । कूटनीतिक समुदायको चासोलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने रुचाएनन् । उनले विदेशबाटै शान्ति प्रक्रियाामा चासो नराख्न विदेशीहरूलाई चेतावनी दिए । संक्रमणकालीन न्यायको विषय उठ्नेबित्तिकै अध्यक्ष दाहाललगायत पूर्व माओवादी नेताहरू बढी नै तर्सिने र उतर्सिने गर्छन् । उनीहरूको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र विद्रोहमा हजारौं नागरिक मारिएका छन् र तिनमा राज्य वा विद्रोहीसँग सम्बन्ध नभएका निर्दोष नागरिकको संख्या पनि ठूलै छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगमा उनीहरूलगायत विरुद्ध हजारौँ उजुरी परेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार संक्रमणकालीन न्यायलाई अगाडि बढाइएमा कतिपय माओवादी नेता, सुरक्षाकर्मी र तत्कालीन शासकहरू न्यायालयको कठघरामा उभिनुपर्ने हुनसक्छ । 

संक्रमणकालीन न्यायको प्रश्न उठेपछि अध्यक्ष दाहाल तर्सिनु अस्वाभाविक हैन । तर, उनको त्रासका कारण अमेरिकाजस्तो देशसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई दाउमा राख्नु भने राष्ट्रिय हितविपरीत हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार र पार्टीले भने त्यही प्रत्युत्पादक बाटो समात्यो । नेपालका लागि मदुरो साख र गुवाइदो कुसाख हुने कुनै कारण देखिँदैन । यति नै बेला प्रमुख विपक्षको पनि सरकारसँग विश्वास टुटेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति रक्षात्मक हुनुपरेका अवस्थामा देशभित्र एकता भए अलिकति सहज हुन्छ । तर, सरकारको व्यवहारविरुद्ध सडक आन्दोलनमा रहेको नेपाली कांग्रेसले आफ्नो धारणा प्रकट नगरे पनि भेनेजुएलामा मदुरोको समर्थन पक्कै गर्नेछैन । यसै पनि तीन दशकमा दुईपल्ट जनआन्दोलनबाट राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गरेका नेपालीहरूको समर्थन त भेनेजुएलाको दमनकारी शासनप्रति हैन त्यहाँका जनताको विद्रोहप्रति हुनु स्वाभाविक हुन्थ्यो । त्यसैले नेपालको अवस्था रक्षात्मक हुनपुगेको हो । यस अवस्थामा नेपाल सरकार बढी जिम्मेवार र गम्भीर नहुने हो भने देशले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

प्रमुख विपक्षले यस विषयमा धारणा स्पष्ट गरेको छैन तर सरकारलाई अप्ठेरो परेका बेलामा करेप्न भने उचित हुँदैन । मदुरो शासनको समर्थनका लागि अमेरिकाको विरोधले उब्जाएको संकटबाट नेपाल सरकारले पाठ सिक्नुपर्छ । सत्तारुढ कम्युनिस्ट नेताहरूलाई जति नै रहर लागे पनि नेपाल क्युवा वा उत्तरकोरिया बन्न सक्तैन भन्ने हेक्का राख्नु उचित हुनेछ । अमेरिकाले पनि नेपाललाई बढी दबाब दिनु प्रत्युत्पादक हुनसक्ने जोखिमलाई उपेक्षा नगरोस् ! अमेरिकाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को मदुरोसँगको मधुर सम्बन्धका विषयमा चिन्ता गर्नु आवश्यक छैन ।