काठमाडौं । पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको मान्न आफू तयार नरहेको बताएका छन् । बाह्रखरीसँग आइतबार कुराकानी गर्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।

“तनाव न्यूनीकरणको उपाय छन् । यसो हेर्दा प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पास भएको धारणा छ । पास भयो भनेर मान्यता दिने हो भने एउटा दृष्टिकोण हुन्छ । तनाव आफैँ साम्य भएर जान्छ,” उनले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा उनले भने, “तर, मलाई सोध्नुहुन्छ भने विधेयक पास भएको छैन । हामीले धारणा बनाउँदा उपलब्ध तथ्यहरूलाई आधार बनाउने हो । सञ्चारमाध्यमामार्फत उपलब्ध भएको तथ्यलाई हेर्दा ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक–२०७५’ लाई प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको पंक्तिमा राख्नै मिल्दैन । आजै पनि सञ्चारमाध्यममा आएका छन्– ‘हुन्न भन्नेको बहुमत भएकोले, यो विधेयक पारित भएको घोषणा गर्दछु ।’ भनेर सभामुखले प्रष्ट उच्चारण गरेका छन् । यदी संसदको रेकर्डमा यस्तै छ भने यो विधेयक पासै भएको छैन । हुन्न भन्नेको बहुमत भनेपछि यो विधेयक पास हुँदैन ।

अब प्रतिपक्षीले संसद बसेको दिन पहिले विधेयकको टेप खोल्न लगाउनूपर्छ । पार्लियामेन्ट सेक्रेटरीले रेकर्ड सच्याउन पाउँदैन । प्रमाण लोप गरेको पनि हुनसक्छ । टेपबाट ‘हुन्न भन्नेको बहुमत भएकाले’ भनेकै रहेछ भने विधेयकलाई पुनः प्रस्तुत (रि इन्टरड्युस) गर्नुपर्छ ।”
उनले संसद्मा सभामुख कृष्णबहादुर महराको धारणा फेरि पनि सुनेर निर्णय गर्नुपर्ने दाबी गरे ।

“मैले अघि नै भनेँ नि, संसद सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको थलो हो । यी दुईशक्तिबीच उत्पन्न तिक्तता, दूरी मेटाउने कुरालाई प्राथमिकताका राख्नुपर्‍यो,” उनले भने, “एउटा विधेयक पास भइहाल्यो अब भयो होइन संसदका सबै काममा प्रतिपक्षीसँग सहयोग, सहकार्य आवश्यक हुन्छ । अतः विश्वास बढाउने काम गर्नुपर्‍यो । सत्तापक्षले विपक्षीसँग दूरी बढाउँदै जाने हो भने यस्ता घटना दोहोरिइरहन्छन् । अप्रिय वातावरणमा संसद सञ्चालन भइरहन्छ । बंगलादेशको घटनाको पुनरावृत्ति पनि हुन सक्छ । संसदीय मान्यता बुझेर नै मैले आफू सभामुख हुँदा सत्तापक्षको सरकार प्रतिपक्षको संसद भनेको हुँ । किनकि, प्रतिपक्षीको बढी खेल्ने ठाउँ नै संसद हो । उसका कुरालाई विशेष सुनुवाइ गर्नुपर्छ । बोल्न विशेष समय दिनुपर्छ ।”

उनले डा. केसीको माग पूरा गर्न उनीसँग वार्ता गर्नुपर्ने बताए ।

“ठीक छ, ज्यान बचाउन एउटा परिस्थितिमा सम्झौता गरेको हो भने पनि अनसनकारीसँग बारबार संवाद गर्नुपर्छ– तपाईंको यति कुरा हामीले पूरा गर्‍यौँ । यति कुरा परेनन्,” उनले भने, “यसमा संसद, संसदीय समितिको यो राय रह्यो । हाम्रो दृष्टिकोण यो हो भनेर उहाँसँग अन्तिम समयसम्म वार्ता, छलफल गरेर, अनसन तोडाएर विधेयक लैजानुपर्थ्यो । डा. गोविन्द केसी राज्यलाई असहयोग गर्ने नागरिक होइनन् । उनी त समझदार, अनुभवी, पढेलेखेका नागरिक हुन् । उनले सरकारको कठिनाइलाई पनि सहयोग गर्थे । सत्तापक्ष ९५ प्रतिशत माग सम्बोधन गरिएको भन्दैछन् । फेरि विधेयकमा प्रतिशत गणना कसरी गर्न मिल्छ ? तर, सत्तापक्ष तराजुले नै लिएर यति प्रतिशत भन्दैछन्, हास्यास्पद छ यो । ९५ प्रतिशत माग सम्बोधन भएको नै हो भने अनसनकारीको चित्त बुझ्दो हो । किन कुनै दूत नगएको ? प्रधानमन्त्रीबाट, सरकारबाट, विधेयक पक्षका मान्छेबाट ? त्यसकारण सबै काम कारवाही अलोकतान्त्रिक ढंगमा भएको छ । लोकतन्त्र बचाउने संस्कृतिको विकासै भएको छैन । लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई मिचेर सबै कामहरू भइरहेको छ ।  सम्झौतालाई वास्ता नगर्ने, अनसन बसेका व्यक्तिको कुनै ख्याल नगर्ने, ‘मरे मरून्’ को शैलीमा प्रस्तुत भएर विधेयक खुरूक्क पास गर्न मिल्छ ? यो त प्रजातान्त्रिक परिपाटीको हत्या नै हो । लोकतन्त्र, संसदीय मूल्यमान्यताको हत्या नै हो ।”

उनले २०४८ सालमा आफू सभामुख भएको बेलाको स्मरण गर्दै भने, “कहाँ एमाले भन्नुहुन्छ (हाँस्दै) ती त नक्सलाइट हुन् । नक्सलवादी पृष्ठभूमिबाट आएका । म सभामुख भएपछि मात्रै ती एमाले भएका हुन् र त्यसभन्दा पूर्व नक्सलाइट नै हुन् । एमालेलाई संसदीय बनाएको मैले हो ।”