site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
राजनीति
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
संक्रमणकालीन न्यायबारे के हो सर्वोच्चको फैसला ?
Ghorahi CementGhorahi Cement

काठमाडौं । नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यालय लगायतका पश्चिमा दूतावास समेतका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बिहीबार संयुक्त वक्तव्य जारी गरी सन् २००७ र २०१५ का सर्वोच्च अदालतका फैसलाअनुरुप पीडितहरुसँग परामर्श गरी संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह छन् । 

कुन फैसलालाई संकेत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले त्यसो भनेका हुन् भन्ने प्रष्ट नखुलाईएपनि नेपाल सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने बिहीबार आफ्नो नियमित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालको शान्ति प्रक्रियाबार उनीहरुले चिन्ता लिनु नपर्ने जवाफ दिएका थिए । यद्यपि पीडितहरुले भने दातृ निकायको चासोलाई सकारात्मक रुपमा लिएको पाइएको छ ।

विगतको द्वन्द्वमा भएका घटनाहरुको छानबिनका लागि बनेका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता सम्बन्धी आयोगको म्याद यही माघ २६ बाट सकिन लागेको तर नयाँ कानुनी व्यवस्था भने भइनसकेको अवस्थामा पीडित देखि तत्कालीन द्वन्द्वका दुवै पक्ष तथा दातृ निकायसम्मले अहिले आफ्नो चासो व्यक्त गर्ने क्रम जारी छ । यही बेलामा नेपालका पश्चिमी राष्ट्रहरुले विगतमा भएका अदालतका फैसला अनुसार गर्न समेत जोड दिएका हुन् । 

Agni Group

संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा सर्वोच्च अदालतले अहिलेसम्म कस्ता फैसला गरेको छ त ? अदालतको रेकर्डबाट प्राप्त जानकारीअनुसार २०७१ साल फागुन १४ गतेको सर्वोच्चको फैसलामा अदालतमा विचाराधिन मुद्दाहरूसँग सम्वन्धित घटना द्वन्द्वसँग सम्बन्धित भएनभएको लगायत उक्त मुद्दाको टुंगो समेत अदालतले नै लगाउने र आयोगमा परेका अदालतमा परेभन्दा बाहेकका घटनाका निवेदन उपर आयोगले अनुसन्धान गरी द्वन्द्वसँग सम्बन्धित भएनभएको निक्र्योल गर्ने र सत्यको अन्वेषण गरी आवश्यक सिफारिस गर्नसक्ने भन्ने एउटा आदेश भएको थियो । साथै मेलमिलाप सहअस्तित्व र समभावमा आधारित सामाजिक सम्बन्ध भएकाले पीडितको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्ने गरी एकातर्फी मेलमिलाप लाद्न नसकिने भएकाले पीडितको अनिवार्य सहमतिमा मात्र मेलमिलाप हुने  समेत सो फैसलामा उल्लेख थियो । 

यसैगरी, गम्भीर अपराधका पीडकलाई न्यायको दायरामा ल्याइ सजाय गर्ने आधार खोजी गर्नु आयोगको संविधान र कानुनसम्मत दायित्व भएको जनाउँदै  गम्भीर अपराधमा माफी हुन नसक्ने आदेश दिएको थियो । 

Global Ime bank

सत्य र बेपत्ता सम्बन्धी आयोगले पेश गरेको सिफारिस उपर मन्त्रालयले छानबिन गरी महान्यायाधिवक्तालाई सिफारिस गर्ने प्रावधान बदर गर्दै आयोगका सिफारिस उपर अभियोजनको निर्णय गर्ने नेपालको अन्तरिम संविधानले महान्यायाधिवक्तालाई प्रदान गरेको अभियोजनसम्बन्धी विशिष्ट र स्वायत्त अधिकारको सुनिश्चिता गर्न भनेको थियो । 

त्यसैगरी, अदालतले राज्यका कानुनबाट स्थापित उक्त आयोगहरुलाई कार्यसञ्चालनका लागि संविधान, कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र मानवीय कानुन तथा न्यायका सिद्धान्त एवम् सर्वोच्च अदालतबाट यसअघि जारी भएका ऐतिहासिक आदेशहरू समेत मार्गदर्शक सिद्धान्तका रुपमा रहने जनाइएको थियो । 

