काठमाडौं । सन् २०१४ मा रसियाले क्रिमियालाई युक्रेनबाट खोसेर आफूमा विलय गरायो । हामी बोलेनौं । सरकार नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा थियो, चुइँक्क बोलेन । विपक्षीहरु पनि थिए ती पनि बोलेनन् । अहिले भेनेजुएला मामिलामा वक्तव्य निकाल्ने नेताहरु पनि त्यतिबेला थिए । उनीहरुपनि चुँइक्क बोलेनन् । संयुक्त राष्ट्रसंघमा मतदान भयो, नेपाल तटस्थ बस्यो । समकालीन विश्वमा कुनै भूभाग नै विलय गराउने गरी भएको त्यो गम्भीर घटना थियो, तर हामी बोल्न धकायौं । 

अहिले भेनेजुएलाको आन्तरिक संकटमा भने हामी बोल्यौं । कुनै कम्युनिस्ट नेताको सत्ता जोगाइदिन भनौं वा सत्तारुढ दलको भ्रातृत्व मजबुत गर्नुपर्छ भन्ने ठानियो होला हामी बोल्यौँ । त्यहाँ देश विलयको कुरा होइन विश्वको महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले ‘कु’ गर्न लाग्यो भनेर हामी करायौँ । अमेरिकाको पनि आफ्नो चासो होला त्यता नलागौँ । तर, त्यहाँको तस्बिरमा देखिने जनताको प्रदर्शनको संख्या हेर्दा पनि आफ्नै देशका जनता सडकमा उत्रिइरहेको बुझ्न कठिन छैन । पहिलो वक्तव्य सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गएको शुक्रबार जारी गरेका थिए । वक्तव्य निकै कडा थियो  । उनले वक्तव्यमा  पहिला भूमिगतकालमा छिमेकी भारतका बारेमा प्रयोग गर्ने गरेको ‘सुरुङ युद्ध’को कुराबाहेक बाँकी  सबै थिए त्यसमा । साम्राज्यवादी, ‘कु’ लगायत । अहिलेको अवस्थामा  भेनेजुएला र नेपालको सम्बन्ध भनेको सन् १९८७ को अप्रिल २८ तारेखका दिन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको भन्ने बाहेक अरू केही देखिँदैन । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि त्यसबाहेक अरू जानकारी छैन होला । तर, किन सत्तापक्ष यसरी तात्यो ? यसको जबाफ समयक्रममा पाइएला ।

उता अमेरिकासँगको सम्बन्धको  हकमा नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको बेलायतपछिको दोस्रो मुलुक हो । जोसँग सन् १९४७ को अप्रिल २५मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । विश्वको महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकासँगको नेपालको बहुआयामिक सम्बन्ध निकै फराकिलो छ भनिरहनु परोइन ।

क्रिमियाको प्रसंगमा जाऔं । सन् २०१४को फेब्रुअरी/मार्च ताका रुसले युक्रेनबाट क्रिमिया खोस्यो । रुसले अप्रत्यक्ष सैनिक हस्तक्षेप नै गरेको थियो । अप्रत्यक्ष यस अर्थमा कि रुसी सेना मास्क लगाएर त्यहाँ गएका थिए । सन् २०१४ को २२ देखि २३ फेब्रुअरीसम्म रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन सहितको विशेष बैठक बसेको थियो । त्यसपछि क्रिमियामा नै रुसी प्रदर्शन भयो । क्रिमियाको संसद् मास्क लगाएका रुसी सेनाले २७ तारेखमा नियन्त्रणमा लिएका थिए । अनि क्रिमियाका रणनीतिक महत्त्वका क्षेत्र पनि नियन्त्रणमा लिइयो । त्यसपछि ‘प्रो रसियन’ सरकार त्यहाँ बनाइयो । अनि यही वर्षको १६ मार्चमा क्रिमिया स्वतन्त्र रहने कि नरहने भन्ने विषयमा प्रक्रिया पुर्‍याउनकै लागि जनमत संग्रह गरियो । 

