विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले नाम र राजधानीको विषय आउँदो चैत महिनासम्ममा टुंगो लगाउने गरी गृहकार्य सुरु गरेको छ । दुबै विषय संसदको बर्षे अधिवेशनमै पेचिलो रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । तर, प्रदेश सरकारले पर्याप्त गृहकार्य नगर्दा दोस्रो अधिवेशनसम्मको लागि थाँती रहन पुग्यो । 

सत्तापक्ष नेकपा र प्रमुख विपक्षी दल काँग्रेसभित्र पनि नामकरण र राजधानीको विषयमा गर्मागर्मी बहस भयो तर औपचारिक रुपमै सरकारले नै प्रदेश सभामा प्रस्ताव पेश नगर्दा प्रक्रियामा भने गएन । संसदमा सत्तासीन र प्रतिपक्षी सांसदले नाम र राजधानी तोक्नुपर्ने भन्दै दबाब दिएका थिए ।

हिउँदे अधिवेशन माघ दोस्रो साता सुरु गर्ने तयारी गरिहेको सरकारले यद्धपि दुबै विषयमा गहन छलफल भने आरम्भ गरेको छैन । मुख्यमन्त्री शेरधन राई भन्छन्, ‘‘आफू बस्ने कार्यालय व्यवस्थापन र अति आवश्यक कानुन निर्माणमा अधिक समय लागेकोले संसदको पहिलो अधिवेशनमा नाम र राजधानी टुंगोमा पुर्‍याउन सकिएन् ।’’ 

बर्खे अधिवेशन असोज २३ गते सकिएको थियो । मुख्यमन्त्री राईले अब माघ दोस्रो साताबाट आरम्भ हुने हिउँदे अधिवेशनमा दुबै विषयलाई औपचारिक रुपमा सदनमा प्रस्तुत गरिने र चैतसम्ममा प्रदेशको नाम तथा राजधानी तोकिने जानकारी दिएका छन् । 

उनले सर्वसम्मतिकै आधारमा नाम र राजधानीको विषय टुंगोमा पु¥याइने बताउँदै आएका छन् । ‘‘विपक्षी दलहरुसँग पनि यही ढंगमा मौखिक नभएर ‘अनौपचारिक’ छलफल गरेको छु,’’ राईले भने,‘‘अलि गहन विषय भएकोले मैले दलहरुसँग अलग अलग बसेर सर्वसम्मतिको लागि बैठक, बहस र छलफल चलाएको हो ।’’ हिउँदे अधिवेशनको तयारीस्वरुप फेरि दुबै विषयमा छलफल आरम्भ गर्ने मुख्यमन्त्री राईले बताएका छन् ।

तर, राईले गरेको तयारी प्रति प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसलाई चित्त बुझेको छैन ।  हिउँदो अधिवेशन सुरु हुनेबेलाको अवधिसम्म ‘घनीभूत रुपमा बहस गरेको भएको उचित हुने थियो’ भन्दै विपक्षी दलका नेता राजीव कोइरालाले भने,‘‘असोज २३ पछि दुई पटक मुख्यमन्त्रीले कुराकानी त गर्नुभयो तर जुन मिहीन ढंगले हुनुपर्ने थियो त्यो भने भएन ।’’ कोइरालाले काँग्रेसले आफ्नो दलमा समेत छलफल चलाई यस विषयमा सरकारले ल्याउने धारणामा सहमत हुने वा नहुने भन्ने तय गर्ने बताए ।

विपक्षी दल संघीय समाजवादी फोरमको संसदीय दलका नेता जयराम यादव सबैभन्दा धेरै जनचासो रहेको नामकरण र राजधानीको विषयमा प्रदेश सरकारले अपेक्षित रुपमा काम गर्न नसकेको आरोप लगाए । ‘‘सोझै सदनमा यो विषय लैजान कठिनाइ भए कार्यदल बनाएर पनि काम गर्न सकिन्थ्यो तर सरकारले प्रयास नै गरेको छैन,’’ उनले भने,‘‘गहन र गम्भीर विषय भएको भन्दै सरकार पञ्छने काम मात्र गर्दैछ । तर, बहस अनि छलफल आरम्भ गरेमात्र विषय टुंगोमा पुग्ने हो ।’’

नाम के होला ?
कोशी–किराँत, किराँत वा सगरमाथा ..! 

प्रदेश मन्त्रीहरुले नामको विषयमा फरक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । 

प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र बहादुर आङ्बोले प्रदेश १ को नाम किराँत प्रदेश हुनुपर्ने औपचारिक रुपमै बताउने गरेका छन् । मुख्यमन्त्री शेरधन राई पनि नाम जे भएपनि त्यसको अगाडि वा फछाडि ‘फुर्को’ किराँत हुनुपर्ने पक्षमा छन् । 

किराँत राख्दा इतिहास, सभ्यता, संस्कृति र यहाँको बहुसंख्यक जनताको मनोविज्ञान सम्बोधन हुने राई र आङ्बोको तर्क छ । तर, नामको विषयमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको फरक धारणा छ । कार्की कोशी वा सगरमाथामध्ये कुनै एउटा नाम ठिक हुने पक्षमा छन् । प्रदेश सरकारले नामको प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेश भने भएको छैन् । कतिपय सामाजिक तथा जातीय संस्थाहरुले भने प्रदेश लिम्बुवान, विराट, कोचिला जस्ता नाम पनि उपयुक्त भन्दै प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै आएका छन् । 

राजधानीमा झन् अन्योल
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बर्षे अधिवेशन रोकेर असोजमै आफ्नो दल नेकपामा राजधानी बहस चलाएका थिए । वृहत विराटनगरको अवधारणा पेश पनि गर्दै त्यसमै सबै ठाउँलाई समेटेर राजधानी बनाउने प्रस्ताव गरे । तर, यस विषयमा पार्टीभित्रै मतमातान्तर भयो । धारणा राख्ने सांसदले फरक फरक ठाउँमा जोड दिए । बैठक बिना निश्कर्ष टुंगियो । 

राईले इटहरीमा प्रदेश सभा र कार्यपालिका (मन्त्रालय) विराटनगरमा राख्न जोड दिईरहेका छन् । इटहरी र गोठगाउँ जस्ता क्षेत्रलाई समेत समेटेर वृहत विराटनगर घोषणा गरी राजधानी तोक्ने राईको प्रस्ताव छ । तर, यस विषयमा सहमति जुट्न भने सकेको छैन ।

फाइल तस्बिर