टुहुरा बालबालिकाको नागरिकताको अधिकार र विभेदको संस्कृति
शिवप्रसाद पौडेल

अगिल्ला दुई लेखमा ( संविधान र नागरिकता सम्बन्धी हक)  (संविधान र नागरिकतासम्बन्धी हक–२) बालबालिकाको नागरिकताको हकसम्बन्धमा छलफल गरियो । यस लेखमा नागरिकता प्राप्तिका केही जटिलताका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । यो लेख ‘क्रियटिंग पोसिबिलिटिज’ नामक सामाजिक संस्थासँग आबद्ध र बालमन्दिरबाट शिक्षित केही बालबालिका तथा युवाको अनुरोधमा तयार पारिएको हो । उनीहरुको मूल समस्या ‘अनाथ’ का रूपमा हुर्केका बालबालिकाले नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा प्रचलित अभ्यास संविधानबाट स्वीकृत नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकसँग बाझिएकोमा थियो । यस लेखमा ती बालबालिकाका समस्या कानुनी व्यवस्थासँग सम्बन्धित छन् या यो प्रशासनिक अभ्यासको विषयमात्र हो भनी छलफल गरिनेछ । 

‘अनाथ’ बालबालिकाको अर्थ आमाबाबु दुवै मृत्यु भएका केटाकेटी भन्ने हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा ३९ (९) मा पनि ‘अनाथ‘ शब्द प्रयुक्त भएको पाइन्छ । संविधानको उक्त व्यवस्थामा अनाथ बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक सुनिश्चित गरिएको छ । अनाथ बालबालिकाको पालनपोषणका निमित्त सबैभन्दा पुरानो मान्यता बालगृहमा राखी उनीहरुको हेरचाह गर्ने भन्ने हो । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा २१ र २०७५ को दफा ४९ मा बालगृहमा राख्नुपूर्व परिवारमा आधारित वैकल्पिक हेरचाहका उपाय खोज्नुपर्ने कुरा उल्लेख भए पनि व्यवहारमा बालबालिका अनाथ भएमा बालगृहमा राखेर हेरचाह गर्ने व्यवस्था फस्टायो । 
अझ अन्तरदेशीय धर्मसन्तानमा बालबालिकालाई पठाउने प्रचलन बढेपछि कतिपय बाबु वा आमा आफैँले अज्ञान वा लोभका कारण बालबालिकालाई बालगृहमा पुर्याए भने कतिपय बालगृह सञ्चालकले आमाबाबु भएका बालबालिकालाई पनि धर्मसन्तानका रूपमा पठाए । अझै पनि धर्मसन्तानसम्बन्धी देवानी संहिताको कानुनी व्यवस्था बालबालिकालाई विदेशमा पठाउन सजिलो पार्ने गरी लेखिएको छ । यो बालबालिकासम्बन्धी ऐनको वैकल्पिक हेरचाहको प्रणालीसँग मेल खाँदैन । (आगामी लेखहरूमा यसका विभिन्न पक्षहरुका बारेमा छलफलको जमर्को गरिनेछ ।) वयस्क हुँदासम्म नेपालमै बसोबास गर्ने बालगृहमा रहेका अनाथ बालबालिकालाई नागरिकता प्राप्ति र प्रयोगमा भएका अप्ठ्यारा र त्यसको समाधानलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ । 

१. नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ (३) को खण्ड (क) मा ‘‘नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त बालमन्दिर वा अनाथ बालबालिका संरक्षण गर्ने संघसंस्था वा अनाथालयको संरक्षणमा हुर्के बढेको भए त्यस्तो संस्थाको सिफारिसमा’’ नागरिकता प्रमाणपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । यस व्यवस्थाले बालमन्दिर, माइती नेपाल, परोपकार अनाथालय, एसओएस बालग्राम आदि संस्थामा बालबालिका ‘हुर्के बढेको’ भए नागरिकता प्रदान गर्नलाई बाटो खोलेको पाइन्छ । संस्थामा हुर्केबढेका बालबालिकालाई संस्था प्रमुखको सनाखत (मैले चिनेको हो भनी गरिदिने कागज) का आधारमा र प्रचलित कानुनबमोजिम संरक्षकत्व प्राप्त गरी व्यक्तिले पालनपोषण गरेको बालबालिकाको हकमा निजले सनाखत गरिदिएपछि नागरिकता दिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । 

