काठमाडौँ । देशले सङ्घीयता अङ्गीकार गरेसँगै उद्यमशीलताका नयाँ ढोकाहरु खुल्ने आमअपेक्षा थियो । विभिन्नखाले सङ्क्रमणको अन्त्य भई राजनीतिक स्थिरता हुने र उद्योगधन्दा खोल्न नीतिगत सहजता हुने पनि आशा गरिएको थियो । सरकारको सङ्घीय स्वरुपले देशको शासकीय संरचना नै परिवर्तन हुने हुँदा सम्भावनाका अनगिन्ती ढोकाहरु खुल्ने स्वाभाविक विश्वास पनि थियो । 

नेता, मन्त्री, प्रशासकदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले नेपालमा लगानीको वातावरण सिर्जना भएको, उद्योग स्थापनाका नीतिहरु संशोधन गरी सहज बनाइएको भन्दै आएका छन् । तर, यथार्थ भने निकै फरक छ । नेपालमा उद्योग खोल्नु ठूलै युद्ध जित्नुसरह भएको कतिपय लगानीकर्ताको भनाइ छ । उद्योगमा लगानी गरेर अनगिन्ती सरकारी तथा स्थानीयवासिन्दाबाट दिइने झञ्झट बेहार्नुभन्दा व्यापार (ट्रेडिङ)मा हात हाल्नु उचित देख्छन् कतिपय उद्योगीहरु । त्यसमाथि उद्योग स्थापना उसै पनि जोखिममुक्त काम होइन । हातभरि पैसा बोकेका कतिपय लगानीकर्ताको रोजाइमा कि त ट्रेडिङ पर्न थालेको छ कि त घरजग्गामा पैसा हाल्ने । 

देशमा किन यस्तो वातावरण बन्यो ? यसका दुई कारण छन् । पहिलो, जग्गामा लगानी गर्दा दिन दुगुणा रात चौगुणा प्रतिफल आउँछ । दोस्रो, उद्योग सञ्चालबाट आउने न्यून प्रतिफल, जोखिमको मात्रा अधिक । दर्ता प्रत्रिया, उद्योग स्थापना गर्ने स्थानमा स्थानीयवासीको अवरोध, आवश्यक जनशक्ति तथा कच्चापदार्थको अभाव, उच्च लागतलगायतका विषय त छँदैछन् ।

उत्पादनमूखी क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न सरकारले स्थानीय सङ्घसंस्थामाझ ह्विप नै जारी गरे पनि वा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल लगानीको लागि उत्तम देश भन्दै उद्घोष गरे पनि अपेक्षाअनुरुप लगानी नभएको सरकारी तथ्याङ्कबाटै प्रष्ट हुन्छ । 

उद्योग विभागको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा २६ वटामात्र नयाँ उद्योग स्थापना भएका छन् । १ अर्ब ५ करोड ७ लाख रुपैयाँ लगानी रहेको यी उद्योगमा २ हजार ४ सय ३६ जनाले रोजगारी पाएका छन् ।

विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा ६३ वटा उद्योग स्थापना भएका थिए । ५ अर्ब ४० करोड १० लाख रुपैयाँ लगानीमा खुलेका ती उद्योगमा २ हजार ७ सय १९ जनाले रोजगारी पाएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ मा भने यो सङ्ख्या ४१ मात्र थियो । २ अर्ब ४३ करोड ४० लाख रुपैयाँको लागतमा स्थापना भएका ती उद्योगमा १ हजार ६ सय २२ जनाले रोजगारी पाएका थिए ।

नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी छ । शोधनान्तर खाता घाटा इतिहासमै उच्च बिन्दु (८५ अर्ब रुपैयाँ) पुगेको छ । उत्पादनमूलक उद्योग नखुल्दा आयात ह्वात्तै बढेको त छ नै स्वदेशमा रोजगारीको अवसरमा पनि कुनै सुधार हुन सकिरहेको छैन । ट्रेडिङतर्फ बढ्दो आकर्षणले रोजगारी सिर्जनामा उल्लेखनीय काम गर्न सक्दैन । तर, प्रशासनिक झञ्झटका साथै अन्य विभिन्न जोखिमका कारण पछिल्लो समय लगानीकर्ताहरु उद्योग खोल्नभन्दा ट्रेडिङमा पैसा हाल्न हौसिएका छन् ।  

