सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य एवम् वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा गठित छानबिन उपसमितिका सदस्य समेत रहका प्रदीप यादव निकै जुझारू लाग्यो । उहाँको विचार सुन्दा ‘द एम्परर्स न्यु क्लोथ्स ’कथाको याद आयो, ‘हान्स क्रिस्टियन एन्डर्सन’कृत ।

कुनै समय अत्यन्त सौखिन बादशाह थिए । ठगहरूले सोचे– यी बादशाहलाई नङ्गयाउनुपर्यो । उनीहरूको ध्येय थियो, बादशाह नांगिएपछि हामीलाई ठूलो लाभ मिल्छ । लामो बहस पछि उपाय पहिल्याए– हुँदै नभएको लुगा लगाइदिने र भन्ने– “जो बदमास छ, त्यसले लुगा देख्दैदेख्दैन । जो सज्जन, भद्र छ उसले मात्रै लुगा देख्छ ।”

सबै चाकडीबाज, भाइभारदार जति पनि थिए ती सबैले बादशाहको तारिफ गरे– “अहो ! कति राम्रो लुगा !” बादशाह पुलकित हुँदै सडकमा हिँड्दै थिए । एउटा बालखले आश्चर्य हुँदै भन्यो– “बादशाह त नाङ्गै पो हुनुहुँदो रहेछ !”

सानो बालखलाई कुनै लोभ, क्षोभ, लालच थिएन । उसले सत्य कुरा बताइदियो ।

युवा सांसद प्रदीप यादवले तिनै बालकको भूमिका निर्वाह गरेर बादशाह नाङ्गै छ भन्ने हिम्मत गरेका छन् । 

सार्वजनिक लेखा समितिका थुप्रै सदस्यहरू यहाँ आउनुभएन, बोलिराख्नुभएको छैन, किनभनेर उहाँहरूले बादशाह अत्यन्त राम्रो छ भन्नैपर्छ ।
वाइडबडी प्रकरणमा भ्रष्टाचार भयो कि भएन भनेर कुनै द्विविधा छैन । 

संयोगले संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन पछाडि गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो सरकारको अर्थमन्त्री हुने मैले अवसर पाएँ । संयोगले हिसिला यमी पनि त्यही क्याबिनेटको पर्यटनमन्त्री हुनुभयो । मुलुकलाई कसरी समृद्ध बनाउने हाम्रो सपना छँदै थियो । समृद्धिको बलियो आधार पर्यटन हुँदै हो । त्यसबेला कस्तो अवस्था थियो भने, तिनताक नेपालमा जति पर्यटक आउँथे । सबै विदेशी एअरलाइन्सले नै त्यो फैसा फिर्ता लैजाँदा रहेछन् । पर्यटक जति आउन्, मुख्यतः आवतजावतमै खर्च हुने हो । पैसा खर्च गर्ने ठाउँ नबनाउने हो भने जति पर्यटक आए पनि के काम ?

एअरलाइन्समा सरकारको लगानी आवश्यक छ कि छैन, बहस निकै पेचिलो छ । यो आजै किनारा लाग्ने विषय होइन । त्यतिबेला हामीले सोच्यौँ, नेपालका निजी एअरलाइन्स कम्पनीसँग विश्वका विभिन्न मुलुक पुग्न सक्ने, लामो उडान भर्ने गरी ठूला जहाज आवश्यक हुन्छ, ती ल्याउने क्षमता छैन । त्यसैले हिसिला यमी र मैले नै सल्लाह गरेर केही सचिवसँग समेत परामर्श गर्यौँ । रामेश्वर खनाल पनि त्यहीबेला सचिव हुनुहुन्थ्यो । उहाँ स्वच्छ छवि भएकै सचिवमा दरिनुहुन्थ्यो ।

“जहाज कसरी ल्याउन सकिन्छ ?,” हामीले सल्लाह माग्यौँ । रामेश्वर खनालले उपाय सुझाउनुभयो, “हामीसँग सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषमा रकम थुप्रिएर बसेको छ । त्यसले सीधै दिन सक्दैन । दिनु पनि हुँदैन । सरकार जमानी बस्यो भने रकम प्रवाह हुन सक्छ  । तत्काल ठूला जहाज आउन सक्छ र पर्यटन प्रवद्र्धन हुनसक्छ ।

