२०४८ सालको प्रतिनिधिसभाका सभामुख दमननाथ ढुंगानाले एउटा मान्यता स्थापित गरे– संसद् प्रतिपक्षीको हो । ०४८–०५१ सम्म प्रतिनिधिसभाको सभामुख भएर भूमिका निर्वाह गरेका कांग्रेसका पाका नेता ढुंगाना हाल राजनीतिमा सक्रिय त छैनन् । तर, संसदप्रतिको उनको दृष्टिकोण र सभामुखको भूमिकाले उनलाई ओझेल पर्न दिएको छैन । जबजब संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच तनाब सिर्जना हुन्छ । सडक र आम नागरिकले दुःख  पाउन थाल्छन् । त्यतिबेला उनी स्मरणमा आइहाल्छन् । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको वेल घेराउकाबीच संसदले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गरेपछि सत्ता इतरका मानिसहरूले पुनः पूर्वसभामुख ढुंगानाको स्मरण गरेका छन् । ढुंगानासँग बाह्रखरीकर्मी अक्षर काका र केशव सावदले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :–

वेल घेराउ गरिराखेको अवस्थामा सभामुखले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गरे भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी आन्दोलित भइराखेको छ । तपाईं पूर्वसभामुख समेत हुनुहुन्छ, पूर्वसभामुखको हैसियतले यो घटनालाई कसरी लिनुभएको छ ?

सभामुखलाई विवादमा ल्याउन मलाई त्यति रुची छैन । सभामुखले निकै अप्ठ्यारोमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । कहाँ सजिलो छ र ? सत्तापक्ष ज्यादै बलियो हुन्छ कहिले–कहिले । जस्तो अहिलेको परिस्थिति छ । त्यस्तो बेलामा सभामुखलाई सत्तापक्षको दबाब रहन्छ नै । सत्तापक्ष जहिल्यै सोच्छ– यो हाम्रोबाट आएको हो । प्रतिपक्षको सुनुवाइ गर्ने होइन । हामीलाई जहाँजहाँ आवश्यक पर्छ, त्यहाँत्यहाँ सभामुखले तुरुन्त सहयोग गर्नुपर्छ भनेर सत्तापक्षले अपेक्षा गरिरहन्छ । अर्कोतिर आधार भए पनि, निराधार भए पनि प्रतिपक्षीले सभामुखलाई तटस्थताको सीमा मिचेको आरोप लगाइरहन्छ । यो पनि तटस्थ होस्, हुनुपर्छ भन्ने दबाब नै हो । जति तटस्थ भए पनि प्रतिपक्षीले भएन भन्छ र दबाब सिर्जना गरिरहन्छ । यसैले सभामुख जहिल्यै च्यापिइ नै रहेको हुन्छ । तटस्थताको अधिकतम मनशाय प्रकट गरे पनि अपजस पाइरहन्छ । तथापि मनसा, वाचा, कर्मेण तटस्थताको प्रयास गरिरहनुपर्छ । श्रेयः पाउन भने गाह्रो हुन्छ । यसर्थ सभामुखको बारे म ज्यादा टिप्पणी गर्दिनँ ।

तथापि अहिले मसँग पुष्टि हुने स्रोत छैन । सञ्चारमाध्यममा आएका कुराहरू अध्ययन गर्दा ‘प्रतिपक्षीको विरोधका बीच सभामुखले विधेयक प्रस्तुत गर्दिनँ’ भनेर विपक्षीलाई वचन दिएको भए रोक्नुपर्थ्यो । विधेयक अगाडि बढाउनु हुन्थेन । सभामुखसँग त्यो अधिकार छ ।

दोस्रो कुरा– सदन तनावमा छ । अघिल्लो पटक पनि सदन चल्न सकेको छैन । बहिष्कार भइरहेको छ । विधेयक अघि बढाउँदा बहिष्कार भइरहने र स्वभाविक ढंगले काम हुन नसक्ने लक्षण देखिन्छ । प्रतिपक्ष धेरै सशक्त भएर आइरहेको छ । त्यसमाथि प्रतिपक्षीलाई मात्रै पनि हेर्ने कुरा होइन । बाहिर ठूलो जन–दबाब छ । प्रवुद्ध जमात विधेयकको विपक्षमा खडा छ । आम जनसरोकारको विषय छ । प्रतिष्ठित नागरिक अनसनमा छ । सरकारले सम्झौता गरेर माग पूरा गर्दिन्छु भनेर वचन दिएको छ । प्रतिष्ठित नागरिकका सामु उभिएर राष्ट्रसँग गरेको सम्झौता कार्यान्यवन भयो कि भएन भनेर प्रश्न खडा भइरहेको छ । स्वतस्फूर्तः विरोध जुलुस निस्किइरहेको छ भने यस्तो परिस्थितिमा सभामुखले विधेयक रोक्नुपर्छ । पास गर्न हतार गर्नुहुँदैन ।