पर्सिपल्टै १८ मार्च २०१४ देखि क्रिमिया रुसमा गाभियो । युक्रेन र विश्वका नेताले त्यसको विरोध गरे  । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यता मानिएन भन्ने आरोप त्यतिबेला लागेको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघले पनि रुसी आधिपत्य अस्वीकार गर्‍यो तर नेपाल बोलेन । सन् २०१५को जुलाईमा रुसी प्रधानमन्त्री डिमीट्री मेदभेदेवले क्रिमिया रुसमा पूर्णरूपमा विलय गरिएको घोषणा गरेका थिए ।

क्रिमियाको  जनमत संग्रहको दुई सातापछि त्यसलाई बैधानिकता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभामा भएको मतदानमा नेपाल लगायत ५८ राष्ट्र तटस्थ बसेका थिए । मतदानले क्रिमियामा भएको जनमतसंग्रहलाई अवैधानिक ठहर गरेको थियो । 

मतदानमा जनमत संग्रहको परिणामलाई मान्यता दिने पक्षमा ११ र दिन नहुने पक्षमा १ सय मत परेको थियो । नेपाल, चीन, भारत, इजरायल, सर्विया, ताजकिस्तान, कजाकास्तान, इरान लगायतका देश मतदानमा सहभागी नभई तटस्थ बसेका थिए । यस्तै, बेलारुस, बोलिभिया, क्युबा, उत्तर कोरिया, निकारागुवा, सुडान, सिरिया, भेनेजुएला र जिम्माबेले जनमत संग्रहलाई वैधानिकता दिने पक्षमा मतदान गरेका थिए । मतदानमा अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, फ्रान्सलगायत राष्ट्रले युक्रेनको पक्षमा अर्थात रुसमा क्रिमियाको विलयको विपक्षमा मतदान गरेका थिए । 

राष्ट्रसंघको साधारणसभामा भारी मतले क्रिमियालाई युक्रेनबाट अलग्याउन नहुने सन्देश दिए पनि रुसले आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रयोग गर्दैै क्रिमिया आफूमा गाभिएको घोषणा गर्यो र सुरक्षा परिषद्को सदस्य राष्ट्र भएको नाताले उसले भिटो नै प्रयोग गर्यो । 

हुन सक्छ —सायद त्यतिबेला कोही नेपाली नेतालाई क्रिमियामा भ्रमणका लागि बोलाइएको थिएन  । त्यसैले कसैले वक्तव्य जारी गर्नु आवश्यक ठानेन । अहिले सत्तापक्षका कतिपय नेतालाई शपथ ग्रहण समारोहमा नै भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलास मादुरोले निम्तै दिएका रहेछन् । नेकपाका केही नेता गएको भन्नेसमेत सुनियो । देश नै खाइदिने विषयमा त्यतिबेला चुपचाप बस्ने सत्तापक्ष र विपक्षीमध्ये केही अहिले भेनेजुएला प्रसंगमा  चाहिं कसरी बोलिरहेका छन् ? यस विषयमा पहिला एक जना विज्ञसँगको कुराकानी प्रश्नोत्तरका रुपमा पढौं । उनी हुन्– नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका लामो समयसम्म विदेश मामिला सल्लाहकार रहेर त्यसपछि अमेरिका र बेलायतका राजदूत समेत रहिसकेका डा. सुरेश चालिसे ।  कुराकानी :

‘नबोलेकै भए राम्रो हुन्थ्यो’
नेपालले भेनेजुएलाको सन्दर्भमा अहिले वक्तव्य दिनु कतिको  आवश्यक  थियो ?

यो आवश्यक थिएन  । यस खालको वक्तव्य दिएर प्रचण्डजीले हामी अमेरिका विरोधी ध्रुवमा छौं भन्ने संकेत दिनुभएको हुनुपर्छ । अहिले सरकारले पनि त्यही खालको वक्तव्य दिएको छ । हामी तटस्थ बस्नु नै राम्रो हो । 

किन अमेरिका विरोधी ध्रुवमा जानुपर्ने भएछ उहाँलाई ?