यस्तै, २०७० पुस १८ गतेको फैसलामा  सरकारले २०६९ चैत्र १ गते जारी गरेको अध्यादेश (ऐन) अन्तरिम संविधान तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरित भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई परमादेशको आदेश दिएको थियो । जसमा बलपूर्वक व्यक्ति वेपत्ता पार्ने कार्यको छानवीन गर्न छुट्टै आयोग गठन गर्नुपर्ने, पीडितको सहमतिमा मात्र माफी दिइने गरी अध्यादेश परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्ने, आमनरसंहार, मानवताविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, जबर्जस्ती बेपत्ता, यातना, गैरन्यायिक हत्या तथा बलात्कार लगायतका यौन हिँसाजस्ता गम्भिर प्रकृतिका अपराधहरूलाई दण्डनीय बनाउने कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुमा मुद्दा चलाउनका लागि राखिएको ३५ दिने हदम्याद पुनरावलोकन गर्नुपर्ने,पीडित एवं पीडितको परिवारलाइ यथेष्ठ आर्थिक, कानूनी एवं संस्थागत व्यवस्थासहित परिपूरणको व्यवस्था र मेलमिलापको भावना प्रवर्धनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने,पीडित एवं साक्षी संरक्षण सम्बन्धी प्रभावकारी कार्यक्रम बनाई लागु गर्नुपर्ने, द्वन्द्वपीडित वा पीडितको संस्था, द्वन्द्व विशेषज्ञ, मानवअधिकार कानुन विशेषज्ञ एवं सरोकारवालाहरू सम्मिलित विशेषज्ञ टोलीको परामर्शमा क्षमादानका मापदण्डहरू कानुनमा नै किटान गर्नुपर्ने, द्वन्द्वकालमा सशस्त्र विद्रोहको पक्षमा एवं विद्रोहको दमन गर्ने कार्यमा संलग्न नरहेको तथा मानव अधिकार उल्लंघनकोनकारात्मक अभिलेख नभएका व्यक्तिहरू सम्मिलित गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको स्वच्छ, निष्पक्ष, विश्वसनीय आयोग गठन गर्नुपर्ने भनिएको थियो । त्यस खालका आयोग गठन भएर चौथो वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि समश्या भने अझै जस्ताको त्यस्तै रहेको छ । 

यसैगरी संक्रमणकालीन न्या सम्बन्धी अन्य फैसलामा २०६४ जेठ १८ गते वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको संरक्षण सम्वन्धि ऐन, तिनिहरूलाइ वेपत्ता पारिएको कारण र अवस्थावारे जांचबुझ आयोगको व्यवस्था कानुनबाटै गरी व्यापक रुपमा छानवीन गर्न अधिकार सम्पन्न उपयुक्त आयोग गठन गर्न कारबाही अघि बढाउन भनिएको थियो । 

बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न भइ मुद्दा चलाइएको अवस्थामा वा सजाय तोकिएका व्यक्तिहरुलाई माफी दिन नमिल्ने जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको सम्वन्धमा वलपूर्वक वेपत्ता पारिएका सबै व्यक्तिहरुको संरक्षण सम्वन्धि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलाई मार्गनिर्देशकको रुपमा ग्रहण गर्न वाञ्छनीय हुने जनाउँदै यस किसिमको समस्याको जांचबुझ गर्न छुट्टै अधिकार, सिप र प्रकृयाको आवश्यकता हुने हुनाले संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको तत्वावधानमा विकसित वलपूर्वक वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको सम्वन्धमा जांचबुझ गर्ने आयोगको आधारहरुलाई मार्ग निर्देशकको रुपमा शर्तहरु किटान गर्न उपयुक्त देखिने जनाइएको थियो  । अर्जुन लामाको हत्या अनुसन्धान सम्वन्धमा सर्वोच्च अदालतले २०६४ फागुन २७ मा जाहेरी दरखास्तको विषय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यक्ष्ोत्रभित्र पर्ने भनी दरपीठ गरेकोमा त्यस्तो दरपीठलाइ बदर गरी उक्त जाहेरी दर्ता गर्नु भनिएको थियो । सञ्जीव कुमार कर्णको हत्या सम्वन्धमा जाहेरी दरखास्तलाइ विधिसम्मत रुपमा दता गरी कानुन बमोजिम आवश्यक अनुसन्धान तहककितात गर्न २०६५ माघ २० मा परमादेश जारी गरिएको थियो ।