प्रतिपक्ष र सत्तापक्षलाई सँगै राखेर विधेयकमा नमिलेका कुरा मिलाएर प्रस्तुत गर्ने उसको चेष्टा हुनुपर्छ । विधेयक जे बन्यो बन्यो, पास गरिहाल्नुपर्छ भन्नु सत्ता पक्षको पनि राम्रो कुरा होइन । संसदीय मर्यादा सुहाउँदो होइन ।  अहिले वातावरण सुहाउँदो छैन । आवेग, तनाव उत्तेजनाकाबीच विधेयक लैजानुहुँदैन, विरोध, आक्रोसलाई शान्त तुल्याएरमात्रै लैजाऔँ भनेर सभामुखले नै अगुवाइ गर्नुपर्छ । सत्तापक्षको विधेयक पास गर्ने अधिकारलाई कसैले खोसेको छैन । खोस्न पनि सक्दैन । यस्तो जबर्जस्ती त धेरैपटक वार्ता, सम्वाद गरेर सहमतिको प्रयास गर्दा पनि प्रतिपक्षी आफ्नो जिद्दिबाट पछि नहटे गर्ने हो । वेल घेरेको बेलामा बिल (विधेयक) रोष्ट्रममा लैजानै मिल्दैन ।

प्रतिपक्षीले विधेयकलाई लिएर एकपटक संसद् अवरुद्ध गर्‍यो । तत्पश्चात नै सम्वाद गर्नुपर्थ्यो । संसदमा सम्वाद भनेको कि सभामुखको टेबलमा वार्ता हो, या समितिमै छलफलका लागि फिर्ता पठाइदिने हो । यी केही कुरा नगरी विधेयक हताहतार पास गर्नु संसदीय वातावरण खल्बल्याउने काम हो ।

भनेपछि कमजोरी सभामुखबाटै भयो ?

जबर्जस्ती बिल अगाडि नबढाउनूहोस् भनेर सत्तापक्षले सभामुखलाई अनुरोध गर्न सक्थ्यो । सभामुखले पनि भूमिका खेल्न सक्नुहुन्थ्यो । खेल्नुभएन । यसले कसैलाई फाइदा पुर्‍याएन । संसदीय मर्यादा धमिल्याउने काममात्रै भयो ।सत्तापक्षले विधेयक ल्याउनुपर्छ । विधेयक ल्याउने नै उसको काम हो । तर, यस्तो वातावरणमा ल्याउने होइन । यसले सरकार र बिल दुवैको महत्त्व घटाइदियो ।

संसदमा प्रतिपक्षको सुनुवाइ हुनुपर्छ । प्रतिपक्षको भूमिका बिल पास गर्नसँगमात्रै हुँदैन । प्रतिपक्षीको सहकार्यबिना सदन चल्नै सक्दैन । संसदीय व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण हिस्सा, समूह हो । प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष भूमिकाबिना संसद पूर्ण हुँदैन । संसदीय काम–कारवाहीमा संसदले प्रतिपक्षको सहयोग लिनुपर्छ । यो प्राथमिक आवश्यकता हो । अहिले त्यसैलाई खज्मज्याइएको छ । अब त तनाब होइन, मूठभेडको अवस्थामा पुग्यो संसद् । सदनका तनाब विस्तारित भएर सडकमा आइपुगेको छ । सडकमा पनि मूठभेडको स्थिति छ । यस्तो हुनु सरकारका लागि पनि त राम्रो भएन नि !

तनाव न्यूनीकरणको उपाय पनि त होला नि ! 

