सत्याग्रही डा.गोविन्द केसी दुई सातादेखि अनशनमा छन् । सरकार उनको माग सुन्ने मानसिकतामै देखिँदैन । उनले आफ्नो माग मनाउन जीवनलाई बाजी थापिदिएका छन् । डा.केसीको आफ्नो कुनै निजी माग छन् र ? जे छन् जनताले राज्यका तर्फबाट पाउनुपर्ने स्वास्थ्यसेवासँग सम्बन्धित छन् । सरकार आफैँले गर्नुपर्ने काम उनले देखाइदिएका मात्र हुन् । 

डा.केसी हठी छन् । उनले कुनै एकदलको वा अहिले कम्युनिस्टको सरकार बनेपछि मात्र सत्याग्रह गरेका होइनन् । जुनसुकै दलको सरकार बन्दा पनि उनले चिकित्साशिक्षा सुधारको माग राखेर अनशन गरेका छन् र यो सोह्रौँपटक हो । उनको सत्याग्रहलाई समर्थन गर्दा कुनै राजनीतिक लाभ वा आग्रह राख्नु उचित हुँदैन । किनभने यिनको सत्याग्रह अघिल्तिर सबै दल उभिनुपरेको छ, आग्रहका सामु झुक्नु परेको छ । 

डा.गोविन्द केसीलाई समर्थन गर्नेहरूले जनताको पक्षमा सहयोग दिएको बुझेका छन् । उनका माग यस्तै छन्, त्यसैले । तर, सरकारमा रहेकाहरुले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल उनको प्रयत्नलाई राजनीतिक रंग दिने कोसिस गरेका छन् । यस्तो कोसिस अहिलेको कम्युनिस्ट सरकारले संवेदनहीन शैलीमा गर्दैछ । जनताको लागि काम गरेको दुहाई दिएर नथाक्नेहरूले जनताकै पक्षमा माग राख्ने सत्याग्रहीलाई ‘मरे मरोस्’ भन्ने प्रकारको व्यवहार गरिरहेका छन् । 

यो कुनै आरोप होइन । कम्युनिस्ट सांसदहरुको कुरा सुन्दा प्रस्टै बुझिन्छ उनीहरू कति संवेदनहीन क्रूरता प्रदर्शन गर्दैछन् । यसको सबैभन्दा कठोर उदाहरण नेकपाको अध्यक्षभन्दा माथि उठेर सिंगो मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्न नसकेका नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली नै हुन्  । 

सरकारले पूरा गर्नै नहुने र नसक्ने माग सत्याग्रही केसीले गरेका छैनन् । उनको माग जनविरोधी पनि होइनन् र सरकार विरोधी पनि छैनन् । छन् भने जनपक्षीय छन् । जनताको पक्षमा काम गर्न यो सरकारलाई कुन चाहिँ स्वार्थले रोकेको हो ? 

केदारभक्त माथेमा कार्यदलको सुझावअनुसार नै उनको मागमा दस वर्षसम्म उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने समावेश गरिएको छ । एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन नदिने विषय छ । डा.केसीको यस्ता र यिनै मागलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासहित प्रधानमन्त्री केपी ओलीले डा. केसीसँग सम्झौता गरेका हुन् । ती मागले न कलेज खोल्न पूरै रोकेको छ न सम्बन्धन पाउन नै । 

फरक, स्वास्थ्यसेवा उपत्यकामा केन्द्रित हुने सम्भावनालाई दस वर्षे रोकले चिकित्सा सेवामा लगानी गर्न चाहनेहरू मोफसलतिर आकर्षित हुनेछन् । अहिलेको क्षमतामा एउटा विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिइएका पाँच कलेजलाई तिनले निरीक्षण, अनुगमन गर्न पनि हम्मे छ । सबै प्रदेशमा कलेज खोल्न आग्रह गर्ने डा.गोविन्द केसीलाई संसदीय सर्वोच्चता देखाएर मृत्युको मुखतिर किन धकेल्नु किन परेको हो ? जनपक्षीय माग सुन्नै नहुने जब्बर के स्वार्थ जोडियो सरकारसँग ?