जिल्लाका ससाना बालगृहहरुमा हुर्केका बालबालिकालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता नदिएको भन्ने तिनको गुनासो रहेको छ । नागरिकता नियमावलीको आधारमा संस्थाको आकार वा चिनारीको आधारमा विभेद गर्नुपर्ने कुनै आधार देखिँदैन । प्रचलनमा त्यस्तो छ भने त्यसलाई विभेदका रुपमा मान्न सकिन्छ । बालगृहहरु अन्य सामाजिक संस्थाजस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नै दर्ता हुनुपर्ने भएकाले दर्ता नभएको, आवधिक नवीकरण नगरेको, प्रचलित कानुनबमोजिम बालबालिकालाई पालनपोषण गर्नका निमित्त अनुमति नलिएको, साबिकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा जिल्ला बालकल्याण अधिकारीले पालनपोषण गर्न अनुमति नदिईकन पनि बालबालिकालाई पालनपोषण गरेको भए बालबालिकाले नागरिकता प्राप्त गर्न केही अप्ठ्यारो देखिन्छ । विनाअनुमति बालगृह सञ्चालन गरिरहँदा उनीहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन नसक्नु जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र साबिकको केन्द्रीय तथा जिल्ला बालकल्याण समितिको पनि कमजोरी हो । तसर्थ, सरकारी निकायको आफ्नो कमजोरीको सजाय बालबालिकालाई दिइनु उपयुक्त हुँदैन । हाल संविधानले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई सिद्धान्तको रुपमा अंगीकार गरेकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नियमावलीबमोजिम सर्जमिनलाई आधार मानी बालबालिकालाई नागरिकता दिनु पर्छ । नेपाल सरकारबाट अनुमति प्राप्त नगरी सञ्चालित संस्थाको हकमा ती संस्था सञ्चालकलाई कानुनको दायरामा ल्याई बालबालिकाको उपयुक्त व्यवस्था गरी ती संस्था दर्ता वा खारेज गर्ने व्यवस्था गर्नु नै कानुनी उपाय देखिन्छ । 

२. नेपालको संविधान, २०७२ धारा ११ (४) मा ‘‘नेपाल भित्र फेला परेका पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गर्नेछ’’ भनी बाबुआमाको पहिचान नखुलेका बालबालिकालाई पनि वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सरहदभित्र फेला परेका र कानुनबमोजिम खोजबिन गर्दा पनि आमाबाबु फेला नपरेका बालबालिका अनाथ हुन पनि सक्छन् र नहुन पनि सक्छन् । यी बालबालिकालाई यथार्थमा जे भए पनि कानुनतः अनाथ भनी मान्नुपर्ने हुन्छ । यी बालालिकाको नाम, थर यिनलाई पालनपोषण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले नै राखी दिनुपर्ने पनि हुनसक्छ ।