मैले २०६५ सालमा राखेको बजेटमा हेर्नूहोला, त्यहाँ मैले दुईवटा ठूला जहाज किन्ने भनेर वजेट विनियोजन भएको छ । त्यतिबेलैदेखि यो प्रक्रिया शुरू भएको हो । त्यसअघि ३० औँ वर्षसम्म नेपालले ठूला जहाज ल्याउन सकेको थिएन । सरकार त ढलिहाल्यो । तर, हिसिला यमीले जुन प्रक्रिया शुरू गर्नुभयो । आर्थिक विनियमावली– २०६५ उहाँकै पालामा बनेको हो । त्यसले सबैकुरा निर्धारण गरेको छ । नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषको रकम पुरानो जहाज खरिद गर्ने प्रयोजनमा दिन पाइँदैन । नयाँ जहाज खरिद गर्दा मात्रै पाइन्छ ।

सरकारले लगानी गर्दा पनि नयाँ जहाजमा मात्रै गर्ने हो, पुरानामा होइन, विनियमावलीमा प्रष्टै व्यवस्था छ । विनियमावली २३६(१)मा त्यो व्यवस्था छ । पुरानो ल्याउन २३६ (२)मा अपवाद भनेर राखिएको छ । मैले सुनेसम्म पछि त्यो संशोधन गरेर थपिएको हो ।

मैले छुट्याएको बजेट र विनियमावलीको २३६ (१)मा टेकेर दुईवटा न्यारो बडी ल्याइयो । त्यतिबेला विचौलिया खडा गरिएको थिएन । सीधै कम्पनीसँग खरिद गरियो ।

अहिले पनि त्यही नियममा टेकेर सीधै कम्पनीसँग वाइडबडी खरिद गर्न सकिन्थ्यो । तर, २३६ (२)को अपवादमा टेकेर पुरानो जहाज किन ल्याइयो ? फेरि एक डलरको कम्पनीसँग खरिद गरेको भनिएको छ । एक डलरको पनि कहीँ कम्पनी हुन्छ ?

सामान्य नागरिकले ऋण लिन जाँदा पनि विभिन्न क्राइटएरिया पूरा गर्नुपर्छ । जहाज बेच्न खडा गरिएको एक डलर पुँजी भएको कम्पनीसँग २५ अर्बको कारोबार गर्न मिल्छ ? सीधै दालमा कालो छ भन्ने प्रष्ट भएन ?

जहाज बिक्री गर्ने दुई ठूला कम्पनी हुन्, बोइङ र एअरबस । उसले प्रत्यक्ष, विचौलिया नराखी बेच्छ भने बीचको कम्पनी किन चाहियो ? नयाँ जहाज खरिद गर्ने प्रावधान विपरित गएर पुरानो जहाज किन्नु सीधै भ्रष्टाचार हो । यसमा कसैले द्विविधा मान्नुपर्दैन ।

जहाज खरिद प्रकरणमा जोडिएको मुख्य मानिसलाई मैले पनि सोधेँ– “किन त्यसो गर्नुभयो ?”

उहाँहरू बडो लडखडिएको जवाफ दिनुहुन्छ, “हामीलाई एअरबस नै ल्याउनुपर्ने थियो । खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने बोइङले पनि हाल्ला, बोइङ आयो भने पाल्ना गाह्रो हुन्छ ? एअरबस ल्याउन यसो गर्नुपर्यो !”

यस्तो पनि कहीँ तर्क हुन्छ ? त्यसो भए किन चाहियो सार्वजनिक खरिद ऐन ? प्रतिस्पर्धा किन गर्ने ? सीधै किन्न मिल्ने बनाए हुँदैन । अतः यो भ्रष्टाचार गर्नकै लागि खरिद गरिएको हो ।

