सरकारले आफूसँग गरेको पछिल्लो सम्झौता उल्लंघन गरेर चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्न लागेपछि इलाममा पुगेर एक सता पहिलेदेखि अनशनरत प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य निकै गम्भीर हुनपुगेको छ । सिकिस्त डा. केसीलाई इलाम जिल्ला अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । निमोनिया भएका कारण उनलाई सघन उपचार कक्ष (आईसीयु)मा राखेर उपचार गर्नुपर्ने इलामका चिकित्सकहरूले बताएका छन् । तर, अहिले उनलाई भर्ना गरिएको अस्पतालमा आईसीयु सुविधा छैन । यसैले उनको जीवन जोखिममा परेको छ । अर्कातिर, सरकारले भने डा. केसीको अनशनप्रति चासो नै देखाएको छैन । यही कारणले डा. केसीको जीवन जोखिममा परेको देखेर आत्तिएका नेपाली समाजका लब्धप्रतिष्ठ व्यक्तित्वहरूले डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि सार्वजनिक अपिल गरेका हुन् ।
नागरिक अगुवा र अभियन्ताहरूले डा. केसीसँगको ‘‘पछिल््लो सम्झौता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहल र संलग्नतामा’ सम्भव भएकाले सम्झौताप्रति प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत जिम्मेवारी पनि जोडिएको स्मरण गराएका छन् । समस्या समाधानका लागि नागरिक अगुवा र अभियन्ताहरूले ‘‘हाल संसदीय प्रक्रियामा रहेको चिकित्साशिक्षा विधेयकलाई डा. केसीसँगको पछिल्लो सम्झौताबमोजिम पारित गर्न र डा. केसीको जीवनरक्षा गर्न सरकार तथा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूलाई अपिल’’ पनि गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली ‘सत्तारूढ दलको संसदीय नेतासमेत भएको सम्झाउँदै प्रधानमन्त्रीले ‘‘आफ्नो निर्देशनबमोजिम डा. केसीसँग भएका सहमति र सम्झौताका पक्षमा आवश्यक संसदीय सहमति निर्माणमा पनि विशेष ध्यान’’ दिनेछ विश्वास प्रकट गरेका छन् ।
चिकित्सा शिक्षामा सुधारका लागि गरिएको डा. केसीको यो १६ औं अनशन हो । यसभन्दा अगिल्लो अनशन उनले कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा गरेका थिए । जुम्लामा अनशन गर्दा सिकिस्त बिरामी भएपछि अस्पतालमै प्रहरी हस्तक्षेप गरेर उनलाई काठमाडौं ल्याइएको थियो । त्यसपटक काठमाडौंलगायत देशभर डा. केसीको समर्थनमा जुलुस निस्कन र डाक्टरहरू सेवा ठप्प बनाएर आन्दोलन उत्रन थालेपछि अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै प्रत्यक्ष निर्देशनमा डा. केसीका मागहरू स्वीकार गरेर सरकारले डा. केसीसँग सम्झौता गरेको थियो । दुर्भाग्य, सरकारले पछिल्ला सम्झौताहरूजस्तै पन्ध्रौं अनशनका क्रममा भएका सम्झौता पनि पालना गरेन । यसैले डा. केसीले सरकारलाई चेतावनी दिएरै इलाममा १६ औं अनशन सुरु गरे । जुम्लाजस्तै इलाममा पनि मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ भन्ने पनि डा. केसीका माग छ । यसैले उनले यसपटकको अनशन इलाममा सुरु गरेको हुनुपर्छ ।
सरकारी पक्षले यसपटक डा. केसीका मागहरू पूरा भइसकेको प्रचारवाजी गरेर जनमानसमा भ्रम उत्पन्न गर्ने प्रयास गरेको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का केही नेता, सामाजिक सञ्जालमा खटिएका तिनका कार्यकर्ता र सरकारी सञ्चार माध्यमहरू डा. केसीविरुद्ध लगातार दुष्प्रचार गरिरहेका छन् । तर, संसदीय समितिले बहुमतका आधारमा पारित गरेको विधेयकमा चिकित्सा शिक्षाको व्यापारीकरण र विकृति बढाउने प्रावधान राखिएका छन् । काठमाडौंमा तत्कालीन नेकपा (एमाले)का नेताहरूको लगानीमा खोलिएका अस्पताल र नेकपा (नेकपा) का अध्यक्ष द्वयको कृपापात्र झापाका एक व्यवसायीले सञ्चालन गरेको अस्पताललाई जसरी भए पनि मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न दिने नियतले नै सम्झौताविपरीतका प्रावधान विधेयकमा जबर्जस्ती राखिएको यथार्थ सबैले बुझेका छन् । यसैले पार्टी र सरकारी संयन्त्रले जति नै दुष्प्रचार गरे पनि डा. केसीका पक्षमा रहेको जनमत डगमगाएको छैन ।
डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि गरिएको अपिल सुन्ने मनःस्थितिमा सरकार नभएको स्पष्ट देखिइसकेको छ । चर्को दबाब नपर्दासम्म सरकार यसपटक पनि संवेदनशील हुने लक्षण छैन । डा. केसीको जीवन रक्षा होस् भन्ने चाहना राख्नेहरू सडकमा नउत्रिँदासम्म सरकार सत्याग्रहीको आग्रह सुन्न तयार हुनेछैन । डा. केसीको जीवन जोखिममा देखिएकाले विगतमा जस्तै अब डाक्टरहरू पनि आन्दोलनमा होमिने नै छन् । त्यसलाई थेग्न सरकारलाई पक्कै सजिलो हुनेछैन । सरकारले अनुचित हठ त्यागेर बेलैमा डा. केसीसँग वार्ता गरी विधेयकमा राखिएका पूर्वसम्झौता विपरीतका प्रावधान हटाएर अप्रिय स्थिति उत्पन्न हुन नदिनु बुद्धिमानी हुनेछ । नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीहरू पनि डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि औपचारिक वकतव्यवाजी भन्दा अगाडि बढ्नका लागि गम्भीर हुनु जरुरी भइसकेको छ । सरकार र विपक्षी राजनीतिक दलहरूले नागरिक अगुवाहरूको ‘‘ राज्यको इमान र विश्वसनीयता समाजका लागि संवेदनशील र महत्वपूर्ण कुरा हो । नेपाल सरकारले यसअघि डा. केसीसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु सरकार तथा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको जिम्मेवारी हो । ’’ भन्ने आग्रहको मर्म आत्मसात् गरुन् । धेरै ढिलो भए अकल्पनीय अनीष्ठ हुनसक्छ ।