तनाव न्यूनीकरणको उपाय छन् । यसो हेर्दा प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पास भएको धारणा छ । पास भयो भनेर मान्यता दिने हो भने एउटा दृष्टिकोण हुन्छ । तनाव आफैँ साम्य भएर जान्छ ।

तर, मलाई सोध्नुहुन्छ भने विधेयक पास भएको छैन । हामीले धारणा बनाउँदा उपलब्ध तथ्यहरूलाई आधार बनाउने हो । सञ्चारमाध्यमामार्फत उपलब्ध भएको तथ्यलाई हेर्दा ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक–२०७५’ लाई प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको पंक्तिमा राख्नै मिल्दैन ।

आजै पनि सञ्चारमाध्यममा आएका छन्– ‘हुन्न भन्नेको बहुमत भएकोले, यो विधेयक पारित भएको घोषणा गर्दछु ।’ भनेर सभामुखले प्रष्ट उच्चारण गरेका छन् । यदी संसदको रेकर्डमा यस्तै छ भने यो विधेयक पासै भएको छैन । हुन्न भन्नेको बहुमत भनेपछि यो विधेयक पास हुँदैन ।

अब प्रतिपक्षीले संसद बसेको दिन पहिले विधेयकको टेप खोल्न लगाउनूपर्छ । पार्लियामेन्ट सेक्रेटरीले रेकर्ड सच्याउन पाउँदैन । प्रमाण लोप गरेको पनि हुनसक्छ । टेपबाट ‘हुन्न भन्नेको बहुमत भएकाले’ भनेकै रहेछ भने विधेयकलाई पुनः प्रस्तुत (रि इन्टरड्युस) गर्नुपर्छ ।

विधेयक पास भइसकेको सन्दर्भमाचाहिँ तनाबलाई कसरी कम गर्ने ?

मैले अघि नै भनेँ नि, संसद सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको थलो हो । यी दुईशक्तिबीच उत्पन्न तिक्तता, दूरी मेटाउने कुरालाई प्राथमिकताका राख्नुपर्‍यो । एउटा विधेयक पास भइहाल्यो अब भयो होइन संसदका सबै काममा प्रतिपक्षीसँग सहयोग, सहकार्य आवश्यक हुन्छ । अतः विश्वास बढाउने काम गर्नुपर्‍यो । सत्तापक्षले विपक्षीसँग दूरी बढाउँदै जाने हो भने यस्ता घटना दोहोरिइरहन्छन् । अप्रिय वातावरणमा संसद सञ्चालन भइरहन्छ । बंगलादेशको घटनाको पुनरावृत्ति पनि हुन सक्छ । संसदीय मान्यता बुझेर नै मैले आफू सभामुख हुँदा सत्तापक्षको सरकार प्रतिपक्षको संसद भनेको हुँ । किनकि, प्रतिपक्षीको बढी खेल्ने ठाउँ नै संसद हो । उसका कुरालाई विशेष सुनुवाइ गर्नुपर्छ । बोल्न विशेष समय दिनुपर्छ ।

मिल्ने कतै ठाउँ भएन भनेमात्रै विधेयक पेश गर्ने हो । मिलाउन सकिने ठाउँमा सभामुखले कञ्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन । संसदमा बोल्ने, खेल्ने ठाउँ नदिए, सभामुख, सरकारबाट अपेक्षित मर्यादा भएन भनेर प्रतिपक्षीले बारम्बार बोध गरिरहन्छ भने संसदको कामकारवाहीमा गतिरोध आउँछ ।

संविधान संशोधनको मामला छ । राजनीतिक परिवर्तन समुचित ढंगले व्यवस्थापन भइसकेको छैन । यस्तो संक्रमणकालीन अवस्थामा जनतामा विश्वास डगमगाउने काम गर्नुहुँदैन । संविधान, संसद, व्यवस्था कसैले काम गर्दैन भन्ने भावना बढेर जान्छ । प्रतिपक्षले संसदमा भन्दा सडकमा भूमिका देखाउन थाल्छ । सरकार त चली नै रहला । तर, प्रतिपक्ष सदनमा भन्दा सडकमा भूमिका प्रदर्शन गर्न थाल्यो भने त्यो सत्ता सुरक्षित होला ? यी आदि कुराको दीर्घकालीन विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।

दुई तिहाइ मतले विधेयक पारित भएको विषयलाई लिएर प्रतिपक्षीले सडक आन्दोलन चर्काउन मिल्छ ?

