प्रतिनिधिसभाबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास भएकै छैन, एमालेलाई संसदीय बनाएकै मैले हो  

दमननाथ ढुंगाना– पूर्वसभामुख

प्रतिनिधिसभाबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास भएकै छैन, एमालेलाई संसदीय बनाएकै मैले हो  

२०४८ सालको प्रतिनिधिसभाका सभामुख दमननाथ ढुंगानाले एउटा मान्यता स्थापित गरे– संसद् प्रतिपक्षीको हो । ०४८–०५१ सम्म प्रतिनिधिसभाको सभामुख भएर भूमिका निर्वाह गरेका कांग्रेसका पाका नेता ढुंगाना हाल राजनीतिमा सक्रिय त छैनन् । तर, संसदप्रतिको उनको दृष्टिकोण र सभामुखको भूमिकाले उनलाई ओझेल पर्न दिएको छैन । जबजब संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच तनाब सिर्जना हुन्छ । सडक र आम नागरिकले दुःख  पाउन थाल्छन् । त्यतिबेला उनी स्मरणमा आइहाल्छन् । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको वेल घेराउकाबीच संसदले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गरेपछि सत्ता इतरका मानिसहरूले पुनः पूर्वसभामुख ढुंगानाको स्मरण गरेका छन् । ढुंगानासँग बाह्रखरीकर्मी अक्षर काका केशव सावदले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :–

वेल घेराउ गरिराखेको अवस्थामा सभामुखले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गरे भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी आन्दोलित भइराखेको छ । तपाईं पूर्वसभामुख समेत हुनुहुन्छ, पूर्वसभामुखको हैसियतले यो घटनालाई कसरी लिनुभएको छ ?

सभामुखलाई विवादमा ल्याउन मलाई त्यति रुची छैन । सभामुखले निकै अप्ठ्यारोमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । कहाँ सजिलो छ र ? सत्तापक्ष ज्यादै बलियो हुन्छ कहिले–कहिले । जस्तो अहिलेको परिस्थिति छ । त्यस्तो बेलामा सभामुखलाई सत्तापक्षको दबाब रहन्छ नै । सत्तापक्ष जहिल्यै सोच्छ– यो हाम्रोबाट आएको हो । प्रतिपक्षको सुनुवाइ गर्ने होइन । हामीलाई जहाँजहाँ आवश्यक पर्छ, त्यहाँत्यहाँ सभामुखले तुरुन्त सहयोग गर्नुपर्छ भनेर सत्तापक्षले अपेक्षा गरिरहन्छ । अर्कोतिर आधार भए पनि, निराधार भए पनि प्रतिपक्षीले सभामुखलाई तटस्थताको सीमा मिचेको आरोप लगाइरहन्छ । यो पनि तटस्थ होस्, हुनुपर्छ भन्ने दबाब नै हो । जति तटस्थ भए पनि प्रतिपक्षीले भएन भन्छ र दबाब सिर्जना गरिरहन्छ । यसैले सभामुख जहिल्यै च्यापिइ नै रहेको हुन्छ । तटस्थताको अधिकतम मनशाय प्रकट गरे पनि अपजस पाइरहन्छ । तथापि मनसा, वाचा, कर्मेण तटस्थताको प्रयास गरिरहनुपर्छ । श्रेयः पाउन भने गाह्रो हुन्छ । यसर्थ सभामुखको बारे म ज्यादा टिप्पणी गर्दिनँ ।

तथापि अहिले मसँग पुष्टि हुने स्रोत छैन । सञ्चारमाध्यममा आएका कुराहरू अध्ययन गर्दा ‘प्रतिपक्षीको विरोधका बीच सभामुखले विधेयक प्रस्तुत गर्दिनँ’ भनेर विपक्षीलाई वचन दिएको भए रोक्नुपर्थ्यो । विधेयक अगाडि बढाउनु हुन्थेन । सभामुखसँग त्यो अधिकार छ ।