समस्या, त्रिवि र केयुले डबल संख्यामा सम्बन्धन दिइसकेका कलेज छन् । सरकारलाई आफ्ना नेता र कम्युनिस्ट लगानीकर्ताको अरू केही कलेजलाई सम्बन्धन दिएर स्वाथ्यसेवालाई पार्टी र नेताको अर्थ व्यापारको उपलब्धि बनाउनुपर्ने छ । समस्या यहीँ छ । 

तर, सरकारले चाह्यो भने स्वास्थ्य उपचार सेवामुखी र स्तरीय कलेज खोल्ने उपाय छ, जानकारहरु भनिरहेका छन् । जस्तै, बीपी स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालयको स्वरूप दिएर ‘मार्सी’ उपनामले चर्चित बी एन्ड सी अस्पताललाई सम्बन्धन दिलाई चलाउन सकिन्छ । यसकै सम्बन्धनमा पूर्वका महत्त्वपूर्ण ठाउँमा पाँच कलेज स्थापना गर्नसकिन्छ । तर, गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइराला जस्ता लोकतन्त्रवादी नेताको नाम जोडिएको अस्पताललाई संघीय मान्यता दिन नचाहने कम्युनिस्ट सरकारलाई बीपीको नाम जोडिएको प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाउँदा लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने चिन्ता थपिएको हुनसक्छ । 

डा.केसीका अरु माग सबैले राखेजस्ता छन् । निर्मला पन्तका हत्यारा पत्ता लगाई कारबाही र द्वन्द्वपीडितलाई न्याय । यी माग देखाएर कम्युनिस्टहरु डा.केसीमा राजनीतिक रंग भर्ने कोसिसमा छन् । नेकपाका अध्यक्षलगायत सरकारी मान्छेले नै बारम्बार पन्तका हत्यारा खोजेर कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता सार्बजनिक गरेका छन् । उनीहरूकै प्रतिबद्धता पूरा गर्न डा.केसीले माग राखे त के राजनीति भयो ?

समाधान नभएको द्वन्द्वपीडितको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने बारे बोलेर उनले न कुनै नौलो माग गरेका हुन् वा ‘अनहोनी’ कुरा नै । समाधान भएको हुन्थ्यो त सरकार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानवीन आयोग किन बनाउँथ्यो वा म्याद थप र पुनर्गठनको माग किन भइरहन्थ्यो ? निहत्थाको हत्या, कथित ‘जनयुद्ध’ले पारेको गहिरो घाउमा आवश्यक वा उचित मल्हमपट्टीको माग के राजनीति भयो र ? तर, डा.केसीको मूल माग चिकित्सा शिक्षासँग जोडिएको छ । नेपालीलाई उपचार सर्वसुलभ होस् भन्नेमा छ ।   
यस्ता माग राखेर डा.केसीले राजनीति गरेका हुन् भन्ने ठहर सरकारको हो भने ती माग पूरा गर्दिए त राजनीति सकियो नि । माग पूरा गर्दा मुलुक र जनताले बेहोर्नुपर्ने क्षति केही भए सरकारले स्पष्ट पारे भयो । अन्यथा, संघीय संसद्मा जबर्जस्ती लगिएको सम्झौताविपरीतको स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएर माग पूरा गर्दिए कम्युनिस्टहरूले भन्ने  डा. गोविन्द केसीको नाममा कांग्रेसले गरेको राजनीति पनि त सिद्धिन्थ्यो । 

कुनैबेलाको अनशनमा डा.केसीलाई भेटेर समर्थन देखाउने कम्युनिस्ट नेताहरु अहिले उनकै अनशनलाई राजनीतिक ध्रुवीकरणको माध्यम बनाइरहेछन् । सरकारी पक्ष एकातिर डा.केसीको मागअनुसार नै विधेयक ल्याएको बताउँछ भने अर्कोतर्फ कुनै एकजना अनशन बस्दैमा सबै माग पूरा हुँदैन भन्ने दम्भी भाषा प्रयोग गर्दैछ । तर, उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले डा.केसीको माग र सम्झौता अनुसार नै विधेयक ल्याउनुपर्ने बताएर सम्झौताअनुसार विधेयक नरहेको पुष्टि गरिदिएका छन् । विरोधाभाषी  यस्ता भनाइले कसको स्वार्थ वा दबाबमा सरकार सम्झौताप्रति इमानदार हुनसकेन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।    

आफूसँग स्वयं प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्झौता पूरा होस् भन्ने डा.केसीको माग अनुपयुक्त छ भने किन प्रधानमन्त्रीले सम्झौता गरे ? सार्वजनिकरूपमा सम्झौता गरेपछि त्यसप्रति कुन प्रकारको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ वा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कतिपय सन्दर्भमा सहमति,सम्झौता बाध्यकारी हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीले नै बुझ्ने हो । गरेको सम्झौताप्रति मुन्टो फर्काएर भाग्ने प्रवृत्तिले प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वसनीय बनाएकै छ । 