यसको मूल्यमा पनि गडबड छ, तर म त्यतातिर गइनँ ।

यस प्रकरणमा चार अर्ब २५ करोड घोटाला भएको छ भनेर उपसमितिले प्रतिवेदन दिएको छ र समितिको निष्कर्ष पनि त्यही छ । त्यही नै यथार्थ हो । यसबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने भ्रष्टाचारको ठूलै हिमपहाड तल छ । वाइडबडी त टुप्पो, चुली देखिएको मात्रै हो । कहिले एनसेल प्रकरणमार्फत देखा पर्छ । कहिले बूढीगण्डकीमार्फत देखिन्छ ।  पहिले लाउडा भएर देखा पर्यो, अहिले वाइडबडीमा आएर ठोक्किएको छ ।

लाउडा प्रकरण १२ वर्षदेखि अदालतमा छ । अस्ति खबर पढेँ– ९५ पटक त्यसको पेसी सरेछ । १२ वर्षमा १२ वटै प्रधानन्यायाधीश भए । प्रधानन्यायाधीश पदमा ठूल्ठूला नाम चलेका व्यक्ति पनि पुगे । उहाँहरूको पालामा किन छिनिएन ? अहिले किन छिनिँदैन ? लाउडा टुंगो लागेन भने कुनै पनि ठूला प्रकरण निष्कर्षमा पुग्दैन । किनकि यसमा तैँ चुप मै चुप छौँ, ‘काले काले मिले खाऊँ भाले’ भन्ने गीतजस्तै । सबै मिलेर भाले खान पाइने भएपछि भ्रष्टाचार कसरी किनारा लाग्छ । यसर्थ राज्य नै भ्रष्टाचारको केन्द्र बने छ ।

हिजो त्यत्रो बलिदान गरेर आएका कांग्रेस र कम्युनिस्ट ब्रान्डका कोकाकोला र पेप्सीजस्ता अत्यन्त लोकप्रिय रहेका र गएगुज्रिएका पेय पदार्थजस्ता पार्टीहरू सत्तामा छन् । मिलेमतो गरेर भ्रष्टाचार गरेको प्रष्टै छ । संसदको सार्वजनिक लेखा उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन समितिले अदलबदल गर्यो । यस प्रकरणमा सबै मुछिएपछि जोगाउनुपर्यो ।

यो धेरै गम्भीर प्रकृतिको भ्रष्टाचार छ । ‘यस्तो सधैँ हुन्छ’ भनेर चुप लाग्ने कि भ्रष्टाचारको पहाड कुनै न कुनै दिन फाल्न सक्छौँ भनेर खन्न थाल्ने ? आजको प्रश्न यहाँनेर हो । हामीले चिनियाँ कथा पढ्छौँ– पहाड पन्छाउने मूर्ख बूढो । भ्रष्टाचारको पहाड भत्काउन हामी मूर्ख बूढो बन्न तत्पर हुनुपर्यो । ‘सबै मिलेका छन्, हामीले के गर्न सक्छौँ  र !’ भन्नेतिर गयौँ भनेर यो यस्तै रहन्छ । हामीले त दुःख पायौँपायौँ, शाखासन्तानले पनि दुःख पाउँछन् । हामी एक्लै किन नहोऔँ, यो विषय छाड्दैनौँ, छाड्न मिल्दैन । प्रदीप यादव बोलिराख्नुभएको छ । संसदमा हामी पनि कुरा राख्छौँ । संसदले पुग्दैन सडकबाट पनि यसको विरोध गरिनुपर्छ ।

यसप्रकरणमा मिडियालाई धन्यवाद दिनुपर्छ । केहीदिन यता हाम्रा सार्वजनिक मिडिया भ्रष्टाचारका काण्ड बाहिर ल्याउन लागिपरेका छन् । हाम्रोजस्तो लामो सङ्घर्षपछि परिवर्तन हात पारेका छौँ । समाजवादतिर जाने हाम्रो लक्ष्य भए पनि अहिले नै त्यतातिर जाने होइन । किनभने हिजो बनाइएका समाजवादका मोडल हामीले देखेका छौँ । जबसम्म मानिसको उत्पादकत्व बढ्दैन, श्रमको उत्पादकत्व बढ्दैन । गरिबीको अवस्थामा समाजवादको कुरा गरियो भने गरिबी बाँड्नेमात्रै कुरा हुन्छ र यस्तै भ्रष्टाचार मौलाउने कुरा हुन्छ । यतिबेला हामीले राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादकै विकास गर्ने हो । त्यसका निम्ती निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । यसमा विवाद हुनुहुँदैन ।