प्रमुख प्रतिपक्षीले प्रतिपक्षीको रूपमा, सांसदको रूपमा आफ्नो भूमिका संसदभित्रै देखाउने हो । प्रतिपक्षीको भूमिका पार्टीको पनि छ । उसको भूमिका त दुईवटा छ नि ! एउटा भूमिका जनताको मत लिएर गरिरहेका छन् । अर्को हैसियत पार्टीको छ । पार्टीले बाहिर प्रदर्शन गर्ने भूमिकाको विषयमा मैले केही भन्नु छैन ।

सांसदचाहिँ सडकमा आउने होइन । उनीहरूले जति भूमिका देखाउँछन्, संसदीय मर्यादामा रहेर आफ्नो अधिकतम भूमिका संसदमै देखाउने हो ।

सत्तापक्ष, सभामुखसँग कुरा गरेर सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएर, जुन कुरामा आफू असहमत भएको हो संसदमा मतदानद्वारा या बोलेर संसदमा रेकर्ड गराउनुपर्छ । सत्तापक्षले पनि प्रतिपक्षी असहमत भएका विषय कसरी सहमतिमा पुर्‍याउने भनेर अथक प्रयास गर्नुपर्छ । जनतालाई विरोधमा आकर्षित गर्न त खास एजेन्डा हुनुपर्‍यो नि !

विधेयक प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमै सत्तापक्षले रामचन्द्र पौडेल सभामुख हुँदाको नजिर निकालेको थियो । २०५५ सालमा स्थानीय निकाय सम्बन्धि विधेयक प्रस्तुत गर्न लाग्दा, तत्कालीन प्रतिपक्षी एमालेले वेल घेर्‍यो । मन्त्री रोष्ट्रममा उक्लन नसक्ने भएपछि सभामुखले बसेकै ठाउँबाट विधेयक पेस गर्न अनुमति दिए, यसरी पनि संसद चलाउन सकिँदो रहेछ नि हैन ?

यसबारे ज्यादा टिप्पणी नगरौँ । हरेक घटना परिस्थितिले निर्धारण गर्ने कुरा हो । नियममा लेखेझैँ ‘हार्ड एण्ड फास्ट’ हुँदैन । यसो गर्नुहुन्छ, यसो गर्नुहुँदैन भनेको लिखत पनि होइन । नियममा लेखेका कुरामात्रै नियम बमोजिम हुन्छन् । बाँकी परिस्थिति अनुसार निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । संसदीय परम्परा पनि त्यही हो । पछि प्रयोगमा ल्याइएन भनेर त्यही एकपटकलाई हुन्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षीले सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको हुनुहुँदैन भनिरहेको छ । सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ । तपाईं वरिष्ठ अधिवक्तासमेत हुनुहुन्छ, सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको हुनुहुन्छ कि हुँदैन ?

संविधान, ऐन, नियममा जे छ त्यही हुनुपर्छ । यसमा द्विविधा मान्नुपर्ने कुरा छैन । पालना नगर्नु अर्कै कुरा हो । संविधान, ऐन, नियम पालना गर्ने चलन छैन । जे अनुकूल हुन्छ त्यही गर्ने राजनीतिको प्रवृत्ति छ ।

प्रधानमन्त्रीले गरेको सहमति विपरीत संसदले कुनै विषय पास गर्‍यो भने त्यसलाई कसरी लिने ? कि संसदको विश्वास गुमेको रूपमा लिने ?

यहाँ प्रतिपक्षीले सरकारको विधेयक पास गर्न पाउने अधिकार खोस्न गएको छैन । उसको भनाइ यत्ति हो– विधेयकमा सरकार आफैँले गरेको सहमतिका कुराहरू परेनन् । एउटा देशको प्रतिष्ठित नागरिक, चिकित्सक दर्जनपकटक अनसन बसेको छ । उसले उठाएको विषय देश–व्यापी सार्वजनिक सरोकारको विषय बनेको छ । उससँग पटकपटकका प्रधानमन्त्री (बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी हुँदै केपी ओलीसम्म) ले सम्झौता गरेका छन् । अनसन तोडाएका छन् । प्रधानमन्त्रीमात्रै होइन पार्टीका जिम्मेवार मानिस बसेर अनसन तोडाएका छन् । सम्झौताका कुरा विधेयकमा ल्याउँछौँ भनेका छन् ।