आफूसँग गरेको सम्झौतालाई माग्दै सत्याग्रह बसेको एक सम्मानित नागरिकलाई कुनै प्रकारले सम्बोधन नगरी डाभोस भ्रमणमा निस्कनुले प्रधानमन्त्रीको संवेदनहीनता  देखाएको छ । डा.केसीलाई आफू फर्किएर नआउन्जेल अनशन नबस्न वा आफ्ना कार्यकर्तालाई संसद्मा विधेयक नलान प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नसक्थे, गरेनन् । बरु, आफू नभएकै बेलामा विधेयक जबर्जस्ती पारित गर्न कार्यकर्तालाई निर्देश गरेजस्तो देखियो । कि त सम्झौताअनुसारकै विधेयक प्रस्तुत गर्न लगाउनुपथ्र्यो वा केही दिन थाती राखेर अन्य विधेयकतिर लागेको भए हुन्थ्यो । 

शब्दमा दुईतिहाइको व्यक्त हुने दम्भ अहिले आएर केही मत्थर सुनिए पनि व्यबहारमा दम्भ थप चर्किँदै गएको छ । त्यो दम्भ संसद्तिर पनि छिर्दैछ । उदाहरण सत्याग्रहीप्रतिको व्यबहारमात्रै होइन । लोकतन्त्रवादी नेताको नाममा स्थापित अस्पतालप्रति गरिएको व्यवहार पनि हो । कम्युनिस्ट नाममा स्थापित संस्थालाई दिइएको आर्थिक सहयोग र लोकतन्त्रवादी नेताका नाम जोडिएका संस्थालाई दिइएको सहयोगलाई तुलनात्मकरूपमा हेरियो भने सरकारी मनोवृत्तिको लुटतन्त्र र पक्षपात खुला देखिन्छ । 

यही कारण प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसद् अवरुद्ध गर्न बाध्य  छ । एघार अस्पतालमध्ये गिरिजाप्रसाद कोइराला (तनहुँ)र सुशील कोइराला (बाँके) को नाममा प्रारम्भ अस्पताललाई सरकारले गरेको भेदभाव अत्यन्त खेदजनक छ । 

अन्त्यमा, प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय सर्वोच्चताको दुहाइ दिएर डा. केसीसँग गरेको सम्झौता तोड्ने सगर्व घोषणा गरे । सम्झौता गर्दा नजागेको संसदीय सर्वोच्चताको माया अहिले आएर उनमा बल्ल जाग्यो,किन ? बताइरहनु पर्दैन, सबैले बुझेको आर्थिक लेनदेनको कुरा हो यो । ‘हस्’ भन्ने कार्यकर्ताले झन्डै दुईतिहाइ पुगेको संसद्मा कसको सर्वोच्चता छ, त्यो पनि नेपाली नागरिकले यी दस महिनामा देखिसके । कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री फर्केपछि उक्त दुई अस्पतालको कुरा मिलाउने आश्वासन केही कम्युनिस्ट (सरकारी) पक्षका सांसद्ले दिएका छन् रे !  भन्छन्– तर कांग्रेसले मानेन । कांग्रेसले मान्ने पनि कुन विश्वासमा ? प्रधानमन्त्री नै गरेको सम्झौता र दिएको वचन तोड्छन् भने उनका कार्यकर्ताले दिएको वचन लागु हुन्छ वा प्रधानमन्त्रीले ओलीले मान्छन् भन्ने के ‘ग्यारेन्टी’ रह्यो ?

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले डा.केसीसँग गरेको सम्झौतालाई सार्वजनिकरूपमै परिस्थितिजन्य भनिदिए । कम्युनिस्ट अधिनायकवादको स्वप्नमोहमा बसेको चौधवर्षको जेल जीवनलाई लोकतन्त्रका लागि भजाउने प्रधानमन्त्री केपी ओली, के परिस्थितिजन्य लोकतन्त्रवादी हुन् वा हुनसके ? उनको परिस्थितिजन्य राजनीति अविश्वनीय धरातलमा टेकेको छ ? उनकै अभिव्यक्तिले निकालेको गम्भीर प्रश्न, संकेत वा उनको प्रतिबद्धताको पहिचान समेत हो । दीक्षा, अपेक्षा कम्युनिस्ट तर लोकतन्त्रसँग परिस्थितिजन्य सम्झौता ? भरपर्न नसक्ने अवसरवाद उद्घाटित गर्ने अभिव्यक्ति पनि हो कि डा.केसीसँगको सम्झौताप्रति उनको टिप्पणी  ?