हिजो माक्र्सवादको भ्रष्टीकरण स्टालिनको पालामा भयो । सबैकुरा राज्यले लिने, निजी अर्थतन्त्रलाई अन्त्य गर्ने भनियो, त्यो आज सम्भव छैन । यसमा हाम्रो द्विविधा छैन । हामी निजी क्षेत्रलाई नै अघि सारेर जानुपर्छ ।

सामजिक क्षेत्रका कतिपय विषय छन्, त्यहाँ राज्यले ध्यान दिएन र सबै कुरा बजारलाई छाड्दिने हो भने चरम असमानता आउँछ । अमेरिका, फ्रान्सलगायत कतिपय पश्चिमा मुलुकका संकटहरू त्यसको उदाहरण हुन् ।

अतः हाम्रोजस्तो देशले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सन्तुलन मिलाएरै जानुपर्छ । अतः वायु सेवा निगम विघटन गरिहाल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन । हाम्रो निजी क्षेत्र कहाँ स्वतन्त्र छ ? यो त राज्यसँग जोडिएको छ । राज्यसत्ताको दोहोन गर्न पल्किएको छ । ब्युरोक्रेसी, राजनीतिक दलको नेतृत्व र निजी क्षेत्रका एकाधिकार चलिरहेको छ मुलुकमा । निजीक्षेत्रमा एउटा तप्का छ, त्यसले अर्थतन्त्रमा प्रभुत्व जमाइरहेको छ ।

यिनै विचौलिया वर्गको राजनीति र अर्थतन्त्रबीचको साँठगाँठलाई नै हामीले ‘क्रोनिक क्यापिटालिजम’ भनेका हौँ । त्यसले नै नेपालको अर्थतन्त्र गाँजेको छ । अत विमान सेवा सम्पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रलाई छाड्न सकिने अवस्था होइन । हाम्रोजस्तो मुलुकमा राष्ट्रिय ध्वजाबाहक भएन भने, विकट ठाउँहरूमा निजी क्षेत्रले धान्न सक्दैन भन्ने हामीले देखिराखेका छौँ । हुम्ला, जुम्ला जाने रुटमा निजी विमानहरूको भाडा जनताले धान्नै नसक्ने थियो । नेपाल वायु सेवा निगमले चलाएपछि कम भएको प्रष्ट छ । अतः केही समय राज्यले नै राष्ट्रिय ध्वजावाहक चलाउनुपर्ने हुन्छ । संसारका अति विकसित देशले पनि आफैँ राष्ट्रिय ध्वजा चलाएका छन् ।

टिस एयरवेज जस्तो विमान सेवा प्रदायक संस्था निजीकरण भएको हो । तर, अहिले पनि संसारका डेढसय देशसँग राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान छन् । जर्मनी, फिनल्याण्ड, न्युजील्याण्ड यसका उदाहरण हुन् । 

राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान सेवाको अन्त्य गरेर यसको समाधान हुँदैन । राजनीतिक दलसँग मेरो आग्रह छ– राज्यदोहन बन्द गरौँ । हिजो हामीले अत्यन्त आदर्शवादी भएर, छिटो विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले छिटो गर्न खोजेका हौँ । अस्ति प्रचण्ड भन्दै हुनुहुन्थ्यो– कम्युनिस्टको पूरा शासन ल्याउन सकेको भए ड्याम्ड्याम गर्न पाइन्थ्यो । कहाँ पाइन्छ त्यसरी ?

लोकतन्त्रमा जनताप्रति उत्तरदायी हुनपर्छ । कम्युनिस्टले ड्याम्ड्याम गर्न खोज्दा कति ठाउँमा भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबे । भित्रैबाट बिस्फोट भएर ढले । रुमानियाका चाउचेस्को त्यसका उदाहरण हुन् । हिजोको जुन कथित साम्यवादी मोडल थियो, त्यो आज सम्भव छैन । हो, म अहिले पनि मार्क्सका विचार मार्क्सको पद्धति सबभन्दा वैज्ञानिक छ भन्ने मान्यता राख्छु । नयाँ शक्ति नेपालले अहिले पनि त्यसलाई परित्याग गरेको छैन । विचार र विज्ञान चाहिन्छ ।