उहाँले वक्तव्य दिनु भन्दा अघिल्लो दिन टीआरसी (संक्रमणकालीन न्याय) का सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघ, युरोपेली संघ, अमेरिकालगायतका राष्ट्र र संस्थाले वक्तव्य दिएका थिए । त्यसैले उहाँले हामी तिमीहरूको कुरा मान्ने पक्षमा छैनौ भनेर सन्देश दिन खोजेको पनि हुनसक्छ  वा असन्तुष्टि जनाएको हुन सक्छ । बृहत् रणनीतिक हिसाबले यो वक्तव्य आएको छ ।

वक्तव्य दिँदा केही फरक पर्‍यो जस्तो लाग्छ ?

यसरी ठाडो वक्तव्य नदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । किनभने हाम्रो जस्तो मुलुक तटस्थ भएकै भए राम्रो हुन्थ्यो । उहाँले भेनेजुएलाको कम्युनिस्ट सरकारसँग नाता जोड्न खोज्नु भएको होला । यसरी पार्टीको नाताले कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न खोज्दा देशको हिसाबले हामीलाई अप्ठेरो पर्न सक्छ । 

अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पम्पेओले कित्ता प्रष्ट गर भनेर चुनौती दिएकाले नेपाल बोल्नु परेको हो कि ?

 उहाँले कसैलाई नाम तोकेर भनेको जस्तो लाग्दैन । उहाँले गत शनिबार सुरक्षा परिषद्को बैठकमा त्यसो भन्नुभन्दा एक दिनअघि नै प्रचण्डको वक्तव्य आएको थियो । त्यसैले नेपाल नबोलेकै भए हुन्थ्यो । तर, प्रचण्डको वक्तव्यले गर्दा पनि सरकार बोल्न बाध्य भएको जस्तो देखिन्छ । 

पहिला क्रिमिया रसियामा विलय गराउँदा नबोलेका नेता अहिले बोल्नुको कुनै विशेष कारण होला ?

त्यतिबेला नबोलिनुको कारण रसिया जोडिनुले हुन सक्छ । किनभने त्यतिबेला रसियाको विरोध गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । अहिले सत्ता चलाउनेहरुले रसिया र चीनको ध्रुवमा हामी छौँ भन्ने संकेत दिन खोजेको जस्तो देखियो । 

पहिला इजरायलको प्रसंगमा पनि अमेरिकाको अडान विरुद्ध नेपालले मत हालेकै हो । अहिले पनि कुनै फरक पर्ला र ?

हो, पहिला इजरायलको राजधानी जेरुसेलममा राख्ने भन्ने विषयमा भएको मतदानमा पनि नेपालका तर्फबाट अमेरिकाको प्रस्तावविरुद्ध मत हालिएको थियो । त्यतिबेला भारत र चीनले पनि विपक्षमा मत हालेका थिए । सानो देश भुटान भने मतदानमा सामेल नै भएन । त्यतिबेला पनि हामीले मत नहालेकै भए राम्रो सन्देश जान्थ्यो । 

इजरायलको सन्दर्भमा विपक्षमा मत हाल्दापनि आखिर अमेरिकासँगको सम्बन्ध त राम्रै थियो नि । यो बीचमा १७ वर्षपछि पहिलो पटक नेपाल र अमेरिकाका विदेशमन्त्री तहमा वार्ता भएको थियो । नेपाललाई इन्डो प्यासिफिक  रणनीतिमा आउन प्रस्ताव पनि गरियो ?

इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल आउँछ भनेर अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको होइन । हाम्रो भूराजनीति अवस्था बारेमा उनीहरु जानकार छन् । त्यसैले कुनै पनि पक्षमा लाग्दैन भन्ने उसले बुझेको छ । तापनि अहिलेको कम्युनिस्ट बहुमतयुक्त सरकारलाई प्रस्ताव राखिराखौँ भनेर मात्रै अमेरिकाले प्रयास गरेको हुनुपर्छ ।

भनेपछि अहिलेको वक्तव्यले पनि केही फरक नपर्ला  ?