अर्जुन लामाको हत्या आरोप लागेका अग्निप्रसाद सापकोटालाई मन्त्री नियुक्त गरिएको विरुद्धमा सुशील प्याकुरेल लगायतले दायर गरेको मुद्दामा आफू उपर कुनै आरोप लगाइ जाहेरी दरखास्त परेको अवस्थामा सार्वजनिक पद धारण गर्न र सो सार्वजनिक पदमा कार्यरत रहिरहन नैतिकता, सदाचार, सरकारी संयन्त्रप्रति विश्वसनीयता कायम राख्न र मानवअधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यताको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुने वा नहुने भन्ने सो पदमा भएको व्यक्ति स्वयम्को विवेकबाट निर्देशित हुने विषय हो भनी आदेश दिइएको थियो । 

२०६५ वैशाख ३० मा राज्यको जिम्मेवार निकायहरूबाट भएको मानवीय कानुनको उल्लंघनका सम्वन्धमा उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी दण्डहीनताको अन्त्य गर्न विस्तृत कानुन बनाउन आदेश दिइएको थियो । २०६५ पुष २३ मा कब्जा गरिएका सम्पत्ति वास्तविक धनीलाइ फिर्ता दिनु, दिलाउनु र सम्पत्ति कब्जाको कारण भएको क्षतिबाट पीडितलाइ राहत पु–याउन क्षतिपूर्तिको लागि एउटा कोष खडा गर्न आदेश दिइएको थियो ।  २०६२ माघ २८ मा द्वन्द्वपीडित व्यक्तिहरूलाई राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा र सहुलियतका सम्वन्धमा समानता विपरित नहुने गरी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरी उचित र आवश्यक व्यवस्थापन गर्न आदेश दिइएको थियो । 

२०६३ पुष २ मा यातना दिने कार्यलाई अपराध घोषित गरी यातना पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने समेत व्यवस्थाको कानुन बनाउन निर्देशन दिइएको थियो । २०६५ पुष २५ मा जेनेभा महासन्धिको प्रावधान बमोजिम राष्ट्रिय स्तरको कानुनी व्यवस्था गर्न आदेश दिइएको थियो । २०६५ पुष २९ मा मुद्दा फिर्ता सम्वन्धि निर्णय गर्दा मानवअधिकार र मानवीय कानुनको उल्लंघन भएको, समाजको सुरक्षा र नैतिकतामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेका कसुरहरूमा अदालत झनै सम्वेदनशील हुनुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । डेकेन्द्र थापाको हत्या सम्वन्धमा गोबिन्द बन्दीले दायर गरेको रिट निवेदनमा २०६९ माघ २ गते सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटना सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यक्षेत्र भएको भन्दै जाहेरी दरखास्त बमोजिम प्रहरीले अनुसन्धान तहकीकात गर्न नमिल्ने भनी महान्यायाधिवक्ताले प्रहरी प्रधान कार्यालय मार्फत् जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखलाई पठाएको निर्देशनात्मक पत्रको कार्यान्वयन रोकी प्रहरी अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिन आदेश जारी गरेको थियो । त्यस्तै,कुवेरसिह रानालाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा गरिएको बढुवा बदर गर्नका लागि दर्ता रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०६९ साउन २८ मा सार्वजनिक पद धारण गर्न चाहिने योग्यताको परीक्षण (भेटिङ) सम्वन्धि व्यवस्था गर्न आदेश दिएका थियो । विहीबार  संयुक्त वक्तव्य जारी गर्नेमा नेपालस्थित अष्ट्रेलिया,फिनल्याण्ड,फ्रान्स,नर्वे, स्वीजरल्याण्ड,बेलायत र अमेरिकाका दूतावास तथा  युरोपेली संघ र संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यालय रहेका थिए । 
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ १३, २०७५  ०७:५६
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC