काठमाडौं । सवारी साधनमा पुरानै अञ्चल संरचनाअनुसार नम्बरप्लेट लेखिँदै आएको छ । नेपालको संविधान जारी भई सबै तहका निर्वाचन सकिएर संघीयता कार्यान्वयन भएको डेढवर्ष पूरा भइसक्दा पनि सवारीको नम्बरप्लेट पुरानै संरचनामा छ ।

संविधानमै नभएको अञ्चल सवारी साधनको नम्बरप्लेटमा निर्वाध रुपमा लेखिँदै आए पनि गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यस विषयमा केही बोलेका छैनन् । तिहारपछि बागमती अञ्चल कार्यालयमा ९९ लट पुरा भई मोटरसाइकल दर्ता रोकिएपछि मोटरसाइकलको नम्बर हाल प्रदेश संरचना अनुसार लेखिन थालेको छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय बाग्मतीले मोटरसाइकलको दर्ता प्रदेशअनुसार गरे पनि साना र ठूला सवारीको दर्ता पुरानै अञ्चलअनुसार लेख्ने गरेको छ । देशका अन्य १३ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयले मोटरसाइकल दर्तासमेत पुरानै अञ्चल संरचनाअनुसार गर्दै आएका छन् ।

यातायात व्यवस्था विभागले सवारीलाई प्रदेशअनुसार दर्ता गर्ने सफ्टवेयर बनाउने बताएपनि हालसम्म उक्त सफ्टवेयर बनाउन सकेको छैन । “विभागले सफ्टवेयर बनाएर कार्यान्वयनका लागि परिपत्र नगर्दा साना, ठूला सवारीको नम्बरप्लेट पुरानै अञ्चलअनुसार लेख्दै आएका छौं,” यातायात व्यवस्था कार्यालय बाग्मती, साना ठूला सवारी कार्यालय एकान्तकुनाका प्रमुख वसन्तकुमार पन्थीले भने, “हाल देशैभरका कार्यालयले सवारीको नम्बर पुरानै अञ्चलअनुसार दिँदै आएका छन् ।”

हाल देशभर करिब २७ लाख सवारी साधन दर्ता रहेको यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । जसमा हाल प्रदेश नम्बर ३ मा दर्ता भएका करिब ३० हजार मोटरसाइकलको मात्र प्रदेश नम्बरअनुसार नम्बरप्लेट लेखिएको छ । साबिक बाग्मती अञ्चलमा असोजसम्म ९ लाख ९० हजार मोटरसाइकल दर्ता भएपछि थप मोटरसाइकल दर्ता रोकिएको थियो । 

दर्ता रोकिएपछि विभागले जारी गरेको नियमावली सच्याएर शतुङ्गलस्थित यातायात कार्यालयले प्रदेशअनुसार मोटरसाइकल दर्ता सुरु गरेको हो । “मोटरसाइकलको दर्ता रोकिएपछि प्रदेशअनुसार लगिएको हो,” विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले भने ।

यसअघि यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको इम्बोस्ड नम्बरप्लेटमा पनि अञ्चल नै उल्लेख थियो । २०७४ भदौमा तत्कालीन मन्त्री वीरबहादुर बलायरले उद्घाटन गरेको इम्बोस्ड नम्बर फागुनमा सर्वोच्च अदालतले रोकेको थियो । 

सर्वोच्चले इम्बोस्ड नम्बरमा नेपाली भाषा प्रयोग नभएको, संविधानमै नभएको अञ्चल उल्लेख नभएकाले इम्बोस्ड नम्बर तत्काल रोक्ने फैसला गरेको हो । इम्बोस्ड नम्बरमा तत्कालीन समयमा सर्वसाधारणले विरोध गरे पनि हाल संविधानमै नभएको अञ्चल सवारीको नम्बरप्लेटमा निर्वाध लेखिँदै आएको छ । विभागले यस मातहतका कार्यालयहरु साउनबाट प्रदेशअनुसार स्थापना गरेको छ ।

प्रदेशका कार्यालयहरुलाई हाल विभागले नै निर्देशन दिए पनि प्रदेश मन्त्रालयलाई सवारीको नम्बरप्लेटमा अञ्चल लेख्ने वा नलेख्नेबारे विभागले केही निर्देशन दिएको छैन । हाल देशभर सञ्चालनमा रहेका करिब २७ लाख सवारी साधनलाई प्रदेशअनुसार दर्ता गर्न करिब २ वर्ष लाग्ने विभागका एक निर्देशकले बताए । सवारीको दर्ता अब कागजात होइन सफ्ट्वेयरबाट गरिने हुँदा सफ्टवेयर विकास भएपछि मात्र सवारीको नम्बर प्रदेशअनुसार लेखिने विभाग बताउँछ ।

हाल प्रदेशका मन्त्रालय र कार्यालयहरुमा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया चलिरहेकाले सवारीलाई प्रदेशअनुसार दर्ता गर्न ढिलाइ भइरहेको विभागको दाबी छ ।