यी बालबालिकामध्ये कतिपयको थर लेख्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले थर खण्डमा ‘बालक वा बालिका’ लेखिदिने प्रचलन रहेछ । त्यसले गर्दा बालबालिकाको पहिचान अपूर्ण हुने र उनीहरुलाई लज्जित महसुस हुने रहेछ । नागरिकता दिने सरकारी अधिकारीले उसको थर एकिन नभएकाले यसरी लेखिदिएका होलान् तर उनलाई यसको मनोवैज्ञानिक र सामाजिक प्रभावका बारेमा हेक्का भएन । नागरिकता प्राप्त गरेको किशोर वा किशोरीलाई यसै लेखाइले अप्ठ्यारो परेको हो भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यसरी अप्ठेरो पर्ने गरी लेखिदिनु उपयुक्त होइन । सरकारी अधिकारीले या त पालन पोषण गर्ने व्यक्तिलाई नै ती किशोर वा किशोरीको थर राखी ल्याउन लगाउन उपयुक्त हुन्छ वा नेपालमा प्रचलनमा भएको कुनै थर राखिदिनु उपयुक्त हुन्छ । धार्मिक तथा वैवाहिक दृष्टिकोणले थरको यकिन गर्नु उपयुक्त भए पनि नागरिकताको थरको स्थानमा ‘बालक वा बालिका’ लेखिदिँदा बालबालिकालाई अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले त्यस्तो गर्नु उपयुक्त हुँदैन । कानुनले ती सरकारी अधिकारीलाई ‘बालक वा बालिका’ लेख्न बाध्य गरेको छैन । यो निजको स्वविवेकीय अधिकार भएकाले पालनपोषण गर्ने व्यक्ति वा सम्बन्धित बालबालिकाको सहमतिमा उपयुक्त थर लेखिदिनु उपयुक्त हुन्छ । या त नागरिकता नियमावलीमा थर एकिन गर्ने सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था राख्नु उपयुक्त हुन्छ । सामान्यतः नेपाली प्रचलनमा विद्यालय भर्नादेखि नै बालबालिकाको पूरा नाम लेख्नुपर्ने भएकाले संस्थाले पनि बालकल्याण अधिकारीलाई जानकारी दिएर नामथर राखिदिनु उपयुक्त हुन्छ । 

भाषागत दृष्टिकोणले संविधानमा प्रयुक्त ‘फेला परेका’ शब्दावलीको सट्टा ‘बसोबास गरेका’ वा ‘रहेबसेका’ वा नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ को खण्ड (क) मा उल्लेख भएजस्तै ‘हुर्के बढेका’ भन्ने शब्दाबलीको प्रयोग गर्दा बालबालिकाको आत्मसम्मानको रक्षा हुनेथियो । जन्मपश्चात बाबुआमाले परित्याग गर्नु वा कुनै परिस्थितिका कारणले बालबालिका एक्लो हुनुमा बालबालिकाको कुनै दोष नहुने भएकाले ‘फेला परेका’ भनी बालबालिकाकालाई वस्तु वा सामानजस्तो व्यवहार गरेको देखिँदा उक्त शब्दाबली परिवर्तन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । 

३. माथिका पहिलो श्रेणीका बालबालिकाको आमाबाबुको विवरण रहेछ भने बालगृहमा नै हुर्के पनि पछि उनीहरुले आमाबाबुकै नामबाट नागरिकता लिनुपर्ने हुन्छ । कतिपय बालबालिका आफ्ना आमाबाबुलाई खोज्दै समुदायमा जाँदा आमाबाबुका नातेदारले अंश दिनुपर्छ भनी सहयोग नगरेको, स्थानीय तहका वडा कार्यालयमा कुनै अभिलेख नभेटिएको, आमाबाबुको नामथर ठेगाना भए पनि दसौं वर्षपछि ठेगानामा जाँदा कोही पत्ता नलागेका वा नातेदारले पहिचान गर्न अस्वीकार गरेका कारणले नागरिकता विहीन हुनुपरेको वा ‘पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएको भनी’ नागरिकता लिनुपरेको बालबालिकाको समस्या रहेछ ।

