सत्याग्रही प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीसँगको सम्झौता, उनको अनशन विपक्षी दलको विरोध सबैलाई अवज्ञा गरेर प्रतिनिधि सभाबाट चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित भएको घोषणा गरियो । हुनत, प्रतिनिधि सभामा सरकारको बहुमत छ तर सभामुख कृष्णबहादुर महराले शुक्रवार अपनाएको कार्यशैली हेर्दा त कुनै प्रस्ताव पारित गर्दा बहुमत आवश्यक पनि नहुने देखियो । संसदीय विधि र प्रक्रियामात्र हैन सत्याग्रहीको जीवनलाई समेत सरकारको इसारामा यसरी अवज्ञा गर्ने कार्यले सभामुख महराको मात्र हैन संसदीय प्रणालीकै साख गिरेको छ । साथै, डा. केसीसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अग्रसरतामा १५ औं अनशनका बेला भएको सम्झौता उल्लंघन गरिँदा नेपाल सरकारकै पनि विश्वसनीयता संकटमा परेको छ । नेपालको राजनीतिका साथै समाजमा पनि यस घटनाको दूरगामी नकारात्मक असर पर्नेछ । 

चिकित्सा शिक्षामा रहेका विकृतिमा सुधारको माग राखेर डा. गोविन्द केसीले थालेको सत्याग्रह अहिले सोह्रौंपटकमा पुगेको छ । डा. केसीले पन्ध्रौं अनशनका क्रममा आफूसँग गरिएको सम्झौताविपरीत चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरिने संकेत देखेपछि डा. केसीले इलाममा सोह्रौं अनशन थालेका थिए । उनको स्वास्थ्य अवस्थाका कारण नागरिक अगुवाहरूको आग्रहमा डा. केसीलाई इलामबाट काठमाडौं ल्याइएको थियो । सरकारले यसपटक डा. केसीसँग वार्ताको प्रयाससम्म पनि गरेन । उनीसँग वार्ता नगर्न अनेकौं बहाना बनाइयो भने स्वयं प्रधानमन्त्री ओली आफूले गरेको सम्झौता पालन गराउन नसक्ने भनेर पन्छिए ।

विधेयक पारित गर्न विधि र प्रक्रिया मिच्नेहरूले जति नै तर्क दिए पनि कम्युनिस्ट नेता र तिनका आफन्तहरूलाई व्यक्तिगत लाभ दिलाउन नै डा. केसीसँग गरिएको सम्झौताविपरीतका प्रावधान समावेश गरिएको हो भन्ने सबैले छर्लङ्गै बुझेका छन् । डा. केसीकै विरुद्ध अर्को व्यक्तिलाई अनशन गर्न लगाउनेदेखि उनको राक्षसीकरण गर्न राज्य संयन्त्रसमेत प्रयोग गरियो । यतिले नपुगेर सभामुख महराले संसदीय मूल्य मान्यता आफ्नालागि अर्थहीन रहेको सिद्ध गरिदिए । विपक्षीले सांसदहरू सबै आआफ्ना स्थानबाट उठेकै बेला उनीहरूलाई मर्यादापालक लगाएर छेकी मन्त्रीलाई रोस्ट्रममा लगियो । शिक्षामन्त्री र सभामुखले गरेको हतार र अपनाएको प्रक्रियाले विधि स्वयंले नैतिक वैधता गुमायो ।

एकातिर संसद्मा पञ्चायतकालको झल्को दिने अधिनायकवादी अभ्यास गरियो भने अर्कातिर सत्याग्रही डा. केसीले अनशन जारी नै राख्ने प्रण व्यक्त गरे । उनले आफूले गरेको सम्झौताप्रति इमानदार नभएकाले नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा गर्नुपर्ने धारणा पनि प्रकट गरे । संसद् र सरकार दुवैले विधि र प्रक्रियामात्र हैन नैतिक मूल्यमान्यतालाई मिच्न पटक्कै हिचकिचाएनन् । विधेयक पारित गरेको घोषणा गरिएपछि मन्त्रीलगायत सरकार पक्षको अभिव्यक्तिले उनीहरूमा हठ, अहंकार र दम्भ चुलिएको स्पष्टै बुझिन्छ । सरकारको दम्भ र डा. केसीको अनशन हेर्दा क्रूर अत्याचारी राक्षसको राज्यमा कुनै ऋषिले तपस्या गरे झैँ देखिन्छ । नैतिकता व्यक्तिको विश्वासमा भर पर्ने विषय हो । यसैले प्रधानमन्त्री ओली वा सभामुख महराबाट नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिइने अपेक्षा गर्नु पनि मूर्खता हुनेछ । 