त्यसरी गरिएको सम्झौता पालना नहुनु भनेको वचनहारा काम हो । तनाव बढाउने काम हो । सम्झौताका कुरा विधेयकमा राख्नुपर्छ कि पर्दैन ? त्यो संवैधानिक प्रश्न हो । त्यसमा छलफल गर्न सकिन्छ । खुला रहन सकिन्छ । तर, सरकारले प्रधानमन्त्रीमार्फत दिएको वचन पूरा गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? प्रधानमन्त्री केपी ओलीले डा. केसीलाई दिएको वचन होइन । प्रधानमन्त्रीका दूत गएर गरेको सम्झौता कार्यकारिणीले देशसँग खाएको शपथ हो । त्यसको पालना हुँदैन भने कोसँग गरेको सम्झौता पालना हुन्छ ? प्रश्न आउँछ ।

ठीक छ, ज्यान बचाउन एउटा परिस्थितिमा सम्झौता गरेको हो भने पनि अनसनकारीसँग बारबार संवाद गर्नुपर्छ– तपाईंको यति कुरा हामीले पूरा गर्‍यौँ । यति कुरा परेनन् । यसमा संसद, संसदीय समितिको यो राय रह्यो । हाम्रो दृष्टिकोण यो हो भनेर उहाँसँग अन्तिम समयसम्म वार्ता, छलफल गरेर, अनसन तोडाएर विधेयक लैजानुपर्थ्यो । डा. गोविन्द केसी राज्यलाई असहयोग गर्ने नागरिक होइनन् । उनी त समझदार, अनुभवी, पढेलेखेका नागरिक हुन् । उनले सरकारको कठिनाइलाई पनि सहयोग गर्थे । सत्तापक्ष ९५ प्रतिशत माग सम्बोधन गरिएको भन्दैछन् । फेरि विधेयकमा प्रतिशत गणना कसरी गर्न मिल्छ ? तर, सत्तापक्ष तराजुले नै लिएर यति प्रतिशत भन्दैछन्, हास्यास्पद छ यो । ९५ प्रतिशत माग सम्बोधन भएको नै हो भने अनसनकारीको चित्त बुझ्दो हो । किन कुनै दूत नगएको ?

प्रधानमन्त्रीबाट, सरकारबाट, विधेयक पक्षका मान्छेबाट ? त्यसकारण सबै काम कारवाही अलोकतान्त्रिक ढंगमा भएको छ । लोकतन्त्र बचाउने संस्कृतिको विकासै भएको छैन । लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई मिचेर सबै कामहरू भइरहेको छ ।  सम्झौतालाई वास्ता नगर्ने, अनसन बसेका व्यक्तिको कुनै ख्याल नगर्ने, ‘मरे मरून्’ को शैलीमा प्रस्तुत भएर विधेयक खुरूक्क पास गर्न मिल्छ ? यो त प्रजातान्त्रिक परिपाटीको हत्या नै हो । लोकतन्त्र, संसदीय मूल्यमान्यताको हत्या नै हो ।

अझ प्रष्ट भएन, प्रधानमन्त्रीमाथि संसद्को अविश्वास ठहर्छ कि ठहर्दैन ?

यसलाई यसरी पनि नलिऊँ । प्रधानमन्त्रीले ‘ममार्फत एउटा सम्झौता भएको छ । त्यो विधेयकमा पार्नुपर्ने जिम्मेवारी छ’ भनेर विधेयकमा पार्ने अधिकतम कोशिस गर्नुपर्छ । त्यो गर्नुभयो कि भएन जाँच्ने कसीचाँहि यो हो ।
गर्न खोज्दाखोज्दै नदिएको भए भन्नुपर्थ्यो । तर, उहाँले प्रयास गरेको देखिँदैन ।

सभामुख त्यसै गलत ठाउँमा पर्नुभएको होइन । शुक्रबार अक्सर विधेयक पेस हुँदैन । नियमतः प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम हुने दिन हो त्यो । प्रधानमन्त्री आउनुपूर्व नै विधेयक पास गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश सभामुखलाई आएको छ । त्यो परिस्थितिमा उहाँलाई पुर्‍याइएको छ ।
अतः मेरो दोहोर्‍याएर, तेहेर्‍याएर दृष्टिकोण के हो भने, विधेयक पासै भएको छैन । कहिलेकाहीँ विचार दृष्टिकोण, कानुन, न्यायको कुरामा एक्लो वृहस्पती बन्न तयार हुनुपर्छ, म त्यो ठाउँमा छु ।

२०४८ सालमा तत्कालीन प्रतिपक्ष एमाले र सत्तापक्ष कांग्रेसबीच निकै तनावको अवस्था थियो, कसरी चलाउनुभयो संसद् ?

