काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समिति बैठकले प्रत्येक गाउँपालिका एवम् नगरपालिकालाई राष्ट्रिय भवन संहिता लागु गराउन विशेष सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताएको छ ।  यस्तै सङ्घीय तहमा प्रस्तावित राष्ट्रिय विपद् जोखिम व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग विशेष समन्वय र सहकार्य गर्ने लगायतका लक्ष्य पारित गरेको छ । 

जोखिमयुक्त बस्ती तथा घरहरुको स्थानान्तरणको आगामी लक्ष्य एवम् कार्ययोजना अनुसार सबै लाभग्राहीलाई सुरक्षित जग्गा व्यवस्था आर्थिक वर्ष २०७५–७६ भित्रै गरिने प्राधिकरणले बताएको छ । “आर्थिकवर्ष ०७५–७६ भित्र ५० प्रतिशत र ०७६–७७ भित्र शतप्रतिशत आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिने छ,” बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भने, “एकीकृत बस्ती विकासअन्तर्गत आर्थिकवर्ष ०७५–७६ भित्र ५० वटा र आर्थिक वर्ष ०७६–७७ भित्र थप २५ वटा योजना स्वीकृत गरिनेछ ।”

जोखिम वर्ग पीडितलाई थप ५० हजार अनुदानसहित घर निर्माण कार्य आरम्भ आर्थिक वर्ष ०७५–७६ भित्र गरिनेछ भने आर्थिक वर्ष ०७५–७६ भित्र ४० प्रतिशत र आर्थिक वर्ष ०७६–७७ भित्र शत प्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको ज्ञवालीले बताए ।