भेनेजुएलाको प्रसंग भनेको दुई ध्रुवमा बाँडिएका मुलुकहरुबीच त्यहाँको तेलको विषयको विवाद हो । अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरु एकातिर र चीन तथा रसियालगायतका मुलुकहरु अर्कातर्फ रहेर यो विषयमा विवाद गरेका हुन् । त्यहाँको राजनीतिक घटनाक्रम भनेको बाहिर देखिने कुरामात्रै हो । त्यसैले यी दुई पक्षको चेपुवामा नपरेकै भए हामीलाई राम्रो हुन्थ्यो । सरकारको वक्तव्यपनि घुमाइफिराई प्रचण्डकै वक्तव्यको सारांशको रूपमा आएको छ  ।

भाकपाको कपी
भेनेजुएला प्रसंगमा नेकपाका एक जना अध्यक्ष प्रचण्डले गएको शुक्रबार वक्तव्य दिनुभन्दा एक दिन अघि गएको  विहीबार भेनेजुएलाको संस्थापन पक्षलाई समर्थन गर्ने गरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)ले एउटा वक्तव्य दिएको थियो । प्रचण्डको वक्तव्य कसले ड्राफ्ट गरे अहिले त्यता नजाऊँ तर जसले गरे त्यो सीपीआइ(एम) अर्थात् कम्युनिस्ट पार्टी अफ इन्डिया (मार्क्सवादी)को पोलिटब्युरोले दिएकै शैली अपनाएको देखियो । दुवै वक्तव्य हेर्दा कतिपय प्रसंग कपी पेस्टजस्ता लाग्छन् । 
दोस्रो कुरा, नेपाल स्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालय, युरोपेली संघलगायतका निकाय र पश्चिमा राष्ट्रका दूतावासले संक्रमणकालीन न्यायलाई कसरी अघि बढाउन लागिएको हो भन्ने बारेमा सार्वजनिक रूपमा प्रष्ट पार्न नेपाललाई आग्रह गरेका थिए । यसरी संयुक्त वक्तव्य जारी गर्नेमा नेपालस्थित अस्ट्रेलिया, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, नर्वे, स्विजरल्यान्ड, बेलायत र अमेरिकाका दूतावास तथा  युरोपेली संघ र संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालय थिए । तिनको भनाइमा कुनै नयाँ विषय भने थिएन ।

उनीहरुले पहिला भन्दै आएका कुरालाई नै दोहो¥याएका हुन् । भलै वक्तव्य जारी गरिएको तिथि नयाँ थियो । उनीहरुले पीडितसँग समेत सहमति लिएर निकास खोज्न जोड दिएका थिए । यो कुनै नयाँ  कुरा थिएन र कोही उत्तेजित भइहाल्नुपर्ने अवस्था पनि होइन । 

तर, सत्तारुढ दलका नेताबाट आएको विद्रोही नेताको जस्तो भनाइले अनाबश्यक रुपमा वातावारण तरंगित गराउने काम गर्‍यो । जहाँसम्म संक्रमणकालीन न्यायको कुरा छ हामीले हस्ताक्षर गरेका थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि तथा अनुबन्धकै आधारमा पनि लोकतन्त्र र मानवअधिकारजस्ता विषय कुनै पनि सीमामा बाँधिने विषय होइनन् ।

त्यसैले यी विषयमा सबैले बोल्ने गरेको पाइन्छ, सुनिन्छ । यद्यपि, शक्ति राष्ट्रहरुले फ्याट्ट बोलिहाल्ने र हाम्रो जस्तो विपन्न राष्ट्रले भने बोल्दाखेरी फुकीफुकी बोल्नुपर्ने अवस्था भने छ । तर, पछिल्लो सरकार आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा नेपालले आफ्नो धारणा राख्दै पनि आएको छ । जस्तो इजरायलको राजधानी जेरुसेलम बनाउनुपर्ने अमेरिकी धारणालाई लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघमा भएको मतदानमा नेपालले विपक्षमा मतदान गर्‍यो ।

श्रीलंकामा केहीअघि भएको आन्तरिक खिचातानीको प्रसंगमा पनि नेपालले वक्तव्य जारी गरेको थियो । अहिले भेनेजुएलाको प्रसंग त झन् तातो बहसकै विषय भइरहेको छ । यसमा आन्तरिकरुपमा नै समस्याको समाधान खोज्न सुझाइएको छ । तर, यो भनाइ राख्न अहिले जरुरी थियो कि थिएन ? विज्ञहरुको तर्क रहेको छ – वक्तव्य जारी गरेर  नदुखेको टाउको डोरी लाएर दुखाउने काम भयो । 