दोस्रो कुरा– सदन तनावमा छ । अघिल्लो पटक पनि सदन चल्न सकेको छैन । बहिष्कार भइरहेको छ । विधेयक अघि बढाउँदा बहिष्कार भइरहने र स्वभाविक ढंगले काम हुन नसक्ने लक्षण देखिन्छ । प्रतिपक्ष धेरै सशक्त भएर आइरहेको छ । त्यसमाथि प्रतिपक्षीलाई मात्रै पनि हेर्ने कुरा होइन । बाहिर ठूलो जन–दबाब छ । प्रवुद्ध जमात विधेयकको विपक्षमा खडा छ । आम जनसरोकारको विषय छ । प्रतिष्ठित नागरिक अनसनमा छ । सरकारले सम्झौता गरेर माग पूरा गर्दिन्छु भनेर वचन दिएको छ । प्रतिष्ठित नागरिकका सामु उभिएर राष्ट्रसँग गरेको सम्झौता कार्यान्यवन भयो कि भएन भनेर प्रश्न खडा भइरहेको छ । स्वतस्फूर्तः विरोध जुलुस निस्किइरहेको छ भने यस्तो परिस्थितिमा सभामुखले विधेयक रोक्नुपर्छ । पास गर्न हतार गर्नुहुँदैन ।

प्रतिपक्ष र सत्तापक्षलाई सँगै राखेर विधेयकमा नमिलेका कुरा मिलाएर प्रस्तुत गर्ने उसको चेष्टा हुनुपर्छ । विधेयक जे बन्यो बन्यो, पास गरिहाल्नुपर्छ भन्नु सत्ता पक्षको पनि राम्रो कुरा होइन । संसदीय मर्यादा सुहाउँदो होइन ।  अहिले वातावरण सुहाउँदो छैन । आवेग, तनाव उत्तेजनाकाबीच विधेयक लैजानुहुँदैन, विरोध, आक्रोसलाई शान्त तुल्याएरमात्रै लैजाऔँ भनेर सभामुखले नै अगुवाइ गर्नुपर्छ । सत्तापक्षको विधेयक पास गर्ने अधिकारलाई कसैले खोसेको छैन । खोस्न पनि सक्दैन । यस्तो जबर्जस्ती त धेरैपटक वार्ता, सम्वाद गरेर सहमतिको प्रयास गर्दा पनि प्रतिपक्षी आफ्नो जिद्दिबाट पछि नहटे गर्ने हो । वेल घेरेको बेलामा बिल (विधेयक) रोष्ट्रममा लैजानै मिल्दैन ।

प्रतिपक्षीले विधेयकलाई लिएर एकपटक संसद् अवरुद्ध गर्‍यो । तत्पश्चात नै सम्वाद गर्नुपर्थ्यो । संसदमा सम्वाद भनेको कि सभामुखको टेबलमा वार्ता हो, या समितिमै छलफलका लागि फिर्ता पठाइदिने हो । यी केही कुरा नगरी विधेयक हताहतार पास गर्नु संसदीय वातावरण खल्बल्याउने काम हो ।

भनेपछि कमजोरी सभामुखबाटै भयो ?

जबर्जस्ती बिल अगाडि नबढाउनूहोस् भनेर सत्तापक्षले सभामुखलाई अनुरोध गर्न सक्थ्यो । सभामुखले पनि भूमिका खेल्न सक्नुहुन्थ्यो । खेल्नुभएन । यसले कसैलाई फाइदा पुर्‍याएन । संसदीय मर्यादा धमिल्याउने काममात्रै भयो ।सत्तापक्षले विधेयक ल्याउनुपर्छ । विधेयक ल्याउने नै उसको काम हो । तर, यस्तो वातावरणमा ल्याउने होइन । यसले सरकार र बिल दुवैको महत्त्व घटाइदियो ।

संसदमा प्रतिपक्षको सुनुवाइ हुनुपर्छ । प्रतिपक्षको भूमिका बिल पास गर्नसँगमात्रै हुँदैन । प्रतिपक्षीको सहकार्यबिना सदन चल्नै सक्दैन । संसदीय व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण हिस्सा, समूह हो । प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष भूमिकाबिना संसद पूर्ण हुँदैन । संसदीय काम–कारवाहीमा संसदले प्रतिपक्षको सहयोग लिनुपर्छ । यो प्राथमिक आवश्यकता हो । अहिले त्यसैलाई खज्मज्याइएको छ । अब त तनाब होइन, मूठभेडको अवस्थामा पुग्यो संसद् । सदनका तनाब विस्तारित भएर सडकमा आइपुगेको छ । सडकमा पनि मूठभेडको स्थिति छ । यस्तो हुनु सरकारका लागि पनि त राम्रो भएन नि !

तनाव न्यूनीकरणको उपाय पनि त होला नि ! 

