भुइँचालोले मन्दिर भत्काए पनि रानीपोखरी सुकेको थिएन । कर्मचारीको मूर्खताले रानीपोखरी सुकाएको हो । त्यही रानीपोखरीको पुनर्निर्माण पनि सरकारी अधिकारीहरूकै लोभ र हठका कारण विवादमा परेको छ । निकै तामझामका साथ राष्ट्रपतिबाट सुरु गराइएको भए पनि स्थानीय सरोकारवालाले चर्को विरोधका कारण रानीपोखरीको पुनर्निर्माण अगाडि बढ्न सकेको छैन । पुनर्निर्माणको जिम्मा पाएको काठमाडौं महानगरपालिकाले स्थानीय जनताको आग्रह स्वीकार गर्न नचाहेपछि रानीपोखरी ‘फुटबल मैदान’ हुनपुगेको हो । रानीपोखरीजस्तो सांस्कृतिक महत्त्वको पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण ठेक्कापट्टामा गराउन खोज्नु नै गलत सिद्ध भइसकेको छ । तैपनि, काठमाडौं महानगरपालिका ठेक्का लगाउने जिद्दी गरिरहेको छ । रानीपोखरी पुनर्निर्माणका लागि तीन पटकसम्म टेन्डर गर्दा समेत उपयुक्त निर्माण कम्पनी नभेटेपछि पनि फेरि टेन्डर गर्नु समय खेरफाल्ने मूर्खतामात्र हो ।

बत्सगोपालकै मन्दिर पुनर्निर्माणमा विवाद छ । स्थानीय जनताको मुख्य माग रानीपोखरीलगायत पुरातात्विक र ऐतिहासिक सम्पदाको पुनर्निर्माण पुरानै स्वरूपमा पहिलेकै जस्तो सामग्री प्रयोग गरेर हुनुपर्छ भन्ने नै हो । प्राचीन सम्पदाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार पनि त्यसै गर्नुपर्ने हुन्छ । रानीपोखरी त प्राचीन सम्पदामात्र हैन । योलगायत नेपालका प्राचीन सम्पदा र स्थानीय जनजीवनबीच अभिन्न सम्बन्ध छ । पुनर्निर्माणका क्रममा यस्ता अमूर्त सम्पदाको पनि उपेक्षा गरिनु हुनन भन्ने जनताको आग्रह छ । स्थानीय जीवनशैली बनेका सम्पदाको स्वामित्व समुदायको हुने भएकाले त्यसको पुनर्निर्माणमा तिनकै निर्णायक सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको मान्यता हो । दुर्भाग्य, महानगरपालिका, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र पुरातत्व विभागजस्ता पुनर्निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका राज्यका निकाय भने जनताको आग्रह लत्याउने हठ गरिरहेका छन् । स्थानीय जनताले दबाब नदिएका भए अहिलेसम्म रानीपोखरी जलविहार गर्ने तलाउमा परिणत भइसक्थ्यो होला । महानगरपालिकाले त रानीपोखरीमा ‘रेस्टुराँ एन्ड बार’ चलाउने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । पुरातत्व विभागले लगाएको मन्दिर निर्माणको ठेक्कामा पनि नागरिक निगरानी नभएको भए अहिलेसम्म त्यहाँ मन्दिर आकारको कंक्रिटको थुप्रो लाग्ने थियो ।

समुदायको अगुवाइमा बौद्धको पुनर्निर्माण सहजरूपमा सम्पन्न भएको उदाहरणबाट सिक्ने चाहना पनि सरकारी अधिकारीहरूमा पाइएन । कमिसनको लोभबाहेक रानीपोखरी ठेक्कामा लगाउन जिद्दी गर्नुको अरू कुनै कारण देखिँदैन । अर्कातिर, ठेक्काबाट रानीपोखरीको पुनर्निर्माण गर्न नदिने अठोट स्थानीय जनताले पटकपटक प्रकट गरिसकेका छन् । ठेक्कामा दिइयो भने स्थानीय जनताले पुनः अवरोध गर्ने निश्चित प्रायः छ । यसले रानीपोखरीको पुनर्निर्माणमा झन् अलमल हुनेछ । परन्तु, अहिले नै ठेक्कामा नलगाई समुदायलाई जिम्मा दिने हो भने रानीपोखरीको पुनर्निर्माण हुनेमा ढुक्क हुनसकिन्छ । सरकारी पैसा खर्चै नगरी समुदायले जनसहभागिता जुटाएर पनि रानीपोखरीको पुनर्निर्माण गर्न सक्छ । त्यसो गर्न सके रानीपोखरीको पुनर्निर्माण राष्ट्रिय स्वाभिमान र मौलिक पुननिर्माणको उदाहरण पनि बन्न सक्नेछ । यसैले ठेक्काको चक्करमा अलमलिनुको साटो महानगरपालिकाको अगुवाइमा समुदायको संलग्नतामा पुनर्निर्माण गर्न रानीपोखरी जनतालाई नै सुम्पनु सबैभन्दा उपयुक्त उपाय र बुद्धिमानी हुनेछ ।