‘वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम’ भनिने आर्थिक सम्भ्रान्तहरूको मञ्चमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बोलाइनु आफैँमा उल्लेखनीय घटना मानिएको छ । अगिल्ला वर्षहरूमा चीन र भारतका कार्यकारी प्रमुखहरूले पनि स्विटजरल्यान्डको डावोसमा बर्सेनि आयोजित हुने यस बैठकमा भाग लिएका थिए । पश्चिमी आर्थिक स्वार्थ प्रबर्धन गर्ने मञ्चका रूपमा डावोस भेलाको आलोचना हुने गरे पनि विकासोन्मुख भनिएका मुलुकमा राजनीतिक, कूटनीतिक र आर्थिक अगुवाहरू त्यसमा मञ्चमा भाग लिन हुरुक्क हुन्छन् । विश्व आर्थिक मञ्च भनिए पनि डावोसमा लोकतान्त्रिक विशेषगरी खुला समाजको पैरवी पनि हुनेगरेको छ । नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई गरिएका प्रश्नमा पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र अभ्यासकै चर्चा बढी भएको छ । यसैले प्रधानमन्त्री ओली डावोस जानुको अर्थ नेपालको कम्युनिस्ट सरकार लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छ भन्ने देखाउनु पनि हुनुपर्छ । यद्यपि, हिंसात्मक विद्रोहकालका अपराध समुच्चा माफीको प्रक्रियामा लैजान लागेको शंकामा देशभित्रै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सरकारसँग स्पष्ट हुन अनुरोध गरेको छ । यसले सरकारप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय ढुक्क हुन नसकेकाे संकेत गरेको छ । डावोसको उपलब्धिमा यसको छाया पर्न सक्छ ।
संसारभरका आर्थिक सम्भ्रान्तहरूको कुम्भ मानिने वल्र्ड इकोनोमिक फोरमको वार्षिक बैठकमा प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा अर्थ र परराष्ट्रमन्त्री सहितको टोलीले भाग लिनुको तात्पर्य नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नुरहेको बताइएको छ । हुन पनि डावोसमा भेला हुनेहरूलाई आकर्षित गर्ने सके वैदेशिक लगानी आउने सम्भावना बढ्छ । नेपालमा वैदेशिक लगानी केमा र कति आवश्यक हुन्छ भन्ने विषय विवादरहित नभए पनि अहिले संसारभर वैदेशिक लगानी र आर्थिक समृद्धिका बीचमा सकारात्मक सहसम्बन्ध देखिएको छ । हुनत, निर्बाध वैदेशिक लगानी स्वागत गर्ने मुलुकहरूको विकासको प्रतिफलबाट कमजोर समूहका नागरिकको भलो हुन भने नसकेको देखिएको छ । अर्कातिर, देशभित्र संकुचित र विश्वासघात गरेपछि विदेशमा जति नै उदार देखिए पनि साख बढ्दैन । यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री ओलीको डावोस यात्रा असान्दर्भिक भने हैन । त्यस मञ्चमा नेपालले पाएको महत्त्वका लागि प्रधानमन्त्री ओली र उनको टोली बधाईको पात्र भएको छ ।
डावोसबाट प्रेषित समाचारहरू हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तुति निराशाजनक रहेन । नेपालका राजनीतिक नेतृत्वका हकमा यत्ति हुनु पनि सन्तोषकै विषय हो । उनका लोकतन्त्र र स्वतन्त्र प्रेसका सम्बन्धमा व्यक्त अभिव्यक्ति भने देशमा भइरहेको अभ्यास र स्वयं उनको सरकारले गरेको व्यवहारसँग मिलेको देखिँदैन । डावोसका सहभागी पनि नेपालको अवस्थाबाट पक्कै अनभिज्ञ छैनन् । लोकतन्त्रप्रति जति नै प्रतिबद्धता देखाए पनि संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख विपक्षी नेताको अनुपस्थिति महत्त्वपूर्ण संवैधानिक आयोगका अध्यक्षहरूको नियु्क्ति गर्ने निर्णय गर्दा सरकारको लोकतान्त्रिक अभ्यासको पोल खुल्छ । सत्याग्रहीसँग प्रधानमन्त्री स्वयंको अग्रसरतामा भएको सम्झौतालाई ‘परिस्थितिको उपज’ भन्ने सरकार प्रमुखको विश्वास गरेर विदेशीले नेपालमा कसरी लगानी गर्लान् र ? विदेशीलाई उद्योगमा लगानी गर भनेर बोलाउने र देशमा आफैँ खुद्रा पसल थाप्ने योजना बनाउने सरकारको कुन व्यवहारमा विश्वास गर्ने ? यसैले वर्ल्ड इकोनोमिक फोरममा सहभागिता केही दिनको स्विटजरल्यान्ड घुमाइमा सीमित नहोस् भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले देशभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास र आफ्ना सार्वजनिक प्रतिबद्धताप्रति इमानदारी देखाउनुपर्छ । नत्र, एकातिर पुँजीवादी कुण्डमा डुबुल्की मारेको आक्षेप सहनुपर्ने र अर्कातिर पुँजीवादीहरूले पनि नपत्याउने अवस्था उत्पन्न हुनेछ ।