तनाव न्यूनीकरणको उपाय छन् । यसो हेर्दा प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पास भएको धारणा छ । पास भयो भनेर मान्यता दिने हो भने एउटा दृष्टिकोण हुन्छ । तनाव आफैँ साम्य भएर जान्छ ।

तर, मलाई सोध्नुहुन्छ भने विधेयक पास भएको छैन । हामीले धारणा बनाउँदा उपलब्ध तथ्यहरूलाई आधार बनाउने हो । सञ्चारमाध्यमामार्फत उपलब्ध भएको तथ्यलाई हेर्दा ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक–२०७५’ लाई प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको पंक्तिमा राख्नै मिल्दैन ।

आजै पनि सञ्चारमाध्यममा आएका छन्– ‘हुन्न भन्नेको बहुमत भएकोले, यो विधेयक पारित भएको घोषणा गर्दछु ।’ भनेर सभामुखले प्रष्ट उच्चारण गरेका छन् । यदी संसदको रेकर्डमा यस्तै छ भने यो विधेयक पासै भएको छैन । हुन्न भन्नेको बहुमत भनेपछि यो विधेयक पास हुँदैन ।

अब प्रतिपक्षीले संसद बसेको दिन पहिले विधेयकको टेप खोल्न लगाउनूपर्छ । पार्लियामेन्ट सेक्रेटरीले रेकर्ड सच्याउन पाउँदैन । प्रमाण लोप गरेको पनि हुनसक्छ । टेपबाट ‘हुन्न भन्नेको बहुमत भएकाले’ भनेकै रहेछ भने विधेयकलाई पुनः प्रस्तुत (रि इन्टरड्युस) गर्नुपर्छ ।

विधेयक पास भइसकेको सन्दर्भमाचाहिँ तनाबलाई कसरी कम गर्ने ?

मैले अघि नै भनेँ नि, संसद सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको थलो हो । यी दुईशक्तिबीच उत्पन्न तिक्तता, दूरी मेटाउने कुरालाई प्राथमिकताका राख्नुपर्‍यो । एउटा विधेयक पास भइहाल्यो अब भयो होइन संसदका सबै काममा प्रतिपक्षीसँग सहयोग, सहकार्य आवश्यक हुन्छ । अतः विश्वास बढाउने काम गर्नुपर्‍यो । सत्तापक्षले विपक्षीसँग दूरी बढाउँदै जाने हो भने यस्ता घटना दोहोरिइरहन्छन् । अप्रिय वातावरणमा संसद सञ्चालन भइरहन्छ । बंगलादेशको घटनाको पुनरावृत्ति पनि हुन सक्छ । संसदीय मान्यता बुझेर नै मैले आफू सभामुख हुँदा सत्तापक्षको सरकार प्रतिपक्षको संसद भनेको हुँ । किनकि, प्रतिपक्षीको बढी खेल्ने ठाउँ नै संसद हो । उसका कुरालाई विशेष सुनुवाइ गर्नुपर्छ । बोल्न विशेष समय दिनुपर्छ ।

मिल्ने कतै ठाउँ भएन भनेमात्रै विधेयक पेश गर्ने हो । मिलाउन सकिने ठाउँमा सभामुखले कञ्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन । संसदमा बोल्ने, खेल्ने ठाउँ नदिए, सभामुख, सरकारबाट अपेक्षित मर्यादा भएन भनेर प्रतिपक्षीले बारम्बार बोध गरिरहन्छ भने संसदको कामकारवाहीमा गतिरोध आउँछ ।

संविधान संशोधनको मामला छ । राजनीतिक परिवर्तन समुचित ढंगले व्यवस्थापन भइसकेको छैन । यस्तो संक्रमणकालीन अवस्थामा जनतामा विश्वास डगमगाउने काम गर्नुहुँदैन । संविधान, संसद, व्यवस्था कसैले काम गर्दैन भन्ने भावना बढेर जान्छ । प्रतिपक्षले संसदमा भन्दा सडकमा भूमिका देखाउन थाल्छ । सरकार त चली नै रहला । तर, प्रतिपक्ष सदनमा भन्दा सडकमा भूमिका प्रदर्शन गर्न थाल्यो भने त्यो सत्ता सुरक्षित होला ? यी आदि कुराको दीर्घकालीन विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।

दुई तिहाइ मतले विधेयक पारित भएको विषयलाई लिएर प्रतिपक्षीले सडक आन्दोलन चर्काउन मिल्छ ?

