प्रतिनिधि सभामा हिजो (मंगलवार, माघ ९, २०७५) देखिएको दृश्यले सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै त्यस सम्मानित सदनका लागि योग्य नभएको स्पष्ट भएको छ । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले आफ्ना नेताहरूको नाममा खोलिएका अस्पताल सरकारले बन्द गराउने षड्यन्त्र गरेको भन्दै संसद्को बैठक अवरुद्ध गर्दैआएका थिए । सभामुखले संसदीय परम्परालाई आत्मसात् गर्न सकेका भए विपक्षलाई सहमत गराएरमात्र संसद्को बैठक अगाडि बढाउनु पथ्र्यो । तर, उनले सरकारको प्रतिनिधिजस्तै भएर संसद्को कारबाही अगाडि बढाउन खोजे । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक जसरी पनि पारित गर्ने सरकारी पक्षको चाहना पूरा गर्नैका लागि झैँ सभामुखले सदन चलाउन खोजे । यसले प्रतिनिधि सभा लगभग ‘हुलदंगा’मा परिणत हुनपुग्यो । यो सबै नेपालीको शिर निहुरिने घटना हो ।

कम्युनिस्टहरू संसदीय पद्धतिमा विश्वास गर्दैनन् । यसैले उनीहरूलाई संसदीय व्यवहार गर्न अप्ठेरो पनि लाग्दो हो । नेपाली कांग्रेसले त आफूलाई संसदीय पद्धतिप्रति प्रतिबद्ध पार्टी भन्ने गरेको छ । तर, व्यवहार हेर्दा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू पनि कम्युनिस्टहरूभन्दा फरक र असल देखिएनन् । कांग्रेस त झन् रणनीतिकमात्र हैन राजनीतिकरूपमा पनि कमजोर र गलत देखियो । नेताहरूको नाममा खोलिएका अस्पतालका निम्ति सरकारको ध्यानाकर्षण गरिसकेपछि सदन अवरोध गरिरहनु उपयुक्त हैन । नेपालको इतिहासबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला वा सुशील कोइरालाको कम्युनिस्ट वा अरू कसैले मेट्न चाहँदैमा पक्कै पनि मेटिँदैन । यद्यपि, सरकार पनि यति धेरै छुद्र होला भनेर पत्याउन सकिँदैन । दिवंगत नेताको नामलाई विवादमा तान्नु उचित हुँदैन । नेताहरूको नाम जोगाउन संसद् अवरुद्ध गर्नुको साटो अस्पताल भएकै क्षेत्रका जनतालाई कांग्रेसले आन्दोलन गर्न उत्प्रेरित गर्नुपथ्र्यो । 

कांग्रेसले संसद् अवरुद्ध गर्नुपर्ने कारण भने चिकित्सा शास्त्र विधेयकलाई नै बनाउनुपथ्र्यो । प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि पनि कांग्रेसले उनको माग पूरा गराउन राजनीतिक र रणनीतिकरूपमा पहल गर्नुपथ्र्यो । अर्थात्, डा. केसीसँग भएका सम्झौताविपरीतको कानुन पारित हुन नदिन घोषितरूपमै संसदीय अभ्यासअनुसारको रणनीति अपनाउनु पर्छ । सभामुखका विगतका व्यवहार हेर्दा संसदीय अभ्यास र मर्यादाप्रति उनको प्रतिबद्धता देखिँदैन । यसैले नेपालकै संसद्मा विगतमा भएका अभ्यासलाई पनि उनले बेवास्ता गरेको हुनुपर्छ । सभामुखले ‘सरकार बहुमतको संसद् प्रतिपक्षको’ भन्ने मान्यता आत्मसात् गरेको भए सायद यस्तो अप्रिय अवस्था उत्पन्न हुने थिएन । सरकारसँग वार्ताका लागि पनि कांग्रेसले आफ्नो रणनीति स्पष्ट राख्नुपर्छ । सरकारले पनि डा. केसीसँग पन्ध्रौं सत्याग्रहका क्रममा भएको सम्झौताप्रति इमानदार भएर शासन गर्ने नैतिक वैधता कायम राखोस् । अहिले त यिनको विचार र व्यवहार हेर्दा सत्ता र विपक्ष दुवैलाई नेपाली जनताका प्रतिनिधि भन्न लाज लाग्छ ।