जमिनमा जरा नभएलाई ‘भुइँफुट्टा’ भनिन्छ । भुइँफुट्टालाई देश र जनताको कुनै मतलब हुँदैन । सरकारले हालै संसद्मा प्रस्तुत गरेको भूउपयोग सम्बन्धी विधेयक र चितवनका किसानले बन्दा खेतीमा डोजर चलाएको समाचारबाट हाम्रा नीति निर्माता ‘भुइँफुट्टा’ प्रमाणित भएका छन् । लगातार ३ वर्षभन्दा बढी जग्गा बाँझो राख्ने जग्गाधनीलाई ३ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान भएको भूउपयोगसम्बन्धी विधेयक दर्ता गराइएको छ । चितवनका एक जना किसानले भाडामा लिएको जग्गामा लगाएको बन्दा बजार भाउभन्दा धेरै कम मूल्यमा पनि विक्री नभएपछि बाली नष्ट गर्नका लागि डोजर चलाएका छन् । समाचारअनुसार बजारमा प्रतिकिलोग्राम २० रुपियाँमा विक्री हुने बन्दा २ रुपियाँमा समेत नबिकेपछि अर्को बाली लगाउनका खेत तयार गर्नका लागि डोजर लगाएर बाली नष्ट गर्नुपरेको रहेछ । 

किसानको उत्पादन लागत पनि नउठ्ने खेती नगर्नुलाई दण्डनीय कसुर बनाउने गरी कानुन प्रस्ताव गर्नेहरूले देशको यथार्थ पटक्कै थाहा नपाएको प्रमाणित हुन्छ । उपभोक्ताले तिर्ने मूल्य त परै रहोस् थोक बजारमा विक्री भएको भन्दा पनि १० गुणा सस्तोमा बेच्न खोज्दा पनि कतिपय अवस्थामा कृषि उपज बिक्तैन । जमिन बाँझो राख्नुलाई दण्डनीय कसुरका रूपमा कानुन बनाउन खोज्नेहरू त बारीको बालीमा डोजर लगाउँदा पनि जरिवाना गर्ने कानुन बनाउन उद्यत होलान् । तर, किसानले न रहरले जमिन बाँझो राख्न्ने हुन् न रमाइलाका लागि   लहलह भएको बालीमा डोजर चलाउने हुन्। मूलतः सरकारको कृषिसम्बन्धी गलत नीतिका कारण किसान जमिन बाँझो राख्ने वा बारीको बाली नष्ट गर्ने बाध्यतामा पुगेका हुन् । खेतबारीमा काम गर्ने खेताला नै नभएर पनि कतिपय परिवार जमिन बाँझो राख्न बाध्य भएका छन् । 

भुइँफुट्टा नीति निर्माता भने किसानलाई सजाय गरेर उत्पादन बढ्छ भन्ने ठान्दा रहेछन् । लगातार तीन वर्ष बाँझो राखे जग्गा धनीलाई जरिवाना गर्ने हो भने खेती हुन नसक्ने सबै जमिन राज्यले किन्ने प्रावधान हुनुपर्छ । निषेध र बलजफ्ती गरेर संसारमा अहिलेसम्म कतै पनि उत्पादन बढ्दैन । उत्पादन बढाउन बलजफ्ती गर्न थालेपछि चीनको सन् १९६० को दशकको अवस्था उत्पन्न हुन्छ । किसानमाथि गरिने यस्तो जबर्जस्तीले सन् १९७५ तिरको कम्बोडियाको अवस्थामा मुलुक पुग्नसक्छ । समृद्धिको रटान लगाउने यो कम्युनिस्ट सरकार देशलाई सन् १९६० को चीन वा सन् १९७५ को कम्बोडिया बनाउन त अवश्य पनि चाहँदैन होला । 

हरित क्रान्ति गर्ने हो किसानलाई जति धेरै फलायो उति फाइदा हुने तर बाली सप्रेन भने पनि लागत नडुब्ने अवस्था राज्यले सिर्जना गर्न सक्नु्पर्छ । सिंचाइ, मलबीउ, कृषि औजारजस्ता सुविधा नपाउने किसानलाई बाली लगाउन बाध्य पार्न खोजियो भने तिनले पनि तीन वर्षमा एकपटक बाली लगाएजस्तो गरेर जरिवानाबाट जोगिने उपायमात्र गर्नेछन् । संसारभर सरकारहरू किसानलाई खेती गर्न उत्प्रेरित गर्छन् । नेपालमा पनि उत्पादन बढाउने हो भने किसानलाई लगानी नडुब्ने र बजारमा उचित मूल्य पाउने सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ । संसद्मा प्रस्तुत विधेयकबाट किसानलाई दण्डा देखाएर तर्साउने भुइँफुट्टा प्रावधान हटाइएन भने त्यसको झन् चर्को प्रतिकूल प्रभाव पर्नेछ । पसलेले पसल बन्द गर्न नपाउने कानुन त छैन नि । जग्गावालाविरुद्ध मात्र किन भुइँफुट्टाहरूको वक्रदृष्टि ? यसैले उत्पादन बढाउन सरकारले सकारात्मक उपाय अपनाओस् । किसानहरू संगठित छैनन् भन्दैमा प्रताडित गर्न खोजे महंगो पर्नेछ ।