प्रमुख प्रतिपक्षीले प्रतिपक्षीको रूपमा, सांसदको रूपमा आफ्नो भूमिका संसदभित्रै देखाउने हो । प्रतिपक्षीको भूमिका पार्टीको पनि छ । उसको भूमिका त दुईवटा छ नि ! एउटा भूमिका जनताको मत लिएर गरिरहेका छन् । अर्को हैसियत पार्टीको छ । पार्टीले बाहिर प्रदर्शन गर्ने भूमिकाको विषयमा मैले केही भन्नु छैन ।

सांसदचाहिँ सडकमा आउने होइन । उनीहरूले जति भूमिका देखाउँछन्, संसदीय मर्यादामा रहेर आफ्नो अधिकतम भूमिका संसदमै देखाउने हो ।

सत्तापक्ष, सभामुखसँग कुरा गरेर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएर, जुन कुरामा आफू असहमत भएको हो संसदमा मतदानद्वारा या बोलेर संसदमा रेकर्ड गराउनुपर्छ । सत्तापक्षले पनि प्रतिपक्षी असहमत भएका विषय कसरी सहमतिमा पुर्‍याउने भनेर अथक प्रयास गर्नुपर्छ । जनतालाई विरोधमा आकर्षित गर्न त खास एजेन्डा हुनुपर्‍यो नि !

विधेयक प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमै सत्तापक्षले रामचन्द्र पौडेल सभामुख हुँदाको नजिर निकालेको थियो । २०५५ सालमा स्थानीय निकाय सम्बन्धि विधेयक प्रस्तुत गर्न लाग्दा, तत्कालीन प्रतिपक्षी एमालेले वेल घेर्‍यो । मन्त्री रोष्ट्रममा उक्लन नसक्ने भएपछि सभामुखले बसेकै ठाउँबाट विधेयक पेस गर्न अनुमति दिए, यसरी पनि संसद चलाउन सकिँदो रहेछ नि हैन ?

यसबारे ज्यादा टिप्पणी नगरौँ । हरेक घटना परिस्थितिले निर्धारण गर्ने कुरा हो । नियममा लेखेझैँ ‘हार्ड एण्ड फास्ट’ हुँदैन । यसो गर्नुहुन्छ, यसो गर्नुहुँदैन भनेको लिखत पनि होइन । नियममा लेखेका कुरामात्रै नियम बमोजिम हुन्छन् । बाँकी परिस्थिति अनुसार निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । संसदीय परम्परा पनि त्यही हो । पछि प्रयोगमा ल्याइएन भनेर त्यही एकपटकलाई हुन्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षीले सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको हुनुहुँदैन भनिरहेको छ । सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ । तपाईं वरिष्ठ अधिवक्तासमेत हुनुहुन्छ, सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको हुनुहुन्छ कि हुँदैन ?

संविधान, ऐन, नियममा जे छ त्यही हुनुपर्छ । यसमा द्विविधा मान्नुपर्ने कुरा छैन । पालना नगर्नु अर्कै कुरा हो । संविधान, ऐन, नियम पालना गर्ने चलन छैन । जे अनुकूल हुन्छ त्यही गर्ने राजनीतिको प्रवृत्ति छ ।

प्रधानमन्त्रीले गरेको सहमति विपरीत संसदले कुनै विषय पास गर्‍यो भने त्यसलाई कसरी लिने ? कि संसदको विश्वास गुमेको रूपमा लिने ?

यहाँ प्रतिपक्षीले सरकारको विधेयक पास गर्न पाउने अधिकार खोस्न गएको छैन । उसको भनाइ यत्ति हो– विधेयकमा सरकार आफैँले गरेको सहमतिका कुराहरू परेनन् । एउटा देशको प्रतिष्ठित नागरिक, चिकित्सक दर्जनपकटक अनसन बसेको छ । उसले उठाएको विषय देश–व्यापी सार्वजनिक सरोकारको विषय बनेको छ । उससँग पटकपटकका प्रधानमन्त्री (बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी हुँदै केपी ओलीसम्म) ले सम्झौता गरेका छन् । अनसन तोडाएका छन् । प्रधानमन्त्रीमात्रै होइन पार्टीका जिम्मेवार मानिस बसेर अनसन तोडाएका छन् । सम्झौताका कुरा विधेयकमा ल्याउँछौँ भनेका छन् ।