विगतका प्रसंग
विसं २०४६ सालसम्म पनि जानु पर्दैन । असोज १८ र  माघ १९पछि तथा २०६२/६३को जनआन्दोलनको आसपासमा तत्कालीन राजा र राजावादी तथा दलहरुमा आआफ्ना गतिविधिमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने होड नै चलेको थियो । एउटा कुनै विदेशी वक्तव्य आन्दोलनरत दलका पक्षमा आयो भने त्यतिबेला अहिलेकै नेताहरु सन्तोष मान्थे । तत्कालीन विद्रोही नेताहरुको पनि हालत उही थियो । राजदरबारले पनि आफ्नो पक्षमा कसैले बोलिदिए हुन्थ्यो भनेर मुख ताक्ने र आफ्नो पक्षमा बोलाउन भरमग्दुर प्रयास गरेको देखिए, सुनिएकै हो ।

त्यतिबेला आन्तरिक रुपमा समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि विदेशीलाई बोल्न वा प्रक्रियामा सामेल हुन उत्प्रेरित गरियो । माओवादीको ‘जनयुद्ध’, बाह्रबुँदे संझौतादेखि शान्तिप्रक्रियाका कामसम्ममा कुनै नै कुनै हिसाबले यो वा त्यो पक्षमा चाहेर वा नचाहेर विदेशी संलग्नता रहेकै हो । तर, अहिले ती नेता नै  संक्रमणकालीन न्यायको पक्षमा विदेशी बोल्दा रिसाइरहेका देखिन्छन् । अहिले बेठीक भयो भने पहिला कसरी ठीक भयो त ? संक्रमणकालीन न्यायको प्रसंगमा कुरा गर्दा स्वदेश वा विदेशबाट पीडितलाई न्याय देऊ भन्नु कुनै ठूलो कुरा नै होइन ।

जसरी अहिले डा. गोविन्द केसीले यो विषय उठाउन हुँदैनथ्यो उठाए भन्ने आरोप लगाइँदै छ, कसरी त्यसो भन्न मिल्छ ? एउटा सचेत नागरिकले सहानुभूति देखाउँदै पीडितलाई न्याय देऊ भन्दा शान्ति प्रक्रिया कसरी भाँडिन्छ ? अझ नेपाल अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को निर्वाचित सदस्य भएको अवस्थामा नै यस्ता उटपट्याङ कुरा गर्न मिल्ला ? हामीले पीडितलाई आन्तरिकरुपमा नै चित्त बुझाउन सकेको भए त्यो कुरा न विदेशीले उठाउँथे न त स्वदेशीले नै । युद्धका पनि आफ्ना नियम हुन्छन् । त्यही नियमका लागि जेनेभा सन्धि बारम्बार उद्धरण गरिन्छ । हामी त्यसलाई उल्लंघन गर्दै विद्यालयमा पढाउँदै गरेका शिक्षकलाई लगेर रुखमा बाँधेर हत्या गर्ने, पत्रकारलाई खाल्डो खनेर पुर्ने गरिएको घटनामा पीडितलाई समयमा न्याय पनि नदिने, गल्तीका लागि माफी पनि नमाग्ने । अनि बोल्दैनन् त बाहिरिया ? तपाईँको घरमा आगो लागेको छ भने छिमेकीले चासो दिन्छन् कि दिन्नन् ? अवश्य दिन्छन् । पीडितको सन्दर्भमा भएको यही हो  । त्यसैले यस्ता विषयको आवेशमा आएर त्यसको विरुद्धमा ‘भेनेजुएला प्रकरण’ उब्जाइएको हो भने त्यो अर्को भद्दा मजाक बाहेक केही होइन । 

देशको चस्माले हेरौं
अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प आएपछिका कतिपय फरक प्रसंगबाहेक अधिकांश मुलुकको विदेश नीति पार्टीको चस्माले होइन देश हितको चस्माले हेर्ने गरिएको देखिन्छ । तर, नेपालको हकमा भने दलको नीतिअनुसार हेर्ने गरिँदै आएको छ । भेनेजुएलाको संस्थापन पक्ष नेपालको सत्तापक्षसँग सायद यही पार्टीगत नाताले नै नजिक देखिएको होला । त्यसैले नै अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई नै दाउमा राख्न खोजिएको जस्तो भान परिरहेको छ  । त्यति टाढाका कुरामा पनि नजाऊँ । अहिलेको सरकारमा नै पनि बहुरुप छ  । जस्तो नाकाबन्दीताका त्यसको विरोध गर्ने पनि यहीँ छन् र नाकाबन्दीको बेला सीमापारी गएर नेपालका सुरक्षाकर्मीलाई ढुंगा हान्ने पनि सरकारमै छन् । त्यही बहुरुपी शैली अहिले भेनेजुएलाको प्रसंगमा पनि कुनै न कुनै हिसाबले प्रकट भएकोे छ । 

हामीले पहिलादेखि नै कुनै पनि कुरालाई देशको आँखाबाट हेरेनौ । पार्टीको चस्माले हेर्दा नै पटकपटक हामी अनाबश्यक विवादमा परेका छौँ । त्यसको पछिल्लो कडीमात्रै हो – भेनेजुएला प्रकरण । सैद्धान्तिक रुपमा हेर्दा कुनै पनि देशको मामिला आन्तरिकरुपमा नै समाधान गर्नु उपयुक्त हो । तर, व्यवहारिकरुपमा हेर्दा नेपालको स्वार्थका लागि अहिले चाहिने मुलुक भेनेजुएला हो कि अमेरिका हो ? नेपाललाई त्यस्तो केही पनि नहोस् तर कसैले तलमाथि गर्न खोजेको अवस्थामा भेनेजुएलाको एउटा समूहको नेतृत्व गरिरहेका मादुरो मण्डलीको वक्तव्य महत्वपूर्ण होला कि अमेरिकाले नेपालको समर्थनमा  निकाल्ने  वक्तव्य विश्वमा बढी ‘हाइसाउन्डिङ’ सुनिएला ? अवश्य अमेरिकाको सुनिनेछ । त्यसैले अमेरिकाले गलत नीति लिएको छ भने नबोलिएदिए पुगिहाल्यो ।

किन कुस्ती खेलौँला झैँ गर्नुपर्ने ?  त्यसैले आगामी दिनमा बरु देशहितलाई केन्द्रमा राखेर कसरी आफ्नो नीति बनाउने भन्ने बारेमा सर्वपक्षीय बैठक नै राखेर निष्कर्ष निकालौँ । त्यस निष्कर्षमा कोही पनि दायाँबायाँ नगरौँ । विदेशनीति पार्टीको चस्मा लगाएर होइन देशको चस्मा लगाएर बनाऔं । चर्को कुरा गर्दा ‘गजब’ गरियो भन्ने लाग्छ भने कुनै शक्ति राष्ट्रलाई क्षेप्यास्त्र हान्ने भनेर वक्तव्य दियो भयो । त्यो झन् चर्चामा आउन सक्छ । तर, के  हाम्रो भूराजनीतिक अवस्था र अवस्थितिमा त्यस्ता हावादारी कुरामा सधैँ अडिन संभव हुन्छ ? त्यसैले यस्ता फाल्तु कुराको पछि लाग्नुको सट्टा आगामी दिनमा राष्ट्रिय स्वार्थलाई हेरेर सतर्कता अपनाऊँ । अहिले सत्तापक्षका नेताले बहकिएर बोलिदिएकाले सरकारलाई बोल्नैपर्ने बाध्यता आइपरेको पनि हुन सक्छ ।

तथापि, आगामी दिनमा कसैको पछि लाग्ने वा नलाग्ने भन्दा पनि के गर्दा देशको हित हुन्छ त्यता सोचौँ । देशको हित भयो र इज्जत बढ्ने अवस्था आयो भने त्यस देशका पार्टीहरुको पनि इज्जत स्वतः बढ्नेछ । हाम्रो कुराको पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सुनुवाइ हुन्छ ।  के त्यसमा पनि कुनै शंका छ र ?