नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेको एअर बस – ३३० विमानको खरिदमासत्तारुढ र प्रमुख विपक्षी दलका शीर्ष नेतृत्वमा रहेका बहालवाला र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूकोे संलग्नताको समाचार सार्वजनिक भएपछि अर्का पूर्व प्रधानमन्त्रीले छानबिनका लागि संयुक्त संसदीय समिति गठन गर्न माग गरेका छन् । यति नै बेला पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रि संयन्त्र ‘दी इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्ट’ (आईसीआईजे) को सहयोगमा खोज पत्रकारिता केन्द्र, नेपाल (खोपके)ले गरेको खोजीबाट ५५ जना नेपाली नागरिकको विदेशमा लगानी रहेको फेला परेको सार्वजनिक भएको छ । यी दुवै प्रकरणलाई जोड्न सकिने कडी त अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन तर विदेशमा पैसा लैजाने नेपालीहरूको नाम हेर्दा भने शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व र कालोधनको सम्बन्ध रहेको अनुमान गर्न भने खासै कठिन हुँदैन ।
विदेशमा जम्मा गरिएको सम्पत्ति सबै नेपालबाटै ओसारिएको कालो धन हो भने पनि ठोकुवा गर्न सकिँदैन । त्यसमाथि गैरआवासीय नेपालीको नाम पनि नेपालबाहिर लगानी गर्नेको सूचीमा छ । तिनले उतै कमाएर लगानी गरेको वा थुपारेको पनि हुनसक्छ । नभए पनि तिनले त्यस्तै स्पष्टीकरण दिनसक्छन् । अन्यथा प्रमाणित गर्न नसक्तासम्म त्यसलाई मान्नुपर्ने पनि हुन्छ । केही नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गरेको र विदेशबाट नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याएको खोपकेको खुलासामा देखिएको छ । प्रचलित कानुनअनुसार त्यसो गर्नु गैरकानुनी हुनेरहेछ । ‘नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन’ २०२१ ले नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न रोक लगाएको खोपकेकै समाचारमा लेखिएको छ । अर्थात्, खोपकेको खुलासामा नाम भएका नेपाली नागरिकले विदेशमा गरेको लगानी गैरकानुनी हुन्छ । जेहोस्, कतै न कतै ‘कालोधन’ शुद्धीकरणको जालो यस लगानीमा जेलिएको छ भन्ने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ ।
स्थानीय, प्रादेशिक र संसदीय चुनावमा उमेदवार तथा तिनका दलले गरेका खर्च हेर्दा त्यसमा कतै न कतै कालो धन मिसिएको शंका हुन्थ्यो । चुनावमा भएको खर्चको स्रोत खोज्न कोही पनि गम्भीर नहुँदा त्यसमा कालो धन खर्च गरिएको ठहर गर्न सजिलो पनि थिएन । माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहसँगै नेपालीले विदेशमा पैसा ओसार्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । यतिमात्र हैन माओवादी खुला राजनीतिमा आएपछि चुनावलगायतका राजनीतिक क्रियाकलापमा तामझाम र खर्च पनि अस्वाभाविक गतिमा बढेर गएको छ । अर्को संयोग, विदेशमा पैसा लगानी गर्ने नामहरूमा नेकपा (नेकपा)का नेतादेखि यसभन्दा पहिले नै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग नाम जोडिएका व्यवसायी पनि रहेका छन् । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रदेश सभामा उमेदवार बनाइएका एक व्यवसायीको नाम पनि विदेशमा लगानी गर्नेको सूचीमा रहेको छ । कालोधनको लहरो तान्दै जाँदा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वसम्म पुग्ने अनुमान सत्यकाे नजिक पुग्दैछ ।
माओवादी विद्रोहमा भूमिगत रहेकाहरू शान्ति प्रक्रियापछि एकाएक घनी भएका उदाहरण देशभर देखिएको छ । सामान्य कार्यकर्ताको त आर्थिक हैसियत ह्वात्तै बढेको देखियो भने त्यति बेला राज्यका विभिन्न निकाय र माओवादी संगठनको नेतृत्व गर्नेहरूसँग पक्कै पनि अकुत अर्थात् अवैध सम्पत्ति हुनुपर्छ । वैध आयबाट शीर्ष नेताको मात्र हैन सामान्य कार्यकर्ताको पनि जीवन शैली धानिएलाजस्तो देखिँदैन । यसैले होला नेपाली समाजमा राजनीतिको अर्को अर्थ अवैध सम्पत्ति कमाउने पेसा हुनपुगेको छ । हुनत, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजनीति गर्नेहरूमाथि औँला ठड्याउनुलाई लोकतन्त्र र गणतन्त्रको विरोध भनेका छन् । तर, नेपाली जनताले तिनको विलासी जीवन शैलीको स्रोतमा शंका गर्न थालिसकेका छन् ।
राजनीतिक नेतृत्व विशेषगरी विभिन्न काण्डमा पोलिएका शीर्ष नेताहरू चोखा छन् भने आफूलाई निर्दोष प्रमाणित गरून् । राजनीतिक भागबन्डामा भर्ती गरिएकाहरूले शीर्ष नेतृत्वकाे भ्रष्टाचारमा छानबिन गर्ने विश्वास गर्न सकिँदैन । संसदीय समिति पनि तिनकै प्रभावमा पर्ने रहेछ भन्ने पुष्टि भइसकेकाे छ । यसैले जनताले विश्वास गर्न सक्ने न्यायाधीशकाे नेतृत्वमा छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ । महाभारतमा श्यमन्तक मणि चोरेको आरोप लागेपछि कृष्ण आफैँले मणि खोजेर फिर्ता गरेको प्रसंग छ । नेताहरू पनि चोखा छन् भने अग्निपरीक्षाका लागि तयार हुनुपर्छ । कम्तीमा आफ्नो विलासी जीवन शैलीको खर्चको स्रोत पारदर्शी गराउनै पर्छ । नत्र, खोपकेको खुलासा, वाइड बडीको कमिसन र नेताहरूको जीवन शैलीलाई कुनै न कुनै कडीले जोडेको शंका पुष्टि हुनेछ ।