नेपालको स्थानीय तहमा रहेको अभिलेख भरोसापूर्ण मानिदैन । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ आउनुपूर्व जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा जिल्ला बालकल्याण अधिकारीले बालबालिकाको विवरण संरक्षण गरी राख्नुपर्ने थियो र हाल यो जिम्मेवारी स्थानीय तहमा आएको छ । बालबालिकालाई अनाथ प्रमाणित गरी वैकल्पिक हेरचाहमा पठाउने बेलामा नै ती बालबालिकाको हक लाग्ने सम्पत्तिको व्यवस्थापनको बन्दोबस्त गरी र पुख्र्यौली थलोसम्बन्धी विवरण राखीदिनुपर्छ । यसरी जिम्मा लगाउँदा जिम्मा लिने संस्था वा व्यक्तिलाई समेत संरक्षक तोकिएको र सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण भएको कागजात पनि एकप्रति जिम्मा लगाइयो भने बालबालिकाको यथार्थ संरक्षण हुने देखिन्छ । वयस्क भइसकेपछि बालबालिका नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन तोकिएको कार्यालयमा जाँदा निजलाई अनाथ प्रमाणित गरी संरक्षक तोकिएको कागजको आधारमा नै नागरिकता प्रदान गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यस सम्बन्धमा नागरिकता नियमावलीमा नै स्पष्ट उल्लेख गरी अनाथ बालबालिकाको नागरिकता लिने व्यवस्थालाई सरलीकृत गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

४. माथिको दोस्रो श्रेणीका बालबालिकाका आमाबाबुको पहिचान भएको हँुदैन । तसर्थ यी बालबालिकालाई नागरिकता दिँदा नागरिकता नियमावलीको नियम ३ को उपनियम ६ मा ‘‘पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएको व्यक्तिको नागरिकताको प्रमाणपत्रको बाबु वा आमाको नाम उल्लेख हुनुपर्ने स्थानमा पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएको व्यहोरा जनाई संरक्षकको नाम, थर र ठेगाना उल्लेख गर्नुपर्नेछ । ’’ भन्ने व्यवस्था छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता दिँदा आमाबाबुको विवरण लेख्ने ठाँउमा ‘पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएको’’ वा ‘थाहा नभएको’ लेखिने गरिएको रहेछ । यसै लेखनको आधारमा रोजगारी वा सवारी साधन प्रमाणपत्र वा व्यावसायिक प्रमाणपत्र वा रोजगारीको सिलसिलामा नागरिकता पेस गर्दा उक्त संस्थाका कर्मचारीले नागरिकता हेरेर बाबुआमाको नाम उल्लेख नभएको कारण सोध्ने वा अन्य विभिन्न किसिमको प्रश्नहरु सोधी किशोरी किशोरीलाई हैरानी दिने गरिँदो रहेछ । 

संसारका धेरैजसो देशको राहदानीमा वाहकको नाम ठेगाना हुन्छ तर बाबुआमाको नाम हुँदैन । नागरिकताको हकमा पनि कार्यालयको अभिलेखमा विस्तृत विवरण संलग्न गरे पनि नागरिकताको प्रमाणपत्रमा राहदानीको जस्तै व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुन्छ । या त आमाबाबुको नाम लेख्ने खण्डमा काल्पनिक नाम थर लेखिदिने वा नागरिकता प्रमाणपत्रमा बाबुआमा वा हजुरबुवाआमाको  नाम उल्लेख नै नगर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । राज्यको सानो संवेदनशीलताले नागरिकतालाई आफ्नो दोष नभएको कुरामा हिनताबोध हुँदैन भने त्यसको प्रबन्ध गर्नु राज्यको दायित्व नै हो । तसर्थ, नियमावलीको माथिको व्यवस्थालाई संशोधन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । 

बालबालिका तथा किशोर किशोरीलाई परेका माथिका समस्या जटिल कानुनी समस्या नभएर कानुनका प्रक्रियागत संवेदनशीलताका विषय हुन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा नेपालका सरकारी अधिकारीलाई नागरिकका समस्याप्रति संवदेनशील भएर समाधान निकाल्न कानुनले रोक्तैन । कानुनले रोकी हाल्ने देखियो भने नियमावलीको संशोधन गर्ने प्रक्रियामा उनीहरुको सरल पहुँच नै देखिन्छ । तसर्थ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र गृह मन्त्रालयको प्रयासमा नियमावलीको व्यवस्था संशोधन गरी वा परिपत्रका आधारमा समेत अनाथ बालबालिका वा आमाबाबु पत्ता नलागी उनीहरुबाट अलग्ग बसेका बालबालिकालाई विभेद तथा हीनताबोध नहुने गरी नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने नै देखिन्छ ।