कहाँ एमाले भन्नुहुन्छ (हाँस्दै) ती त नक्सलाइट हुन् । नक्सलवादी पृष्ठभूमिबाट आएका । म सभामुख भएपछि मात्रै ती एमाले भएका हुन् र त्यसभन्दा पूर्व नक्सलाइट नै हुन् । एमालेलाई संसदीय बनाएको मैले हो ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई व्यवस्थापनचाहिँ कसरी गर्नुभयो ?

मसँग एउटा दर्शन थियो । त्यत्तिकै सभामुख हुन गएको थिइनँ । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट काठमाडौंबाट जितेको एकमात्र सांसद थिएँ । वरिष्ठ अधिवक्ता थिएँ । नेविसंघको संस्थापक, स्ववियुको नेताले हुनाले राजनीतिको पृष्ठभूमि छँदै थियो । विश्वासैले सभामुख भएको थिएँ । संसद चलाउने मसँग सपना र खाका दुवै थियो । मैले आफ्नो भिजन कति लागु गर्न सकेँ सकिँन मैले मूल्याङ्कन गर्ने विषय भएन । तर, मेरो जत्ति अरूले लागु गरेनन् ।

त्यतिबेला मैले एउटा मान्यता स्थापित गरेँ– संसद् प्रतिपक्षको हो । त्यसलाई मैले दर्शनकै रूपमा स्थापित गरे । नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा हुँदा गिरिजाबाबुले लामो अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ– दमन भन्छन्– संसद प्रतिपक्षीको हो । अब हामी संसदमा प्रभावकारी भूमिका खेल्छौँ ।

जबकि म सभामुख हुँदा कांग्रेसका साथीभाइले हामीलाई पेल्यो प्रतिपक्षीलाइ बढावा दियो भन्थे । अतः त्यो नेपालको संसदीय इतिहासको सर्वकालीक, सर्वमान्य दर्शन बन्न गयो । इतिहासको कालखण्डमा सधैँभरी उही प्रकृतिको मान्छे आउँछ भन्ने होइन । अहिले यो दर्शनको पालना भएको देखिएन ।

फरक प्रसंगमा कुरा गरौं–
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भेनेजुयलाको संकटमाथि अमेरिकी दृष्टिकोणको खुलेर विरोध गरे, त्यसको तपाईंले ट्विटबाट विरोध जनाउनुभयो, किन ?

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जहाँजहाँ हस्तक्षेपकारी नीति अपनाइएको छ, त्यहाँत्यहाँ बोलेर विश्वव्यापी भूमिका खेल्न खोजेको हो ? हामी न विश्वव्यापी शक्ति हौँ, न क्षेत्रीय शक्ति नै हौँ । हामी क्षेत्रमा पनि एउटा मर्यादित स्थानमा बसेको राष्ट्र हौँ । हामीले धेरै टाढा टाढाका विषयका बारेमा बोल्दा त्यसको के असर पर्छ भन्ने विचार पुर्‍याउनुपर्छ । मानवीय दृष्टिकोणले बोल्ने अर्कै कुरा हो । तर सत्तारूढ दलको अध्यक्ष, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले बोल्ने कुरा होइन यो । तत्कालीन विद्रोही माओवादीको अध्यक्षले, सशस्त्र सङघर्ष गरिरहेको मान्छेले बोल्दा सुहाउला तर संसदीय पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले सुहाउने कुरा होइन ।

प्रचण्डको हिजोको वक्तत्व कुनै प्राज्ञ, पत्रकार या विचारकले दिएको विचार जस्तो होइन । पार्टीको जिम्मेवार नेताले दिएको अभिव्यक्तिमा नीति प्रतिविम्बित गरिरहेको हुन्छ । प्रचण्डको वक्तव्यलाई सत्तारूढ दलकै नीति हो भनेर लिन सकिन्छ । सरकार नै नीतिका रूपमा लिन सकिन्छ । फेरि पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको अर्को वक्तव्य आएको छ । 

प्रचण्डले नागरिक र क्रान्तिकारी नेता भएर बोल्नुभएको होला, उनलाई अझ क्रान्तिकारी हुने इच्छा छ । तर, संसदमा आइसकेको पार्टीका नेताले यस्ता वक्तत्व दिँदा आगामी दिनमा पटकपटक दोहोर्‍याएर विचार पुर्‍याउनुपर्छ । किनकि नेपाललाई यसले अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको अखडातर्फ लैजानसक्छ ।