‘दुरुत्साहन‘ शब्द कतिपयले ‘प्रोत्साहन’को उल्टो अर्थमा पनि प्रयोग गरेको भेटिन्छ । तर दुरुत्साहन शब्दको अर्थ गलत कामका लागि उक्साउनु हुन्छ । नेपालमा विशेषगरी राज्यले गरेको प्रोत्साहन प्रायः दुरुत्साहनमा परिणत हुने गरेको छ । विगतमा सरकारले कर्मचारीलाई प्रोत्साहनका नाममा दिने गरेको विशेष सुविधा पनि यसको अपवाद हुनसकेको देखिँदैन । यसैले होला सरकारले बजेटमै सबै प्रकारका विशेष प्रोत्साहन भत्ता बन्द गर्ने घोषणा गरिएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले बजेटमार्फत् गरिएको घोषणाविपरीत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारीलाई मासिक तलब बराबर ‘प्रोत्साहन’ भत्ता दिने निर्णय गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यसले अगिल्ला वर्षहरूमा प्रोत्साहन भत्ता पाउँदैआएका अरू विभाग, निकाय र मन्त्रालयका कर्मचारीका लागि पनि थप भत्ता पाउने बाटो खोलेको छ ।
सामान्यतः मनग्गे सुविधा भएमा कर्मचारी कर्तव्यनिष्ठ हुने विश्वास गरिन्छ । तर, नेपालको निजामती सेवामा पारिश्रमिकको रकम र सेवाको गुणस्तरका बीचमा खासै सहसम्बन्ध रहेको अनुभव जनताले गरेका छैनन् । तलब वृद्धि भएपछि भ्रष्टाचारमा कमी आएको पुष्टि सम्बन्धित सूचकहरूले गर्दैनन् । विगत वर्षहरूमा कर्मचारीको तलब, भत्ता र अन्य सुविधामा उल्लेख्य वृद्धि हुँदा पनि नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्थामा सुधार भएको देखिएको छैन । यसैगरी, प्रोत्साहनका नाममा थप सुविधा दिइएका कार्यालयका कर्मचारीको कार्य सम्पादनमा सुधार भएको र त्यसबाट जनता लाभान्वित भएको पनि पुष्टि हुँदैन । अर्कोतर्फ, प्रोत्साहन भत्ताका नाममा कर्मचारीहरूबीच भेदभाव हुने र थप भत्ता नपाउनेहरू हतोत्साही हुने जोखिम बढेको छ । यसैले अख्तियारका कर्मचारीलाई शतप्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने सरकारको निर्णय प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ ।
समान सर्तमा सेवा प्रवेश गर्ने कर्मचारीले समान स्थान र अवस्थामा पनि कसैले बढी र कसैले कम तलबभत्ता पाउनुलाई न्यायोचित ठान्न मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक, प्रशासनिक पहुँच र प्रभाव हुनेहरूले दोब्बर तलब खाने अर्थात् पहिलो दर्जाका मानिने र नहुने कर्मचारी दोस्रो दर्जाका ठानिनेछन् । राज्यले नै विभेद गरेपछि परिवार, समाज र कर्मचारी स्वयंले पनि आफूलाई पहिलो र दोस्रो दर्जाको ठान्ने मानसिकता विकास हुनेछ । ‘सीता खोजेर फर्केको बानर सेनाजस्ता पुलपुल्याइएका कर्मचारी अति अराजक र अनुशासनहीन हुन्छन् भन्ने स्पष्ट उदाहरण त संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधि रोकिएको घटनाबाटै देखिएको छ ।
अख्तियारका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने सरकारको निर्णयले संसद्का कर्मचारीको अराजक व्यवहार सही ठहिरन पुगेको छ । अहिलेको तलब सुविधा कर्मचारीको गुजाराका लागि पुग्दै नपुग्ने हो भने राज्यको क्षमताले धान्नसक्ने गरी कुनै कर्मचारीलाई विभेद नगरी तलब नै बढाए हुन्छ । तर, तलब जति नै पुगे पनि कर्मचारीको मानसिकता र राज्यको मूल अभिमुखीकरणमै परिवर्तन नभएसम्म न भ्रष्टाचार कम हुन्छ न सेवाको दक्षता र प्रभावकारिता नै बढ्छ भन्ने पनि हेक्का राख्नु जरुरी छ । अख्तियारका कर्मचारीलाई निर्णय गरेको प्रोत्साहन भत्ता यथार्थमा अरू कर्मचारीलाई पनि भत्ता बढाउन सरकारमाथि दबाब दिने बाटो खोल्ने भएकाले यसलाई ‘दुरुत्साहन’ भत्ता भन्नु नै सही देखिन्छ । सरकारले कर्मचारीलाई राज्यको ढुकुटी दोहनका लागि दुरुत्साहित नगरोस् ।