मार्क्सवादका नाममा जे गलत अभ्यास गरियो त्यसबाट पाठ सिक्नुर्छ । पुँजीवाद र साम्यवादका हिजोका विमर्शहरू र प्रवर्गहरू पर्याप्त छैनन् । त्यो भन्दा माथि उठेर व्यक्ति निजत्व र सामजिक हित दुवैको सन्तुलन कायम गरेर वैज्ञानिक मानवतावादी विचारसहितको नयाँ प्रणाली चाहिन्छ । आजको बहस यो हो ।
तर, हाम्रो नेतृत्व यता तिर छैनन् । पुराना पार्टी कांग्रेस र कम्युनिस्ट जसरी हुन्छ सत्तामा पुग्ने, सत्ताको दोहान गरेर चुनाव जित्ने, चुनावको खर्च उठाउन फेरि तिनै विचौलियासँग पैसा लिने दुस्चक्र बनेको छ । यही दुस्चक्र आजको जड हो । मेरो राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आग्रह छ– हिजोको क्रान्तिको ब्याज खानुहुँदैन । खान पाइँदैन ।

अस्तिको दिन ममा ठूलो शंका उब्जियो । सार्वजनिक लेखा समितिको प्रदिवेदनमा विवाद चुलियो । त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्ष र सत्ताधारी नेता र प्रधानमन्त्रीसहितको बैठक बालुवाटारमा बसेको कुरा मैले सुने । प्रमुख प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष बीच सम्वाद हुनु त राम्रो कुरा हो भन्ने पनि लाग्यो । गुपचुप छलफल भएकाले बाहिर खासै आएन । 

मेरा पुराना मित्र प्रचण्डलाई त म राम्रोसँग चिन्छु, उहाँ फुर्किएपछि त कुरा खोलिहाल्नुहुन्छ । भोलिपल्टै चितवनमा गएर भन्नुभयो– राष्ट्रियसहमति भयो । अब राष्ट्रिय सहमति बमोजिम गरिन्छ । मलाई चिसो पस्यो– कतै वाइडबडीमा त राष्ट्रिय सहमति भएन ? नभन्दै दुईदिनपछि पत्रपत्रिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवा मुछिएको समाचार आइहाल्यो । यसमा पो भएको रहेछ– राष्ट्रिय सहमति !

अतः उहाँहरू पनि कुनै आग्रह–पूर्वाग्रह छैन । उहाँहरूप्रति सम्मान नै छ । हिजो त्यत्रो वर्ष जेलनेल र यातना भोग्नुभयो । तर हिजोको क्रान्तिको ब्याज खाएर देश लुट्न पाइँदैन । राज्यसत्ताको दोहन गरेर आफ्ना आसेपासे पोस्न पाइँदैन । हिजोको क्रान्तिको धक्कु लगाएर राष्ट्र कंगला बनाउन पाइँदैन ।

भ्रष्टाचार रोक्न कुन निकायको भर पर्नुहुन्छ ? अख्तियारतिर जानूस् तिनैले टिका लगाएका मान्छे छन् । सर्वोच्च अदालततिर जाऊ मलाई मान हानीको मुद्दा लाग्न सक्छ । प्रधानमन्त्री भएकैबेला थुप्रै मानहानीको मुद्दा खेपेको मान्छे हुँ म । धेरै बोल्नु उपयुक्त हुँदैन । ‘लाउड प्रकरण’ले नै उसको छवि उदाङ्गो बनाएको छ । सार्वजनिक लेखा समिति जसको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षले गरेको छ । त्यहीँ तैँ चुप मै चुप भइराखेको छ ।

यस्तो बेला देशका नागरिक समाज, मिडिया, बौद्धिक जगत, हामीजस्ता वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरू एकट्ठा भएर यो मुद्दालाई उठाउनै पर्छ । देश र जनतलाई निराशमा पार्नुहुँदैन । यो हामी सबैको ‘टेस्टकेश’ हो ।

(बुधबार नयाँ शक्ति नेपालको राज्य व्यवस्था र संसदीय मामिला विभागलले राजधानीमा वाइडबडी प्रकरणबारे आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा पार्टीका संयोजक तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राखेको विचारको सम्पादित अंश)