सरकार डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि पटक्कै गम्भीर देखिएको छैन । यसैले डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि नागरिक समाजका अगुवाहरू अग्रसर हुनु जरुरी देखिएको छ । नागरिक समाज यसपटक अपेक्षाकृत डराएको वा हिचकिचाएको देखिएको छ । डा. केसीको अनशनकै क्रममा मृत्यु भयो भने नेपाली समाज कलंकितमात्र हैन आतंकित पनि हुनेछ । मुलुकमा डरको राज कायम भयो भने लोकतन्त्र र वैयक्तिक स्वतन्त्रता पाखण्ड बन्न पुग्नेछ । विपक्ष सदनबाट सडकतिर जान बाध्य भयो भने दुई तिहाइ बहुमतका भरमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुनसक्तैन । प्रमुख विपक्षले सभामुखले धोका दिएको र सरकारले अल्पमतको अपमान गरेको ठानेको छ । विपक्षका नेताले सडक र सदन दुवैतिर संघर्ष चर्काउने घोषणा गरेका छन् । 

नेपाली कांग्रेसले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित हुन नदिन संसद् अवरुद्ध गरेको भने होइन । यसैले आफ्ना नेताहरूको नामका अस्पताल सम्बन्धमा सरकारसँग सम्झौता भयो भने कांग्रेसले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने क्रममा सभामुखले दिएको धोका र सरकारले गरेको अपमान बिर्सन सक्छ । यसै पनि कुनै न कुनै विन्दुमा संसदीय प्रक्रियामा कांग्रेस फर्कनै पर्छ । संसद् बहिष्कार गर्ने आँट त नेपाली कांग्रेसले पक्कै गर्नेछैन । प्रतिनिधि सभा कायम रहेका अवस्थामा सडकबाटै समाधान खोज्न प्रमभुख विपक्ष नै अग्रसर हुनु उचित पनि हुँदैन । त्यसमाथि नेपाली कांग्रेसजस्तो संसदीय प्रणालीको पैरवी गर्ने लोकतन्त्रवादी दलका लागि संसद् छाडेर सडकमा जानु शोभनीय पनि हुँदैन । 

प्रधानमन्त्री केपी ओली आफूले गरेको सम्झौताप्रति इमानदार हुने हो भने राष्ट्रिय सभाबाट चिकित्सा विधेयक सच्याउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर डा. केसीलाई अनशन तोड्न आफैँले पहल गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओली उनको दलका अरू नेताजस्तै अहंकार र दम्भमा रमाउने हो भने नागरिक समाजले दबाब सिर्जना गरेर सरकारलाई वार्ताका लागि बाध्य बनाउनुपर्छ । विपक्षले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुन नदिन राष्ट्रिय सभा बहिष्कार गरेर सरकारलाई स्पष्ट सन्देश दिन सक्नुपर्छ । डा. केसीको पराजय एक जना व्यक्तिको हारमात्र साबित हुनेछैन । चिकित्सा शिक्षा विधेयक जसरी पारित भयो त्यसले पनि भविष्यमा हुनसक्ने अनिष्टकै संकेत गरेको छ ।

नेपालको लोकतन्त्र निर्जीव यान्त्रिक प्रक्रियामा सीमित हुने कि जीवन्त एवं मानवीय हुने भन्ने पनि यसमा समाजले देखाउने प्रतिक्रियामा निर्भर हुनेछ । अहिले सरकारले देखाएको अधिनायकवादी शैलीले डा. केसी र केही हदसम्म नेपाली कांग्रेस हारेको देखियो । तर, यो नैतिकता, मूल्य मान्यता र विधि एवं प्रक्रियालाई अवज्ञा गर्ने प्रवृत्तिप्रति समाजले चर्को असहमति तथा प्रतिरोध देखाएन भने यस्तै अवस्था दोहोरिनेछ । व्यक्ति विशेषको लाभहानिका लागि सरकारले गरेको सम्झौता, संसदीय मूल्य मान्यता, विधि र प्रक्रिया तथा नैतिकतासमेतलाई अवज्ञा गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो भने कुनै पेसा, व्यवसाय वा संगठनले आफूलाई सुरक्षित ठान्न सक्नेछैनन् । विधिको साटो भयको राज कायम भयो भने स्थिति अस्थिर र विस्फोटक हुनसक्छ । यसैले लोकतन्त्रवादीहरू डा. केसीको अत्याग्रहप्रति निस्पृह रहनु आत्मघाती हुनेछ ।