प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारीको मुख नहेर्ने घोषणा गरेकै बेला देशमा भने गत वर्षभन्दा भ्रष्टाचार बढेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध संसारभर अभियान चलाउँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय अभियान ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले मंगलवार सार्वजनिक गरेको सन् २०१८ को ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक’ अनुसार नेपाल अगिल्लो वर्षभन्दा २ स्थान खस्केर १२४ औं स्थानमा पुगेको छ । गतवर्ष नेपाल १२२ औं स्थानमा थियो । प्रतिवेदनसँगै सार्वजनिक ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको विज्ञप्तिमा निर्वाचनपछि पनि नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार, व्यापार व्यवसायमा घुस, सार्वजनिक पद र अधिकारको दुरुपयोग, अनुगमन र कारबाहीको कमी, राजनीतिक भ्रष्टाचारजस्ता दीर्घकालीन समस्या यथावत् रहेको उल्लेख छ । ‘‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपालले पाएको अंक’’ ले भ्रष्टाचारको स्थिति चिन्ताजनक देखाएको धारणा ट्रान्सपरेन्सीले प्रकट गरेको छ ।

यस अवधिमा देशमा सबै तहको निर्वाचन भएको छ । संघ र ६ वटा प्रदेशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकार छ । प्रदेश नम्बर २ मा पनि  सत्तारुढ दलकै गठबन्धनको सरकार छ । अधिकांश स्थानीय तहमा पनि कम्युनिस्टहरूकै बहुमत छ । अर्थात्, देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न चाहने हो भने राजनीतिक वातावरण अत्यन्त अनुकूल छ । विडम्बना, राजनीतिक स्थिरता पनि नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न उपयोगी भएन । पश्चिमी संस्थाहरूले गरेको सर्वेक्षण भएकाले कम्युनिस्ट सरकारप्रति दुराग्रही निष्कर्ष निकालेको भनेर सरकारले यसलाई स्वीकार नगर्न सक्छ । केही महिना पहिले व्यवसाय गर्ने वातावरण अप्ठेरो भएको प्रतिवेदनको अर्थमन्त्री स्वयंले चर्को प्रतिवाद गरेका थिए । सच्याउन दबाब दिने घोषणा सार्वजनिकरूपमै गरिएको थियो ।     

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नैका लागि भन्दै प्रधानमन्त्रीले सुशासनसँग सम्बन्धित सरकारका विभिन्न अंग प्रत्यक्ष मातहतमा ल्याएका छन् । तर, तीन जना प्रधानमन्त्री फेरिएको निर्वाचन वर्षभन्दा दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकार बनेपछि अर्थात् राजनीतिक स्थिरतापछि पनि भ्रष्टाचार नघट्नुले भने देशको अवस्था यथार्थमै चिन्ताजनक भएको पुष्टि हुन्छ । हुनत, सरकारका चाटुकारले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचीमा खस्कँदैमा चिन्ता गर्नु नपर्ने भनेर ढाडस दिने प्रयास त गर्लान् तर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गरेको अध्ययनको आधारमा निकालिने निष्कर्षलाई उपेक्षा गर्नु सरकार स्वयंका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ ।  यसबीच सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका पक्षमा गम्भीर देखिएको छैन । विश्व आर्थिक मञ्चमा भाग लिँदैमा देशभित्रको व्यवसाय गर्ने स्थितिमा सुधार नभएजस्तै भाषणमा भ्रष्टाचारको विरोध गर्दैमा देशमा सुशासन कायम हुने हैन । यसका लागि शासनमा पारदर्शिता र जबाफदेही बढाउन तथा तजबिज एवं एकाधिकार घटाउन सरकार प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । 

परन्तु, सरकारका कामकाजमा भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका आधारभूत पक्षमा ध्यान दिइएको देखिँदैन । उल्टै बरु तजबिजमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना एउटा विदेशी कम्पनीलाई सुम्पने वा नेपाल वायुसेवा निगमको एअरबस खरिद काण्डमा संसदीय समितिको प्रतिवेदन प्रभावहीन बनाउने चलखेल भएको छ । चिकित्सा शिक्षा सुधार प्रकरणमा ‘मार्सीवाद’को प्रभावले शासनको अवस्थामा सुधार त पक्कै हुँदैन । पारदर्शिता र उत्तरदायिता बढेको स्पष्ट देखिने काम भएन भने अर्को वर्ष नेपाल झन् तल खस्किने जोखिम देखिन्छ । अहिलेकै अवस्थामा त नेपाललाई तल खस्किन नदिन यसभन्दा माथि रहेका मुलुकहरू तल झर्नुपर्छ । तर, खस्कने वा उक्लने क्रम सुरु भएपछि प्रायः निरन्तर हुन्छ । यसैले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनमा ‘बुर्जुवाहरूको षड्यन्त्र’ खोज्न थाल्नुभन्दा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रशासन स्वच्छ र पारदर्शी बनाउन ध्यान दिनु उचित हुनेछ ।