सार्वजनिक यातायातमा सुधारका लागि सिन्को नभाच्ने सरकारलाई पानी जहाजको कार्यालय खोल्न भने निकै हतार भएजस्तो छ । मन्त्रिपरिषद्ले १६ जना कर्मचारी रहने गरी पानी जहाज कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको जाकारी सरकारका प्रवक्ताले दिएका छन् । यसबाट नेपालमा पानी जहाज चल्ने प्रक्रिया सुरु भएको सरकारको बुझाइ देखिन्छ । चुनावी ‘सगुफा’का रूपमा सुरु भएको पानी जहाजको प्रसंगलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पटकपटक चर्चा गर्न थालेपछि उनका आलोचकहरूले पनि यसलाई उपहासको विषय बनाएका थिए । नेपालका नारायणी र कोसी नदीमा भारतको गंगा हुँदै कोलकातासम्म पानी जहाज चल्ने प्रचार नेपाल र भारतका अधिकारीहरूले गरेका छन् । भारतमा पनि बनारसलाई निर्वाचन क्षेत्र बनाउन पुगेका गुजरातका नरेन्द्र मोदीले गंगामा मालबाहक जहाज चलाउने महत्त्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेका छन् ।  

भारतीय अधिकारीहरूका आश्वासन पत्याएर नेपालका प्रधानमन्त्रीलगायतले गंगा हुँदै नेपालमा पानी जहाज चलाउने बखान गरेको देखिन्छ । गंगामा पानी जहाज चल्नसक्ने अवस्था रहे नरहेको अलग्गै अध्ययन नेपालका तर्फबाट भए गरिएको सार्वजनिक जानकारीमा छैन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त सन् २०१८ भित्रै नेपालमा पानी जहाजमा यात्रा गर्न टिकट काट्न तयार हुनुसमेत सार्वजनिकरूपमै भनेका थिए । पानी जहाजको वास्तविकता थाहा पाउनेहरूले भने उनको भनाइ सम्भवतः कहिल्यै पनि पत्याएनन् । जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिवका अनुसार ‘‘पहिला पानीजहाज नेपालको सीमासम्म भारतले ल्याउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने तय हुनुपर्छ ।’’ अर्थात् नेपालको सीमासम्म पानी जहाज आउन सक्ने अझै निश्चित भएको छैन । 

नेपालको सीमासम्म पानी जहाज ल्याउन पहिले भारतमै गंगामा पानी जहाज चलाउन सक्नुपर्छ । अहिलेसम्म भारतमा गंगासागरबाट बनारससम्म पानी जहाज चलाउने योजना नै विफल हुने लक्षण देखिइसकेको गंगाका विषयमा अध्ययन गर्ने विज्ञहरूले दाबी गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले पानी जहाजलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर कार्यालय खोल्न हतार नगरेको भए बेस हुन्थ्यो । पानी जहाज चलाउने सपना पञ्चायत कालमा पनि देखिएकै हो । सरकारले एउटा संस्थान पनि बनाएको थियो । तर, केही बेरोजगार व्यक्तिलाई जागिर खुवाउनेबाहेक अरू उपलब्धि भएन । राज्यको ढुकुटीको दोहनमात्र भयो । भारतका भरमा नेपालमा पानी जहाज चलाउने सपना देख्नु र देखाउनु दुवै उचित हुँदैन ।

भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको चुनावी योजना भएकाले भारतमै पनि गंगामा पानी जहाज चलाउने सपना तुहिने लक्षण देखिएको छ । सन् २०१९ को मे महिनामा हुने लोकसभाको निर्वाचनले मोदीको र उनको रणनीतिक योजना गंगामा पानी जहाजको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । यसैले सरकारले तत्काल कर्मचारी भर्ना गरेर पानी जहाजको हल्ला चलाउनुभन्दा नेपालीहरूलाई सबैभन्दा बढी आवश्यक र उपयोगी सडक यातायातको सुधारमा ध्यान केन्द्रित गर्नु उचित हुनेछ । देशभित्र सुरक्षित र सुविधाजनक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न सके पानी जहाज नचले पनि नेपाललाई खासै फरक पर्नेछैन ।