त्यसरी गरिएको सम्झौता पालना नहुनु भनेको वचनहारा काम हो । तनाव बढाउने काम हो । सम्झौताका कुरा विधेयकमा राख्नुपर्छ कि पर्दैन ? त्यो संवैधानिक प्रश्न हो । त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ । खुला रहन सकिन्छ । तर, सरकारले प्रधानमन्त्रीमार्फत दिएको वचन पूरा गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? प्रधानमन्त्री केपी ओलीले डा. केसीलाई दिएको वचन होइन । प्रधानमन्त्रीका दूत गएर गरेको सम्झौता कार्यकारिणीले देशसँग खाएको शपथ हो । त्यसको पालना हुँदैन भने कोसँग गरेको सम्झौता पालना हुन्छ ? प्रश्न आउँछ ।

ठीक छ, ज्यान बचाउन एउटा परिस्थितिमा सम्झौता गरेको हो भने पनि अनसनकारीसँग बारबार संवाद गर्नुपर्छ– तपाईंको यति कुरा हामीले पूरा गर्‍यौँ । यति कुरा परेनन् । यसमा संसद, संसदीय समितिको यो राय रह्यो । हाम्रो दृष्टिकोण यो हो भनेर उहाँसँग अन्तिम समयसम्म वार्ता, छलफल गरेर, अनसन तोडाएर विधेयक लैजानुपर्थ्यो । डा. गोविन्द केसी राज्यलाई असहयोग गर्ने नागरिक होइनन् । उनी त समझदार, अनुभवी, पढेलेखेका नागरिक हुन् । उनले सरकारको कठिनाइलाई पनि सहयोग गर्थे । सत्तापक्ष ९५ प्रतिशत माग सम्बोधन गरिएको भन्दैछन् । फेरि विधेयकमा प्रतिशत गणना कसरी गर्न मिल्छ ? तर, सत्तापक्ष तराजुले नै लिएर यति प्रतिशत भन्दैछन्, हास्यास्पद छ यो । ९५ प्रतिशत माग सम्बोधन भएको नै हो भने अनसनकारीको चित्त बुझ्दो हो । किन कुनै दूत नगएको ?

प्रधानमन्त्रीबाट, सरकारबाट, विधेयक पक्षका मान्छेबाट ? त्यसकारण सबै काम कारवाही अलोकतान्त्रिक ढंगमा भएको छ । लोकतन्त्र बचाउने संस्कृतिको विकासै भएको छैन । लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई मिचेर सबै कामहरू भइरहेको छ ।  सम्झौतालाई वास्ता नगर्ने, अनसन बसेका व्यक्तिको कुनै ख्याल नगर्ने, ‘मरे मरून्’ को शैलीमा प्रस्तुत भएर विधेयक खुरूक्क पास गर्न मिल्छ ? यो त प्रजातान्त्रिक परिपाटीको हत्या नै हो । लोकतन्त्र, संसदीय मूल्यमान्यताको हत्या नै हो ।

अझ प्रष्ट भएन, प्रधानमन्त्रीमाथि संसद्को अविश्वास ठहर्छ कि ठहर्दैन ?

यसलाई यसरी पनि नलिऊँ । प्रधानमन्त्रीले ‘ममार्फत एउटा सम्झौता भएको छ । त्यो विधेयकमा पार्नुपर्ने जिम्मेवारी छ’ भनेर विधेयकमा पार्ने अधिकतम कोशिस गर्नुपर्छ । त्यो गर्नुभयो कि भएन जाँच्ने कसीचाँहि यो हो ।
गर्न खोज्दाखोज्दै नदिएको भए भन्नुपर्थ्यो । तर, उहाँले प्रयास गरेको देखिँदैन ।

सभामुख त्यसै गलत ठाउँमा पर्नुभएको होइन । शुक्रबार अक्सर विधेयक पेस हुँदैन । नियमतः प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम हुने दिन हो त्यो । प्रधानमन्त्री आउनुपूर्व नै विधेयक पास गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश सभामुखलाई आएको छ । त्यो परिस्थितिमा उहाँलाई पुर्‍याइएको छ ।
अतः मेरो दोहोर्‍याएर, तेहेर्‍याएर दृष्टिकोण के हो भने, विधेयक पासै भएको छैन । कहिलेकाहीँ विचार दृष्टिकोण, कानुन, न्यायको कुरामा एक्लो वृहस्पती बन्न तयार हुनुपर्छ, म त्यो ठाउँमा छु ।

२०४८ सालमा तत्कालीन प्रतिपक्ष एमाले र सत्तापक्ष कांग्रेसबीच निकै तनावको अवस्था थियो, कसरी चलाउनुभयो संसद् ?

