सरकारलाई अझ विशेषगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेपाली समाजका प्रतिष्ठित स्वनामधन्य महानुभावहरू धेरैले डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि गम्भीर हुन आग्रह गरेका छन् । सरकार डा. केसीको जीवन रक्षामा गम्भीर भएको नदेखेपछि सरकारी अस्पतालहरूका कार्यरत चिकित्सकहरू उपचार छाडेर रिले अनशन गरिरहेका छन् । उनको स्वास्थ्य अवस्था निकै कमजोर भइसकेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले जानकारी दिएका छन् । दुर्भाग्य, डा. गोविन्द केसीको सोह्रौं अनशन २३ दिन पुगिसक्ता पनि सरकारका तर्फबाट उनीसँग वार्ता र सम्पर्कको चेष्टासम्म पनि भएको देखिएको छैन । बरु, उनको अनशनलाई बदनाम गर्ने र ‘डा. केसी मरे मरुन् !’ भन्ने मानसिकतामा देखिएको छ । 

पन्ध्रौं अनशनका बेला आफूसँग प्रधानमन्त्रीकै अगुवाइमा भएको सम्झौताको मूल भावनाविपरीतको प्रावधान राखी सरकारले संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गरेपछि डा. केसीले इलाममा पुगेर सोह्रौं अनशन थालेका थिए । यहीबीच उनको जीवन जोखिममा परेपछि नागरिक अगुवाहरूको पहलमा उनलाई काठमाडौं ल्याइयो । सरकारले उनलाई काठमाडौं ल्याउन सहयोग गरेकाले वार्ता हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, विपक्षको अवरोध भएपछि सदनको कारबाही अगाडि नबढाउने संसदीय अभ्यासलाई समेत अवज्ञा गरेर चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित भएको घोषणा गरियो । सरकारी व्यवहारबाट चिडिएको विपक्षले सडक संघर्षको घोषणा गर्न पुग्यो भने हतप्रभ नागरिक समाजका अगुवाहरू डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गर्ने प्रयासमा लागेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट भने कुनै सकारात्मक संकेतसम्म पनि देखाइएको छैन ।

प्रतिनिधि सभामा चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रस्तुत हुँदा प्रक्रियामा सहभागी नै नभएको नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय सभामा संशोधन दर्ता गराएको थियो । सरकारले हठ नगरी डा. केसीसँग वार्ता थालेको भए सम्भवतः नेपाली कांग्रेस प्रक्रियामा सहभागी हुन्थ्यो र चिकित्सा शिक्षा विधेयकले नैतिक वैधता पाउने थियो । तर, संसदीय मान्यताविपरीत सरकारले प्रक्रियामा सहभागी भएको विपक्षलाई पेलेर जाने बाटो रोज्यो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकारले संसदीय लोकतन्त्र आत्मसात् गरेको प्रमाणित गर्ने एउटा मौका गुमायो । हुनत, विधेयक सर्वसम्मतिले नै पारित भएको भए भने पनि डा. केसीको प्राण अनशनरत अवस्थामै गयो भने त्यसले विधेयकमात्र हैन सरकारकै वैधतामा नैतिक प्रश्न खडा हुनेछ । 

एक जना पूर्वप्रधान न्यायाधीशले डा. केसीलाई ‘तपस्वी’को संज्ञा दिएका छन् । हुन पनि डा. केसीले आफ्नै जीवन बाजी थापेर चिकित्सा शिक्षामा रहेका विकृति हटाउन अभियान चलाएका छन् । अहिलेको विधेयकमा समेटिएका धेरै उपलब्धि डा. केसीकै तपस्याको प्रतिफल हो । अस्पतालको भवनमा एउटा खाटमा जीवनमरणको दोसाँधमा रहेको कृशकाय तपस्वीको प्राण रक्षाका लागि प्रधानमन्त्रीसँग राष्ट्रका लब्धप्रतिष्ठ नागरिकहरूले आग्रह गर्दा पनि उपेक्षा हुनु अत्यन्त दुःख र क्षोभको विषय हो । यस्तो अवस्थामा जीवन्त सभ्य समाज स्वयं चलायमान हुन्छ भने स्पन्दनहीन समाज स्तब्ध बन्नपुग्छ । सत्याग्रहीले संसारभर हठ गर्छन् । उनीहरूको आग्रह सामु सभ्य समाज झुक्छ । अधिनायकहरू भने सत्याग्रहीका विरुद्ध षड्यन्त्र गरेको अनेकौं उदाहरण छन् । 

पुराणमा अत्याचारी शासकले तपस्वीको हत्यासमेत गरेका कथा छन् । तिनै कथामा स्वर्गका राजा इन्द्रदेखि असुरहरूसमेतले तपस्वीको जीवनहरण गरेबापत श्राप भोग्नु परेको वर्णन पनि छ । यसलाई पूराकथा मानेर उपेक्षा नै गरे पनि डा. केसीको प्राण सत्याग्रहकै अवस्थामा गयो भने तत्काल समाजमा हुने विस्फोट त छँदैछ त्यसबाहेक नेपाली समाजको नैतिक पक्षमा यसको दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । प्रधानमन्त्री ओली पनि कलंकित हुनेछन् । सबैभन्दा डरलाग्दो त राज्यप्रति नागरिकको भरोसा समाप्त हुनेछ । समाजको हितमा अग्रसर हुनेमात्र हैन सोच्नेहरू पनि हच्कनेछन् । 

देश यस्तो चिन्ताजनक अवस्थामा पुगोस् भन्ने चाहना प्रधानमन्त्री ओलीको पनि पक्कै नहोला । डा. केसीको मानमर्दन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई लाभ हुने पनि हैन । यसैले हामी प्रधानमन्त्री ओलीसँग तत्काल उच्चस्तरीय वार्ता टोली बनाएर डा. केसीसँग वार्ता गरी उनको जीवन रक्षाका लागि सक्रियता देखाउन आग्रह गर्छौँ । आफू स्वयं र राष्ट्रलाई कलंकित हुनबाट जोगाउनु प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य पनि त हो । आशा गरौँ, प्रधानमन्त्री ओलीले स्थितिको गम्भीरता बुझेर उदार मानवीय व्यवहार गर्नेछन् ।