कार्यसमिति विघटनको संघारमा किन मिले अध्यक्ष र महामन्त्री ?

कार्यसमिति विघटनको संघारमा किन मिले अध्यक्ष र महामन्त्री ?

काठमाडौं । गुटबन्दीमा रुमल्लिँदै आएको नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेविसंघमा पहिल्लो समय ‘इस्यु’गत गुट देखिएको छ । व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि बनेका ‘इस्यु’को गुटले फरक–फरक नेता निकट देखिँदै आएका विद्यार्थी नेताहरुलाई एक ठाउँमा उभ्याइदिएको छ । 

पार्टीमा देखिएका संस्थापन, पौडेल र सिटौला समूहझैं नेविसंघमा पनि देखिँदै आएका तीन धारका नेताहरु महाधिवेशनको मुद्दामा आफ्नो समूह छाडेर स्वार्थ मिल्ने नेताहरुसँग नजिक देखिएका छन् । १२ औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यभार सुम्पेर दोस्रो पटक समयावधि थपिएपछि फरक–फरक धारमा विभक्त नेविसंघका नेताहरु स्वार्थपूर्तिका लागि एकाकारझैं देखिएका हुन् । 

दुई वर्षे कार्यकालभर एकअर्काको उछितो काढ्दै आएका नेविसंघका अध्यक्ष नैनसिंह महर र महामन्त्री कुन्दनराज काफ्ले कार्यसमिति विघटनको संघारमा पुग्दा नजिकिएका छन् । गत भदौ २ गते तीन महिनाका लागि कार्यकाल थप गरिएसँगै अध्यक्ष महर र महामन्त्री काफ्ले नजिकिएका हुन् । 

उनीहरु महाधिवेशन अहिलेकै कार्यसमितिले सम्पन्न गर्नुपर्ने सवालमा एक ठाउँमा उभिएको दुवै निकट विद्यार्थी नेताहरुको भनाइ छ । उनीहरु ११ औं महाधिवेशनमा एउटै समूह बनाएर चुनाव लडे पनि पहिलो बैठकबाटै फरक–फरक धारमा उभिएका थिए । 

‘‘उहाँहरु सँगै चुनाव लडेर कार्यकालभरी दुई धारमा विभक्त भएको छर्लङ्गै छ । तर पछिल्लो समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गरेर नेतृत्व हस्तान्तरणको एजेण्डामा दुवैजना एक ठाउँमा उभिएका छन्,’’ महामन्त्री काफ्ले निकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने । 

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निकट मानिने नेविसंघका उपाध्यक्ष नवीन राई र प्रकाश राना पनि महर र काफ्लेसँगै अहिलेकै कार्यसमितिको फेरि म्याद थपेर महाधिवेशन गरिनुपर्ने पक्षमा ‘लबिङ’ गर्दै आएका छन् । 

दोस्रो पटक थप गरिएको समयावधिभित्र जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गरेर महाधिवेशन उन्मुखको बाटोलाई असहज बनाउन संस्थापन र संस्थापन इतर समूहकै केही विद्यार्थी नेताहरुले अप्रत्यक्ष रुपमा अगुवाइ गरेको देखिएको छ । उनीहरुले केन्द्रले जिल्ला अधिवेशनका लागि प्रतिनिधि तोकेका आफू निकटका विद्यार्थी नेताहरुलाई अधिवेशनका लागि जिल्लाहरुमा नजान ‘उर्दी’ नै जारी गरेको स्रोतको भनाइ छ । 

उनीहरुले थपिएको समयावधिभित्र महाधिवेशन सम्पन्न नभए गठन हुने तदर्थ समितिको नेतृत्व पाउने आशामा आफू निकटका केन्द्रीय प्रतिनिधिहरुलाई जिल्ला जान रोक लगाएको स्रोतको दाबी छ । जिल्ला अधिवेशन भाँडिए आफू स्थापित हुने मनसायमा रहेका संस्थापन पक्ष निकट महामन्त्री सरोज थापा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल निकट विद्यार्थी नेता हिमालदत्त श्रेष्ठ र दीपक भट्टराई एक ठाउँमा देखिएका छन् । 

दोस्रो पटक थपिएको समायावधिभित्रै महाधिवेशन समयमै हुनुपर्ने भन्दै मौखिक स्वीकृति जनाउने तर भित्री चाहना फरक भएका नेताहरु पनि यो बीचमा देखिएका छन् । समयमै जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न नभए समिति विघटनपछि गठन हुने तदर्थ समितिमा भविष्य खोज्नेमा कांग्रेसका तीन वटै समूहका विद्यार्थी नेता देखिएका छन् । 

जसमा संस्थापन निकट पुष्पकुमार शाही, पौडेल समूह निकट मनोजमणि आचार्य र सिटौला समूहका बलदेव तिमिल्सिना देखिए । उनीहरु दोस्रो पटक थपिएको समयावधिभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि अनिच्छुक देखिएको स्रोतको दाबी छ । शाही वर्तमान कार्यसमितिमा उपाध्यक्ष छन् भने आचार्य ११ औं महाधिवेशनमा अध्यक्षका उमेदवार थिए । यस्तै तिमिल्सिना पूर्वसहमहामन्त्री हुन् । 

जिल्ला अधिवेशन भाँडिए आफू स्थापित हुने मनसायमा रहेका थापा, श्रेष्ठ र भट्टराईसँगै वर्तमान कार्यसमिति विघटनपछि गठन हुने तदर्थ समितिमा भविष्य खोजिरहेका शाही, आचार्य र तिमिल्सिना अधिवेशन सम्पन्न भएका १४ जिल्लामध्ये कुनैमा पनि सहभागि नभएको बताइएको छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस

केशव सावद

संबन्धित समाचार

केन्द्रीय समितिको म्याद नथप्न आग्रह गर्दै नेविसंघका असन्तुष्ट नेताहरु देउवा र पौडेल निवासमा 

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) को वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिएपछि विद्यार्थी

कांग्रेसको दाबी– देउवाको पालामा वाइडबडीबारे कुनै निर्णय भएको छैन 

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा वाइडबडी विमानका सम्बन्धमा कुनै पनि निर्णय

नेविसंघको म्याद माघ १० गतेसम्म थपियो, नेतृत्वविहीन नहुने 

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) को वर्तमान कार्यसमितिलाई माघ १० गतेसम्मका लागि

अब कस्तो नेविसंघ बनाउने 

नेपालकै पुरानो विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ ) हाल १२ औं महाधिवेशनको संघारमा छ । पार्टीको केन्द्रीय समितिले पारित