कहाँ एमाले भन्नुहुन्छ (हाँस्दै) ती त नक्सलाइट हुन् । नक्सलवादी पृष्ठभूमिबाट आएका । म सभामुख भएपछि मात्रै ती एमाले भएका हुन् र त्यसभन्दा पूर्व नक्सलाइट नै हुन् । एमालेलाई संसदीय बनाएको मैले हो ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई व्यवस्थापनचाहिँ कसरी गर्नुभयो ?

मसँग एउटा दर्शन थियो । त्यत्तिकै सभामुख हुन गएको थिइनँ । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट काठमाडौंबाट जितेको एकमात्र सांसद थिएँ । वरिष्ठ अधिवक्ता थिएँ । नेविसंघको संस्थापक, स्ववियुको नेताले हुनाले राजनीतिको पृष्ठभूमि छँदै थियो । विश्वासैले सभामुख भएको थिएँ । संसद चलाउने मसँग सपना र खाका दुवै थियो । मैले आफ्नो भिजन कति लागु गर्न सकेँ सकिँन मैले मूल्याङ्कन गर्ने विषय भएन । तर, मेरो जत्ति अरूले लागु गरेनन् ।

त्यतिबेला मैले एउटा मान्यता स्थापित गरेँ– संसद् प्रतिपक्षको हो । त्यसलाई मैले दर्शनकै रूपमा स्थापित गरे । नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा हुँदा गिरिजाबाबुले लामो अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ– दमन भन्छन्– संसद प्रतिपक्षीको हो । अब हामी संसदमा प्रभावकारी भूमिका खेल्छौँ ।

जबकि म सभामुख हुँदा कांग्रेसका साथीभाइले हामीलाई पेल्यो प्रतिपक्षीलाइ बढावा दियो भन्थे । अतः त्यो नेपालको संसदीय इतिहासको सर्वकालीक, सर्वमान्य दर्शन बन्न गयो । इतिहासको कालखण्डमा सधैँभरी उही प्रकृतिको मान्छे आउँछ भन्ने होइन । अहिले यो दर्शनको पालना भएको देखिएन ।

फरक प्रसंगमा कुरा गरौं–
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भेनेजुयलाको संकटमाथि अमेरिकी दृष्टिकोणको खुलेर विरोध गरे, त्यसको तपाईंले ट्विटबाट विरोध जनाउनुभयो, किन ?

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जहाँजहाँ हस्तक्षेपकारी नीति अपनाइएको छ, त्यहाँत्यहाँ बोलेर विश्वव्यापी भूमिका खेल्न खोजेको हो ? हामी न विश्वव्यापी शक्ति हौँ, न क्षेत्रीय शक्ति नै हौँ । हामी क्षेत्रमा पनि एउटा मर्यादित स्थानमा बसेको राष्ट्र हौँ । हामीले धेरै टाढा टाढाका विषयका बारेमा बोल्दा त्यसको के असर पर्छ भन्ने विचार पुर्‍याउनुपर्छ । मानवीय दृष्टिकोणले बोल्ने अर्कै कुरा हो । तर सत्तारूढ दलको अध्यक्ष, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले बोल्ने कुरा होइन यो । तत्कालीन विद्रोही माओवादीको अध्यक्षले, सशस्त्र सङघर्ष गरिरहेको मान्छेले बोल्दा सुहाउला तर संसदीय पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले सुहाउने कुरा होइन ।

प्रचण्डको हिजोको वक्तत्व कुनै प्राज्ञ, पत्रकार या विचारकले दिएको विचार जस्तो होइन । पार्टीको जिम्मेवार नेताले दिएको अभिव्यक्तिमा नीति प्रतिविम्बित गरिरहेको हुन्छ । प्रचण्डको वक्तव्यलाई सत्तारूढ दलकै नीति हो भनेर लिन सकिन्छ । सरकार नै नीतिका रूपमा लिन सकिन्छ । फेरि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको अर्को वक्तव्य आएको छ । 

प्रचण्डले नागरिक र क्रान्तिकारी नेता भएर बोल्नुभएको होला, उनलाई अझ क्रान्तिकारी हुने इच्छा छ । तर, संसदमा आइसकेको पार्टीका नेताले यस्ता वक्तत्व दिँदा आगामी दिनमा पटकपटक दोहोर्‍याएर विचार पुर्‍याउनुपर्छ । किनकि नेपाललाई यसले अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको अखडातर्फ लैजानसक्छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ad