खल्तीमा पैसा बोकेर बसेको लगानीकर्ता उद्योग खोल्न डराइरहेको अवस्था छ । लगानीबाट प्रतिफलको सुनिश्चितता सरकारले आजसम्म गर्न सकेको छैन । उद्योग स्थापनामा अवरोध पुर्‍याउने व्यवस्थाबाट सिर्जीत झञ्झट हटाउन नीति–नियम संशोधन गर्ने नारा भाषणमै मात्र सीमित हुन पुगेको छ ।

देशलाई व्यापारघाटाको खाडलबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने दायित्व सरकारका साथै उद्यमीको पनि रहेको नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा बताए । 

“नेपालमा अझै पनि सहज औद्योगिक इकोसिस्टम बनिनसकेको छैन । नेपाललाई व्यापारघाटाको खाडलबाट माथि निकाल्नुपर्ने चुनौती हामीमाझ छ,” उनले भने, “हामीले त्यसबाट बाहिर निकाल्न प्रयत्न गरिरहेका छौँ । तर, हाम्रो मुद्रा कमजोर बनेको छ, उत्पादनको लागत बढेको छ, समग्र प्रतिस्पर्धी क्षमता घटेको छ ।” उद्यमीहरुमा कसरी स्टार्टअप गर्ने, सानालाई ठूलो र ठूला उद्योगलाई कसरी विश्वव्यापी बनाउने भन्ने ज्ञानको पनि अभाव रहेको उनको भनाइ छ । 

“काम गरेर खाने वातावरण बनाउन, उद्योग व्यवसायमैत्री राजनीतिक सचेतना विकास गर्नु देशको चुनौती हो,” नेपालका केही कानुनहरु संशोधन गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै शर्माले थपे, “निजीक्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गर्न चाहन्छ । किनकि संसारका सबै मुलुकमा सरकारले चाहेर मात्र उद्यमशीलताको विकास नभएको उदाहरण हामीले देखेका छौँ ।” नेपालमा स्थिर सरकार आइसकेको हुनाले आफूहरु आशावादी रहेको उनले बताए । 

उद्योेगमा लगानी गर्ने इच्छा नदेखिनुमा विभिन्न कारण रहेको उद्योग विभागका महानिर्देशक बिनोदप्रकाश सिंह स्वीकार्छन् । सरकारी तहबाट सेवा सुविधाको, प्रतिफलको सुनिश्चितता हुन नसक्नु यसका केही कारण भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, “नेपालमा पुँजी नभएको होइन । तर, त्यो पुँजी कहाँ लगानी भइरहेको छ भन्ने मुख्य कुरा हो । उद्योगमा लगानी गर्न लगानीकर्ता अझै हिच्किचाउँछन् ।”

लगानी वृद्धि नभएसम्म उत्पादन वृद्धि हुँदैन । उत्पादन वृद्धि नभएसम्म अर्थतन्त्र आयातमुखी नै रहन्छ । “तर, यी समस्या अहिले विस्तारै हट्न थालेका छन् । भोलिका दिन लगानीको ढोका खुल्ने निश्चित छ,’’ उनले भने, ‘‘ठूलासँगै साना तथा मझौला उद्यमी लाभान्वित हुने अवस्था आउनेछ ।”

यसका लागि सरकार उद्योग सञ्चालनमा बाधा पुर्याउने सबै किसिमका कानून संशोधन गर्नतर्फ अग्रसर भएको उनले स्पष्ट पारे । सिंहले भने, “तीन महिनाभित्र सबै ऐन समयसापेक्ष परिमार्जन हुनेछन् । ९९ प्रतिशत समस्या क्लियर भएर आउनेछ । उद्योग खोल्न सहज भएसँगै अनुगमनमा पनि राज्य लाग्नेछ ।”